विधान परिषदेचे नवनिर्वाचित सभापती राम शिंदे यांच्या बाजूने विरोधी पक्षांनीच पाठिंबा दर्शवला आहे. त्यांना पदावरून हटवण्यासाठी 19 मार्च 2025 रोजी विरोधकांनी मांडलेला प्रस्ताव अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी अचानक मागे घेण्यात आला.
या निर्णयामुळे विधान परिषदेत एक नवीन वातावरण निर्माण झाले असून, सभापतींच्या पदावरील त्यांची स्थिती अधिक मजबूत झाली आहे. या मागे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केलेली यशस्वी मध्यस्थी महत्त्वाची ठरली आहे.
19 मार्च रोजी विरोधी पक्षांनी सभापती राम शिंदे यांना पदावरून हटवण्यासाठी एक सूचना मांडली होती. सभागृहाची प्रतिष्ठा आणि कार्यप्रणाली राखण्याच्या उद्देशाने हा प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता.
परंतु अधिवेशनाच्या अखेरच्या दिवशी विरोधकांनी आपला निर्णय मागे घेतला. सभापती कार्यालयाने याबाबत अधिकृत माहिती जारी करत हा ठराव मागे घेतल्याचे स्पष्ट केले.
विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी याबाबत बोलताना सांगितले की, अशी सूचना मागे घेण्याचा विचार होता, परंतु सर्व सदस्यांच्या सहमतीच्या अभावामुळे प्रक्रिया पूर्ण झाली नव्हती. त्यांनी विधिमंडळातून बाहेर पडताना पत्र देण्याचे संकेत दिले होते, परंतु त्यापूर्वीच हे पत्र माध्यमांना पाठवण्यात आले.
मुख्यमंत्री फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी विरोधकांशी चर्चा करून त्यांना न्यायाचे आश्वासन दिले. सभागृहात जनतेच्या प्रश्नांवर चर्चा व्हावी आणि सर्व पक्षांमध्ये सौहार्दाचे वातावरण राहावे, यासाठी हा प्रस्ताव मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे विरोधकांनी नमूद केले.
या मध्यस्थीमुळे सभागृहातील तणाव कमी झाला आणि राम शिंदे यांच्यावरील दबावही हलका झाला. विरोधकांनी हे पाऊल उचलून सभागृहाच्या कामकाजाला सकारात्मक दिशा देण्याचा प्रयत्न केला आहे.
यापूर्वी सभापती राम शिंदे यांनी उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्याविरोधातील अविश्वास ठराव फेटाळून लावला होता. या निर्णयादरम्यान शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे आमदार अनिल परब आणि राम शिंदे यांच्यात तीव्र वादावादी झाली होती.
त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी सत्ताधारी पक्षाने कामकाजात नसतानाही गोऱ्हे यांच्या समर्थनार्थ विश्वासदर्शक ठराव मांडला, जो शिंदे यांनी मंजूर केला.
या निर्णयावर विरोधकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती, परंतु अखेरीस फडणवीस आणि शिंदे यांच्या मध्यस्थीने परिस्थिती निवळली. या सर्व घडामोडींमुळे राम शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली विधान परिषदेचे कामकाज पुढे सरकण्यास मदत झाली आहे.
