Ahilyanagar News : महाराष्ट्रात सध्या औरंगजेबाच्या कबरीवरून सुरू असलेल्या वादाने राजकीय आणि सामाजिक वातावरण तापले आहे. या संदर्भात महंत रामगिरी महाराज यांनी आपली ठाम भूमिका मांडली आहे. त्यांनी औरंगजेबाला ‘आक्रांत’ संबोधून त्याच्या कबरीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
रामगिरी महाराज यांच्या मते, औरंगजेब हा भारतीय नव्हता आणि त्याच्यासारख्या आक्रांत व्यक्तींना आदर्श मानून अराजकता पसरवण्याचे प्रकार घडतात, जे समाजासाठी घातक आहे.
त्यांनी या मुद्द्यावर बोलताना नागपूरमध्ये नुकत्याच झालेल्या दंगलींचा उल्लेख करत विचारले की, “नागपूरमध्ये एवढे दगड आले कुठून?” हा प्रश्न उपस्थित करत त्यांनी या घटनांमागे ठरवून केलेले कृत्य असल्याचा संशय व्यक्त केला.
रामगिरी महाराजांनी औरंगजेबाच्या कबरीच्या संदर्भात आंतरराष्ट्रीय उदाहरण देत आपले मत मांडले. त्यांनी ओसामा बिन लादेनचा दाखला दिला, ज्याला अमेरिकेने पाकिस्तानात ठार मारले आणि त्याच्या कबरीला जागा मिळू दिली नाही.
त्यांच्या मते, अशा आक्रांत व्यक्तींच्या कबरी ठेवल्याने लोक त्यांना आदर्श मानून अराजकता माजवतात. “अशा प्रकारच्या कबरी नकोत,” असे ते म्हणाले. मात्र, औरंगजेबाची कबर काढणे हा निर्णय सरकारच्या अखत्यारीत येतो, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
या वादात हिंदुत्ववादी संघटनांनी हा मुद्दा का उपस्थित केला, यावर बोलताना त्यांनी सांगितले की, जेव्हा एखाद्या नावाने अराजकता वाढते, तेव्हा असे प्रश्न निर्माण होतात. नागपूरच्या दंगली हे अराजक तत्त्वांनी घडवलेले असून, त्यामागे सुनियोजित हेतू होता, असा त्यांचा दावा आहे.
मंत्री नितेश राणे यांच्या मुस्लिमविरोधी वक्तव्यांवरही रामगिरी महाराजांनी भाष्य केले. राणे यांच्या टोकाच्या विधानांवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांना फटकारले असल्याच्या बातम्यांवर प्रतिक्रिया देताना ते म्हणाले की, कुणाच्या धर्माविषयी बोलणे हा वेगळा मुद्दा आहे, परंतु धर्माच्या नावाखाली अराजकता पसरवणाऱ्या तत्त्वांवर बोलणे महत्त्वाचे आहे.
प्रत्येक धर्मात चांगले आणि वाईट लोक असतात, पण जर कोणी धर्माच्या आड अराजकता निर्माण करत असेल, तर त्याला विरोध करणे आवश्यक आहे, असे त्यांनी ठामपणे नमूद केले. त्यांच्या या विधानातून धर्माबद्दल नव्हे, तर अराजकतेवर लक्ष केंद्रित करण्याचा आग्रह दिसून येतो.
रामगिरी महाराजांच्या या प्रतिक्रियेमुळे औरंगजेबाच्या कबरीचा वाद आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे. त्यांनी हिंदुत्ववादी संघटनांच्या मागणीला समर्थन देतानाच सरकारवर निर्णयाची जबाबदारी सोपवली आहे.
