शिर्डी :- पुढील चार वर्षांत देशातील प्रत्येक गावात व शेतास पाणी देण्याचा संकल्प घेऊन केंद्र शासन काम करित असून राज्यात प्रस्तावित सुमारे एक लाख कोटींच्या जलसंपदा प्रकल्पास केंद्र शासन निश्चितपणे सर्वातोपरी मदत करेल, अशी ग्वाही केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी.आर.पाटील यांनी दिली.
लोणी येथे जलसंपदा विभागाच्यावतीने आयोजित ‘जलव्यवस्थापन कृती पंधरवडा २०२५’ च्या समारोपप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी राज्याचे जलसंपदा मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, राज्यसभा सदस्य धनंजय महाडिक, आमदार मोनिका राजळे, आ.अमोल खताळ, आ.काशिनाथ दाते, आ.विक्रमसिंह पाचपुते, आ.विठ्ठलराव लंघे, आ.किरण लहामटे, जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दिपक कपूर, सचिव संजय बेलसरे, माजी मंत्री तथा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे संचालक आण्णासाहेब म्हस्के पाटील, प्रवरा अभिमत विद्यापीठाचे विश्वस्त ध्रुव विखे आदी उपस्थित होते.
केंद्रीय जलशक्ती मंत्री श्री.पाटील म्हणाले, कॅच द रेन, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग यांसारख्या उपक्रमातून केंद्र शासन पाणी बचतीचे काम करित आहे. देश दुष्काळमुक्त झाला पाहिजे यासाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली जलशक्ती मंत्रालय विविध प्रकल्प राबवत आहे. गंगा, ब्रह्मपुत्रेचे वाहून जाणारे पाणी देशातील खालच्या भागांत आणण्याचा केंद्र शासनाचा विचार आहे. ‘नल से जल’ योजनेत देशात १६०० कोटींचे २० पायलट प्रोजेक्ट राबविण्यात येणार आहेत. यातील एक प्रोजेक्ट महाराष्ट्रात राबविण्यात येणार आहे. केंद्र शासनाने सरदार सरोवरसारख्या अमृत सरोवरसारख्या योजना पूर्णत्वास नेल्या. देशाच्या सीमेपर्यंत पाणी पोहोचविण्याची व्यवस्था केली.
देशाला वार्षिक १ हजार १२० बीसीएम पाण्याची गरज असते. आपल्या धरण प्रकल्पांची क्षमता ७५० बीसीएम पाणी साठवण करण्याची आहे. त्यामुळे गावात, शेतीत चार बाय चारचे सहा फूट खोल खड्डे खोदून पाणी अडविले पाहिजे. एका खड्ड्याच्या माध्यमातून एका एकरात पाच ते आठ लाख लीटर पाणी साठविले जाते, असेही त्यांनी सांगितले.
श्री.पाटील म्हणाले, पाण्याचा अपव्यय होऊ नये. यासाठी तळागाळापर्यंत जनजागृती करण्याची गरज आहे. अधिकारी शासनाचा अविभाज्य भाग आहे. अधिकारी जेव्हा पाणी बचतीसाठी जनजागृती करण्याचा प्रयत्न करतील, तेव्हा निश्चितच सकारात्मक परिणाम समाजावर झाल्याशिवाय राहणार नाही, त्यामुळे आपल्या विभागात निष्ठेने काम करा.
पालकमंत्री श्री.विखे पाटील म्हणाले, नदी जोड प्रकल्पांसाठी केंद्र शासनाचे सहकार्य मिळणार आहे. जलसंपदा राज्याचा महत्त्वपूर्ण विभाग आहे. क्षेत्रीय पातळीवरील कर्मचारी हा या विभागाचा कणा आहे. जल व्यवस्थापन पंधरवड्यात हा विभाग लोकांपर्यंत पोहोचलो. लोकांच्या सूचना लक्षात घेऊन आपल्या कार्यपद्धतीची अंमलबजावणी केल्यास विभागाच्या सक्षमीकरणासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरणार आहे. राज्य दुष्काळमुक्त करण्यासाठी राज्यात पाच मोठे नदीजोड प्रकल्प उभे राहत आहेत.
अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांप्रती संवेदनशील राहिले पाहिजे. आपण मनोधैर्य ठेवून काम करा, शासन तुमच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
यावेळी जलव्यवस्थापन कृती पंधरवड्यात उत्कृष्ट काम करणारे अधीक्षक अभियंता, कार्यकारी अभियंता व उपअभियंता यांचे मान्यवरांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला.
कार्यक्रमापूर्वी, जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दिपक कपूर यांनी महाराष्ट्रातील जलसंपदा प्रकल्पांबाबत केंद्रीय जलशक्ती मंत्र्यांसमोर सादरीकरण केले.
