प्रशांत महासागराच्या विस्तीर्ण पाण्यात लपलेलं एक नाजूक बेट ‘तुवालू’ आता जगाला हवामान बदलाची जळजळीत वास्तवता दाखवत आहे. कधीकाळी नकाशावर एक शांत, सुंदर आणि निर्विकार देश म्हणून ओळखलं जाणारं हे बेट आज अशा संकटात सापडलं आहे की, काही दशकांतच त्याचं अस्तित्वच नाहीसं होईल अशी भिती निर्माण झाली आहे. या देशाच्या नागरिकांच्या आयुष्यातील प्रत्येक क्षण हा हवामानाच्या अंधारलेल्या सावलीत जात आहे.
तुवालू राष्ट्र
तुवालू हे एक लहान बेटराष्ट्र आहे, ज्यात केवळ 11,000 लोक राहतात. त्यांचं संपूर्ण आयुष्य समुद्राच्या लहरींसोबत जोडलेलं आहे. मात्र, या लहरी आता त्यांच्या जीवनाचा आधार नाही, तर संकट बनल्या आहेत. NASA च्या शास्त्रज्ञांनी केलेल्या विश्लेषणानुसार, तुवालूची सरासरी उंची केवळ 2 मीटर आहे आणि गेल्या 30 वर्षांत समुद्रपातळी 6 इंच म्हणजेच जवळपास 15 सेंटीमीटरने वाढली आहे. ही वाढ जागतिक सरासरीच्या दीड पट अधिक आहे.
या वेगाने पाणी चढत राहिल्यास, 2050 पर्यंत राजधानी फुनाफुटीचा निम्मा भाग पाण्याखाली जाईल, असा इशारा वैज्ञानिक देत आहेत. या पार्श्वभूमीवर, तुवालूच्या नागरिकांनी पावसाचं पाणी साठवणं, उंच ठिकाणी बागा उभारणं अशा मार्गांनी या बदलांचा मुकाबला करण्याचा प्रयत्न केला आहे. पण केवळ प्रयत्नांनी किती काळ वाचता येईल?
वैज्ञानिकांचा स्पष्ट इशारा
या धोक्याला सामोरं जाताना तुवालूने आंतरराष्ट्रीय पातळीवर हात पुढे केला आहे. 2023 मध्ये, ऑस्ट्रेलियासोबत झालेल्या ऐतिहासिक करारामध्ये दरवर्षी 280 तुवालू नागरिकांना स्थलांतराची संधी मिळते. ही योजना काहीशी आधार देणारी असली, तरी तिच्यामागे लपलेली वेदना अशी आहे की, आपल्या मातृभूमीचा आधारच हरवू नये म्हणून लोकांना परदेशात घर शोधावं लागत आहे.
केवळ नागरिकांच्या स्थलांतराने समस्या सुटत नाहीत. म्हणूनच तुवालू आंतरराष्ट्रीय सागरी कायद्यात बदल करून, समुद्राखाली गेल्यानंतरही त्यांच्या सागरी हद्दी अबाधित राहाव्यात, यासाठी प्रयत्नशील आहे. या लढाईत तुवालूसोबत किरिबाटी आणि फिजी सारखी बेट राष्ट्रंही सामील आहेत.
नासाचं स्पष्ट मत आहे की पुढील 30 वर्षांत समुद्रपातळी 6 इंचांनी वाढेलच, मग आपण हरितगृह वायू उत्सर्जन थांबवलं तरीही. याचा अर्थ म्हणजे किनाऱ्यालगत राहणाऱ्या समुदायांवर सतत पूर, जमीन नष्ट होणं आणि सुरक्षित निवारा हरवण्याचं संकट सतत असेल.
