महाराष्ट्रातील देवस्थानच्या जमिनींच्या खरेदी-विक्रीवर बंदी घालण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. मंगळवारी (१३ मे २०२५) मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नोंदणी विभागाला याबाबत कठोर आदेश दिले. या निर्णयानुसार, शासन धोरण ठरेपर्यंत देवस्थानच्या जमिनींचे सर्व व्यवहार थांबवण्यात येणार असून, तातडीने यासंदर्भात अध्यादेश जारी करण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत.
पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी या मुद्यावर तातडीने बैठक घेण्याची मागणी केली होती, ज्याला प्रतिसाद देत ही बैठक आयोजित करण्यात आली. कोल्हापूर, सांगली आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांतील पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समितीच्या अखत्यारीतील सुमारे ३० हजार एकर जमिनींसह राज्यातील इतर देवस्थानच्या जमिनींच्या परस्पर खरेदी-विक्रीला आता आळा बसणार आहे.
देवस्थान जमिनींच्या खरेदी-विक्रीवर बंदी
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मंत्रालयातील बैठकीत देवस्थानच्या जमिनींच्या खरेदी-विक्रीवर तात्काळ बंदी घालण्याचे आदेश दिले. या जमिनी मुळातच शेतकऱ्यांना कसण्यासाठी दिल्या जातात, आणि त्यांच्या खरेदी-विक्रीसाठी कठोर नियम आणि परवानगी प्रक्रिया आहे. तरीही, काही ठिकाणी कागदपत्रांची खातरजमा न करता अशा जमिनींचे व्यवहार होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.
बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले की, शासन धोरण स्पष्ट होईपर्यंत आणि अधिकृत मंजुरी किंवा न्यायालयीन आदेशाशिवाय असे व्यवहार नोंदणीकृत होणार नाहीत. या निर्णयामुळे देवस्थानच्या जमिनींचे संरक्षण होईल आणि परस्पर व्यवहारांना आळा बसेल. कोल्हापूरचे जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी या बैठकीत ऑनलाइन सहभाग घेतला, ज्यामुळे स्थानिक स्तरावरील परिस्थितीचा आढावाही घेण्यात आला.
पश्चिम महाराष्ट्रातील देवस्थान जमिनींची स्थिती
पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समितीच्या अखत्यारीत कोल्हापूर, सांगली आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांमध्ये सुमारे ३० हजार एकर जमीन आहे. ही जमीन प्रामुख्याने शेतकऱ्यांना कसण्यासाठी देण्यात आली आहे, परंतु काही ठिकाणी या जमिनींची परस्पर खरेदी-विक्री होत असल्याचे समोर आले आहे. अशा व्यवहारांमध्ये कागदपत्रांची खातरजमा न केल्याने बेकायदेशीर नोंदणी होत असल्याची बाब उघड झाली आहे. पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी या मुद्यावर गंभीर चिंता व्यक्त करत तातडीने बैठक घेण्याची मागणी केली होती. त्यांच्या पुढाकाराने या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
देवस्थान जमिनींच्या व्यवहारांवरील नियम*
देवस्थानच्या जमिनींची खरेदी-विक्री ही कायदेशीरदृष्ट्या अत्यंत जटिल प्रक्रिया आहे. या जमिनी मुळातच शेतकऱ्यांना कसण्यासाठी दिल्या जातात, आणि त्यांचे हस्तांतरण किंवा विक्रीसाठी सक्षम अधिकाऱ्यांची परवानगी आवश्यक आहे. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ अंतर्गत, विशेषतः कलम ३६ आणि संबंधित नियमांनुसार, अशा जमिनींच्या व्यवहारांवर कडक निर्बंध आहेत. तरीही, काही ठिकाणी नियमांचे उल्लंघन करून या जमिनींची खरेदी-विक्री होत असल्याचे आढळले आहे. बावनकुळे यांनी या बेकायदेशीर व्यवहारांना आळा घालण्यासाठी नोंदणी विभागाला स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत की, जोपर्यंत शासनाचे धोरण स्पष्ट होत नाही किंवा न्यायालयीन आदेश मिळत नाही, तोपर्यंत असे व्यवहार नोंदणीकृत करू नयेत.
