मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दावोस येथे वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या परिषदेवेळी १५.७० लाख कोटींच्या गुंतवणुकीचे करार केल्याचा दावा केला आहे. या करारांमध्ये रिलायन्स आणि ॲमेझॉन या आघाडीच्या कंपन्यांचा समावेश असून, एकट्या रिलायन्सने ३.०५ लाख कोटींची गुंतवणूक जाहीर केली आहे. मात्र, या करारांवर विरोधी पक्षांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि आमदार रोहित पवार यांनी या दौऱ्याचा उद्देश आणि त्यातून होणाऱ्या गुंतवणुकीच्या अंमलबजावणीबाबत गंभीर प्रश्न विचारले आहेत.
रिलायन्स आणि ॲमेझॉनची मोठी गुंतवणूक
या दौऱ्यात रिलायन्स आणि ॲमेझॉनसारख्या आघाडीच्या कंपन्यांनी मोठ्या गुंतवणुकीचे आश्वासन दिले आहे. मात्र, यातील बहुतांश करार हे मुंबई आणि पुणे या भागांतील कंपन्यांशी संबंधित असल्याने विरोधकांनी या दौऱ्याच्या गरजेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
दावोसला जाण्याची गरज काय ?
रोहित पवार यांनी मुख्यमंत्र्यांवर टीका करताना म्हटले की, “गुंतवणुकीचे करार करणाऱ्या बहुतांश कंपन्या मुंबई, पुणे आणि ठाणे या भागांतील आहेत. जर या कंपन्या आपल्या शेजारी असतील, तर दावोसला जाऊन करार करण्याची गरज काय? हे करार महाराष्ट्रात केले असते, तर ते लोकांना अधिक जवळचे वाटले असते.” त्यांनी या करारांची अंमलबजावणी प्रत्यक्षात कशी होईल, यावरही शंका उपस्थित केली.
करारांमागील सत्यता
विरोधकांच्या मते, दावोस येथे जाहीर झालेल्या करारांची अंमलबजावणी हे खरे आव्हान आहे. याआधीही अशा प्रकारच्या गुंतवणुकीचे करार झाले असले, तरी त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी झाली नाही, असा अनुभव असल्याचे विरोधकांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे या करारांच्या वास्तविकतेबाबत आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या रोजगाराच्या संधींबाबतही चर्चा सुरू आहे.
विरोधकांसाठी नवीन राजकीय मुद्दा
दावोस दौऱ्यातील करारांवरून आता विरोधी पक्षांना नवा मुद्दा सापडला आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या या दौऱ्यातून प्रत्यक्षात किती गुंतवणूक येते आणि त्याचा महाराष्ट्राच्या सर्व भागांना कसा फायदा होतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. विरोधकांनी यापूर्वीच्या अनुभवांचा दाखला देत हे करार केवळ कागदावरच राहण्याची शक्यता वर्तवली आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री फडणवीस यांना या संदर्भात विरोधकांच्या प्रश्नांना उत्तर द्यावे लागेल.
