नगर जिल्ह्यासह राज्यभर वाढत्या बिबटयांच्या हल्ल्यांच्या पार्श्वभूमीवर नागरीकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या गंभीर विषयाची वेळोवेळी संसदेत तसेच केंद्र शासनाकडे ठामपणे मांडणी करणारे खासदार नीलेश लंके यांना मोठे यश मिळाले असून केंद्रीय पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी महाराष्ट्र शासनाच्या वन विभागाला स्पष्ट व तातडीचे व अंमलबाजावणी योग्य निर्देश दिले आहेत. यासंदर्भात पाठपुरावा करताना खा. लंके यांनी मंत्री भूपेंद्र यादव यांना निवेदन सादर केले होते.
त्यात नमूद करण्यात आले होते की, नगर जिल्ह्यातच नव्हे तर राज्यातील अनेक गावांमध्ये बिबट्यांच्या हल्ल्यांमुळे नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे. अनेक शेतकरी, महिला, लहान मुले या हल्ल्यांना बळी पडले असून ग्रामीण भागात भीतीचे सावट पसरले आहे. या पार्श्वभूमिवर संवेदनशील भागांत त्वरित संरक्षण यंत्रणा उभारणे, पथके तैनात करणे आणि पीडीत कुटूंबांना तात्काळ मदत मिळावी अशी खा. लंके यांची ठाम मागणी होती.
मंत्री यादव यांचे राज्याला निर्देश
केंद्र सरकारने यासंदर्भात महाराष्ट्र राज्याच्या वन विभागाच्या प्रधान सचिवांना पत्र पाठवून विविध प्रकारचे निर्देश दिले आहेत.
संवेदशील भागांची ओळख पटवावी.
बिबट्याच्या सतत वावरामुळे उच्च धोका निर्माण झालेल्या गावांची यादी तातडीने तयार करावी.
त्वरित प्रतिसाद पथके तैनात करावीत.
प्रशिक्षित वन कर्मचारी व पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेली प्रतिसाद पथके तयार करून बिबटया हल्ल्यांना प्रतिसाद देणे अनिवार्य करावे.
केंद्रीय मानक कार्यपध्दतीचे पालन करावं
मानव वन्यजीव संघर्षांच्या सर्व घटनांकवर कारवाई करताना केंद्राने जारी केलेल्या मानक कार्यपध्दतीचे काटेकोर पाल करण्यात यावे.
राज्य व जिल्हास्तरीय समित्यांची निर्मिती
पीडितांना तात्काळ मदत, अनुग्रह निधीचे पुनरावलोकन व निर्णयासाठी स्थानिक पातळीवर प्रभावी समित्या गठण कराव्यात.
५-२४ तासांत मदतीची अंमलबजावणी
बिबट्याच्या हल्ल्यात मृत्यूमुखी पडलेल्या किंवा जखमी झालेल्या व्यक्तींना २४ तासांच्या आत आर्थिक मदत देण्यासाठी प्रभावी प्रणाली कार्यान्वित करण्यात यावी.
शारीरिक अडथळयांची उभारणी
बिबटयांना मानवी वस्तीतून रोखण्यासाठी सौर-उर्जेवर आधारित कुंपण, जैव कुंपन, किंवा संरक्षक भिंती उभारण्यासाठी केंद्राकडून निधीची तरतूद
धोकादायक प्राण्यांविरोधात कायदेशीर पावले
वन्यजीव संरक्षण अधिनियम १९७२ च्या कलम ११/ १ नुसार मानवासाठी धोका निर्माण करणा-या प्राण्यांच्या शिकारीसाठी मुख्य वन्यजीव संरक्षक अधिकाऱ्यांना अधिकार
खा. लंके यांचा पुनः आग्रह
खा .नीलेश लंके यांनी केंद्रीय मंत्रयांच्या या ठोस हस्तक्षेपाचे स्वागत करत राज्य शासनाने सूचनांची तातडीने अंमलबजावणी करावी अशी मागणी केली आहे. ग्रामीण भागातील नागरीकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न अत्यंत गंभीर असून यामध्ये कोणतीही दिरंगाई सहन केली जाणार नाही. वन विभागाने स्थानिक पातळीवर जागरूकता वाढवून अधिक सजग आणि जबाबदार भूमिका घ्यावी.
