महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी (६ मे २०२५) महत्त्वपूर्ण आदेश जारी केले, ज्यामुळे राज्यातील राजकीय आणि राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती नाँगमेईकपम कोटम यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकार आणि महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाला चार आठवड्यांत निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करून चार महिन्यांत (सप्टेंबर २०२५ पर्यंत) निवडणुका पूर्ण करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले.
“स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ठराविक वेळेत घेणे ही घटनात्मक जबाबदारी आहे. १९९४ ते २०२२ च्या कालावधीनुसार निवडणुका घ्याव्यात आणि वादग्रस्त मुद्दे टाळावेत,” असे न्यायालयाने नमूद केले. विशेष म्हणजे, ओबीसी (इतर मागासवर्ग) आरक्षणाबाबत बांठिया समितीने २०२२ मध्ये सुचवलेली ३४,००० जागांची कपात रद्द करत, १९९४ ते २०२२ च्या कालावधीतील ओबीसी आरक्षण कायम ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले, ज्यामुळे ओबीसी समाजाला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी (६ मे २०२५) ऐतिहासिक आदेश जारी करत ओबीसी (इतर मागासवर्ग) समाजाच्या राजकीय आरक्षणाला मोठा दिलासा दिला आहे. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती नाँगमेईकपम कोटम यांच्या खंडपीठाने बांठिया समितीच्या २०२२ च्या अहवालात सुचवलेली ३४,००० ओबीसी जागांची कपात रद्द करत, १९९४ ते २०२२ या कालावधीतील ओबीसी आरक्षण कायम ठेवण्याचे निर्देश दिले.
याशिवाय, राज्य सरकार आणि महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाला चार आठवड्यांत निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करून सप्टेंबर २०२५ पर्यंत निवडणुका पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले. या निर्णयामुळे ओबीसी समाजात आनंदाचे वातावरण पसरले असून, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये त्यांचे राजकीय प्रतिनिधित्व अबाधित राहणार आहे.
ओबीसी आरक्षणाचा वाद आणि न्यायालयाची भूमिकामहाराष्ट्रात गेल्या तीन वर्षांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाच्या वादामुळे रखडल्या होत्या. डिसेंबर २०२१ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणासाठी ‘ट्रिपल टेस्ट’ (समकालीन डेटा, समर्पित आयोग आणि ५०% आरक्षण मर्यादेचे पालन) पूर्ण न झाल्याने २७% ओबीसी आरक्षण रद्द केले होते. यानंतर, जुलै २०२२ मध्ये महाराष्ट्र सरकारने बांठिया समिती स्थापन केली, ज्याने ओबीसी आरक्षणासाठी डेटा सादर केला.
मात्र, समितीने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींच्या ३४,००० जागा कमी करण्याची शिफारस केली, ज्याला याचिकाकर्त्यांनी ओबीसींवर अन्याय म्हणून आव्हान दिले. डिसेंबर २०२१ मध्ये राहुल वाघ यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत या मुद्द्यावर जोर देण्यात आला. वकील दत्तात्रय पालोदकर यांनी सांगितले, “बांठिया समितीच्या जागा कपातीच्या शिफारशीला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. १९९४ ते २०२२ पर्यंतचे २७% ओबीसी आरक्षण पूर्ववत ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले, ज्यामुळे ओबीसींचे राजकीय आरक्षण वाचले आहे.”
निवडणूक प्रक्रिया आणि ओबीसी आरक्षणाची अंमलबजावणीसर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिले की, १० मार्च २०२२ पूर्वीच्या प्रभाग रचनेच्या आधारे आणि १९९४ ते २०२२ च्या ओबीसी आरक्षणाच्या तरतुदींसह निवडणुका घ्याव्यात. यामुळे मुंबई, पुणे, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर, नवी मुंबई यासह २,४८६ स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी समाजाला त्यांचा राजकीय हक्क मिळणार आहे.
न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला चार आठवड्यांत (जून २०२५ पर्यंत) निवडणूक अधिसूचना जारी करण्याचे आणि सप्टेंबर २०२५ पर्यंत निवडणुका पूर्ण करण्याचे आदेश दिले. जर काही महानगरपालिकांना तयारीसाठी अधिक वेळ हवा असेल, तर निवडणूक आयोगाला जुलै २०२५ मधील पुढील सुनावणीपूर्वी मुदतवाढीसाठी अर्ज करावा लागेल. वकील सिद्धार्थ शिंदे यांनी सांगितले, “निवडणुका ठराविक वेळेत घेणे आणि ओबीसी आरक्षण कायम ठेवणे ही न्यायालयाची प्राथमिकता आहे. यामुळे ओबीसी समाजाला स्थानिक स्वराज्यात योग्य प्रतिनिधित्व मिळेल.”
ओबीसी समाजासाठी निर्णयाचे महत्त्वहा निर्णय ओबीसी समाजासाठी राजकीय आणि सामाजिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचा आहे. महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी समाजाला २७% आरक्षण १९९४ पासून लागू आहे, ज्यामुळे ग्रामपंचायती, नगरपालिका, जिल्हा परिषदा आणि महानगरपालिकांमध्ये त्यांचे प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होते. बांठिया समितीच्या शिफारशीमुळे ३४,००० जागा कमी होण्याचा धोका होता, ज्यामुळे ओबीसींचा राजकीय प्रभाव कमी होण्याची भीती होती.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने हा धोका टळला आहे. “१९९४ ते २०२२ च्या कालावधीतील ओबीसी आरक्षणाच्या तरतुदी कायम राहतील. यामुळे ओबीसी समाजाला स्थानिक स्वराज्यातील त्यांचा हक्क आणि प्रतिनिधित्व अबाधित राहील,” असे वकील पालोदकर यांनी स्पष्ट केले. ओबीसी नेत्यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले असून, यामुळे स्थानिक पातळीवरील नेतृत्वाला बळ मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.
