केंद्र सरकारच्या माध्यमातून अनेक वेगवेगळ्या प्रकारचे योजना राबविण्यात येत असून या माध्यमातून अनेक गरजू व्यक्तींना व्यवसाय उभारण्यापासून तर शिक्षणाच्या दृष्टिकोनातून देखील आर्थिक मदत मोठ्या प्रमाणावर करण्यात येत आहे. केंद्र सरकारने राबवलेली उज्वला योजनेसारख्या अनेक योजनांचा उल्लेख आपल्याला यामध्ये करता येईल.
तसेच अनेक राज्य सरकारांनी देखील नागरिकांसाठी अनेक लाभाच्या योजना सुरू केलेल्या आहेत. उदाहरणच घ्यायचे झाले तर महाराष्ट्र सरकारची लेक लाडकी योजना तसेच मध्यप्रदेश सरकारची लाडली बहना योजना यासारख्या योजनांच्या माध्यमातून देखील अनेक आर्थिक लाभ देण्यात येत आहेत.
अशा योजनांच्या माध्यमातून संबंधित घटकांचा सामाजिक व आर्थिक स्तर उंचवावा हा त्यामागचा उद्देश आहे. अगदी त्याच पद्धतीने 2014 मध्ये जेव्हा नरेंद्र मोदी देशाच्या सत्तेवर आले तेव्हा त्यांनी अनेक योजना सुरू केलेल्या होत्या. या मधूनच सर्वसामान्य नागरिकांची बँकिंग व्यवस्थेशी ओळख व्हावी आणि असे नागरिक देखील देशातील बँकिंग प्रणालीशी जोडले जावे या महत्वपूर्ण उद्दिष्टाने पंतप्रधान जनधन योजना सुरू केली होती.
या योजनेच्या सुरुवातीमुळे देशातील तब्बल 51 कोटी लोक बँकिंग प्रणालीशी जोडले गेलेत. ही योजना अनेक दृष्टिकोनातून महत्त्वाची असून शासकीय योजनांचे जे काही पैसे येतात ते देखील आता पंतप्रधान जनधन योजना अंतर्गत असलेल्या बँक खात्यांमध्ये पाठवले जातात.
परंतु या व्यतिरिक्त जर आपण जनधन खात्याचा विचार केला तर या माध्यमातून ग्राहकांना अनेक सुविधांचा लाभ देखील मिळतो. त्यातीलच एक महत्त्वाची सुविधा म्हणजे ओव्हरड्राफ्टची सुविधा होय. याच सुविधा विषयी आपण या लेखात माहिती घेणार आहोत.
जनधन खात्यात मिळते ओव्हरड्राफ्टची सुविधा
पंतप्रधान जनधन योजनेच्या माध्यमातून जे काही जनधन अकाउंट उघडण्यात आलेले आहेत. या अकाउंट म्हणजेच बँकेच्या खात्यांच्या माध्यमातून ग्राहकांना अनेक सुविधा दिल्या जातात. त्यातीलच एक महत्त्वाची सुविधा म्हणजे ओव्हरड्राफ्टची सुविधा ही होय.
म्हणजेच तुमच्या खात्यामध्ये जर शून्य रुपये बॅलन्स असेल तरी देखील तुम्ही या अंतर्गत पैसे काढू शकतात. या खात्यांना ओवरड्राफ्टची दहा हजार रुपयांची मर्यादा देण्यात आलेली असून कुठल्याही अटीशिवाय तुम्ही ₹2000 पर्यंत ओव्हरड्राफ्ट या माध्यमातून करू शकतात.
याकरिता ग्राहकांकरिता जास्तीत जास्त वयाची मर्यादा ही साठ वरून आता 65 वर्ष करण्यात आलेली आहे. तसे पाहायला गेले तर या अगोदर तुम्हाला 5000 रुपयांपर्यंतची ओव्हरड्राफ्ट मर्यादा या खात्यांतर्गत होती. परंतु त्यामध्ये आता पाच हजार रुपयांची वाढ करण्यात आली असून ही मर्यादा दहा हजार रुपयांपर्यंत नेण्यात आली आहे.
काय आहे भारतातील जनधन खात्यांची स्थिती?
जर आपण याबाबत असलेली सरकारी आकडेवारी पाहिली तर त्यानुसार जनधन खात्यांपैकी 55.5% खाती महिलांचे आहेत आणि 67% खाती ग्रामीण आणि अर्ध शहरी भागात उघडण्यात आलेली आहेत. एवढेच नाही तर या खात्याच्या ग्राहकांकरिता 34 कोटी रुपे कार्ड कुठल्याही शिल्काशिवाय जारी करण्यात आलेले असून या योजनेअंतर्गत दोन लाख रुपयांचे अपघात विमा संरक्षण देखील प्रदान करण्यात आलेले आहे.
केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड यांनी दिलेल्या माहितीचा विचार केला तर 29 नोव्हेंबर 2023 पर्यंत देशात 51.4 कोटी प्रधानमंत्री जनधन योजनेअंतर्गत बँकेत खाते उघडण्यात आलेली आहेत व या खात्यांमध्ये तब्बल दोन लाख आठ हजार आठशे पंचावन्न कोटी रुपये एवढे पैसे आहेत.