जिल्ह्याच्या विकासासाठी अधिकच्या 220 कोटी रुपयांची राज्यस्तरीय बैठकीत मागणी करा – पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील
जिल्हा वार्षिक योजनेतंर्गत सन 2024-25 या आर्थिक वर्षासाठी शासनाने 630 कोटी रुपयांची आर्थिक मर्यादा निश्चित केलेली आहे. त्यानुसार तयार करण्यात आलेल्या प्रारुप आराखड्यास राज्याचे महसुल, पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री यांच्या उपस्थितीत होणाऱ्या राज्यस्तरीय बैठकीत जिल्ह्याच्या विकासासाठी अधिकच्या 220 कोटी रुपयांची वाढीव मागणी करण्याचे निर्देश पालकमंत्री श्री विखे पाटील यांनी यंत्रणांना दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन 2024-25 प्रारुप आराखडा बैठक संपन्न झाली. त्याप्रसंगी पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील बोलत होते. बैठकीस खासदार सदाशिव लोखंडे, खासदार डॉ. सुजय विखे पाटील, आमदार मोनिका राजळे, आमदार किरण लहामटे, जिल्हाधिकारी सिद्धाराम सालीमठ, जिल्हा पोलीस अधीक्षक राकेश ओला, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष येरेकर, अपर जिल्हाधिकारी सुहास मापारी, अपर जिल्हाधिकारी बाळासाहेब कोळेकर, जिल्हा नियोजन अधिकारी दीपक दातीर तर दूरदृष्यप्रणालीद्वारे आमदार लहू कानडे, आमदार बबनराव पाचपुते आदींची प्रमुख उपस्थिती होती.
कृषी विकासाची यशोगाथा तयार करा
पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले की, कृषि क्षेत्रामध्ये नवनवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करत नाविन्यपूर्ण संकल्पना राबवुन जिल्ह्यातील अनेक शेतकरी पिकांचे उत्पादन करत आहेत. अशा शेतकऱ्यांची यशोगाथा सांगणारी कृषी विकासाची यशोगाथा पुस्तिका तयार करण्यात यावी. त्याचबरोबरच त्यांच्या ज्ञानाचा उपयोग इतर शेतकऱ्यांना होऊन त्यांच्याही पीक उत्पादनामध्ये वाढ होण्यासाठी चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात यावे. शेतकऱ्यांना प्रेरणादायी ठरेल, असा उपक्रम जिल्ह्यात राबविण्याचे निर्देशही पालकमंत्री श्री विखे पाटील यांनी कृषि विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिले.
कौशल्यावर आधारित मनुष्यबळ निर्मितीवर अधिक भर द्या
जिल्ह्यातील अहमदनगर तसेच शिर्डी येथे औद्योगिक वसाहतीच्या विकासासाठी जवळपास एक हजार एकर जमीन उपलब्ध करुन देण्यात आलेली आहे. येणाऱ्या काळात या वसाहतीमधुन अनेक मोठ-मोठे उद्योग उभारले जातील. उद्योगांना आवश्यकता असणारे कौशल्यवर्धित मनुष्यबळ आपल्या जिल्ह्यातच तयार होऊन जिल्ह्यातील प्रत्येक बेरोजगाराच्या हाताला काम मिळावे यासाठी कौशल्यावर आधारित मनुष्यबळ निर्मितीवर अधिक भर देण्यात यावा. कौशल्य विभाग, उद्योग विभाग व जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण या विभागांनी समन्वयाने काम करत उद्योगांची मागणी असलेल्या कौशल्यावर आधारित अभ्यासक्रम जिल्ह्यात प्राधान्याने राबविण्याच्या सुचनाही पालकमंत्री श्री विखे पाटील यांनी यावेळी दिल्या.
बचतगटांच्या उत्पादनांचे क्लस्टर तयार करा
महिलांना एकत्रित करुन गावागावातून महिला बचतगटांची निर्मिती करण्यात आली आहे. या गटाच्या माध्यमातुन महिला विविध प्रकारची उत्पादने तयार करत आहेत. या गटांद्वारे तयार करण्यात आलेल्या उत्पादनांचे क्लस्टर तयार करण्यात यावेत. जेणेकरुन त्यांची उत्पादित केलेल्या माल एकत्रितरित्या विक्री होऊन गटांना चांगला फायदा होऊन अनेकांना मोठ्या प्रमाणात रोजगार मिळू शकेल, असेही पालकमंत्री श्री विखे पाटील यांनी यावेळी सांगितले.
आपला जिल्हा दुग्धोत्पादनामध्ये अग्रेसर आहे. जिल्ह्यातील पशुधनाचे स्वास्थ चांगले राहुन दुग्ध उत्पादन अधिक प्रमाणात व्हावे यासाठी मोबाईल रुग्णालय तसेच मोबाईल रुग्णवाहिकेसाठीचे प्रस्ताव सादर करण्याच्या सुचनाही पालकमंत्री श्री विखे पाटील यांनी यावेळी दिल्या.यावेळी उपस्थित लोकप्रतिनिधींनी विकास कामांच्यादृष्टीने उपयुक्त अशा सुचना मांडल्या. बैठकीस संबंधित विभागांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते..
