राज्य आणि केंद्र सरकारच्या माध्यमातून अनेक प्रकारच्या योजना या समाजातील विविध घटकांकरिता राबवल्या जात असून यामध्ये व्यवसाय उभारणीसाठी देखील समाजातील अल्प उत्पन्न गटातील बेरोजगार तरुणांना अनेक प्रकारच्या आर्थिक मदत करण्यात येत आहे.
सध्या बेरोजगारीची समस्या मोठ्या प्रमाणावर असल्याने अनेक तरुण-तरुणींना अशा योजनांचा खूप मोठा आधार मिळताना आपल्याला दिसून येतो. यासंबंधी जर आपण नाशिक जिल्हा परिषदेचा विचार केला तर नाशिक जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून आता ग्रामीण भागातील जे काही मागासवर्गीय बेरोजगार आहेत अशांकरिता चार चाकी मालवाहतूक योजना सुरू करण्यात आली आहे.
या योजनेच्या माध्यमातून आता तरुणांना 20% सेस अंतर्गत वाहने देण्यात येणार आहेत. त्यामुळे ज्या युवकांना या योजनेचा लाभ घ्यायचा असेल त्यांनी अर्ज जमा करण्याच्या आव्हान जिल्हा परिषद समाज कल्याण विभागाकडून करण्यात आलेले आहे.
काय आहेत चारचाकी मालवाहतूक योजना?
नाशिक जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील मागासवर्गीय बेरोजगारांना मदत व्हावी याकरिता चार चाकी मालवाहतूक योजना सुरू करण्यात आलेली असून या योजनेच्या माध्यमातून 20% सेस अंतर्गत तरुणांना वाहने देण्यात येणार आहेत. त्यामुळे ज्या युवकांना या योजनेचा लाभ घ्यायचा असेल अशा तरुणांना अर्ज जमा करण्याचे आवाहन जिल्हा परिषद समाज कल्याण विभागाच्या माध्यमातून करण्यात आले आहे.
सन 2024-25 या आर्थिक वर्षाकरिता जिल्हा परिषद 20 टक्के अंतर्गत ग्रामीण भागातील मागासवर्गीय बेरोजगारांना चार चाकी मालवाहतूक वाहन पुरवणे अनुदान देणे ही योजना घेण्यात आली आहे.
त्यामुळे आता नाशिक जिल्ह्यातील जे काही सर्व पंचायत समिती आहेत त्यांना शासन निर्णयातील अटी व शर्तीनुसार या योजनेला व्यापक प्रसिद्धी देऊन या योजनेचा लाभ घेण्याबाबत आवाहन करून पात्र लाभार्थ्यांचे प्रस्ताव गटविकास अधिकारी यांच्या शिफारशीसह सादर करण्याचे आवाहन करण्यात आलेले आहे या संबंधीच्या अर्ज 30 सप्टेंबर पर्यंत करायचे आहेत.
काय आहेत योजनेच्या अटी?
1- या योजनेच्या कालावधी 31 मार्च 2025 पर्यंत असून या तारखेच्या आत लाभार्थ्याला वाहन खरेदी करणे गरजेचे राहील. वाहन खरेदी करण्याची देयक सादर केल्यानंतर त्याला दोन लाख रुपयांचे अनुदान संबंधित लाभार्थ्याच्या राष्ट्रीयकृत बँकेतील खात्यामध्ये जमा करण्यात येईल.
2- सदर योजनेअंतर्गत लाभार्थी हा मागासवर्गीय म्हणजेच अनुसूचित जाती / जमाती तसेच भटक्या जमाती व नवबौद्ध संवर्गाचा असावा व लाभार्थ्याकडे सक्षम प्राधिकार्‍याचा जातीचा दाखला असणे आवश्यक आहे.
3- लाभार्थ्याच्या निवडीबाबत ग्रामसभेचा ठराव जोडणे गरजेचे राहील.
4- वार्षिक उत्पन्न रक्कम एक लाख वीस हजाराच्या आत असावे व उत्पन्नाचा दाखला सन 2023-24 आर्थिक वर्षातील 31 मार्च 2025 पर्यंत वैध असणे आवश्यक आहे.
5- लाभार्थ्यांनी या योजनेचा लाभ अगोदर घेतलेल्या नसल्याबाबत स्वयंघोषणापत्र देणे आवश्यक आहे.
6- तसेच लाभार्थ्याच्या कुटुंबातील कोणतीही व्यक्ती शासकीय/ निमशासकीय सेवेत असेल तर त्याला या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही व कुटुंबातील कोणीही शासकीय किंवा निमशासकीय नोकरीत नसल्याबाबत ग्रामसेवकाचा दाखला जोडणे आवश्यक आहे.
7- लाभार्थ्याकडे व्यावसायिक वाहन चालवण्यासाठी LMV-TR गटातील वाहन परवाना असावा.
8- वाहन खरेदी केल्यानंतर लाभार्थ्यांनी वाहनाचा फोटो तसेच वाहनाच्या आरसी बुक, वाहनाचा विमा तसेच टेस्ट रिपोर्ट व तपासणी अहवाल जोडणे आवश्यक राहिलं.
9- लाभार्थ्यांनी वाहनाची खरेदी करून त्याची देयके व वाहनाबरोबर फोटो काढून टेस्ट रिपोर्ट, जीएसटी+एसजीएसटीचे देयक व एआरएआय प्रमाणपत्र समवेत सादर करणे आवश्यक राहील. हे प्रमाणपत्र सादर केल्यानंतर लाभार्थ्याच्या राष्ट्रीयकृत बँकेतील आधार संलग्न बँक खात्यात आरटीजीएस किंवा ईसीएसच्या माध्यमातून अनुदान वर्ग करण्यात येईल.
10- सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे लाभार्थ्याला हे वाहन कुठल्याही परिस्थितीमध्ये विक्री करता येणार नाही.
