Ahilyanagar News: जामखेड- तालुक्यात पंतप्रधान आवास योजनेच्या घरकुल सर्वेक्षणाकडे गटविकास अधिकारी आणि ग्रामसेवकांनी दुर्लक्ष केल्याने तब्बल २५ गावांमध्ये एकही ऑनलाइन नोंदणी झाली नाही, असा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. विशेष म्हणजे, विधान परिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे यांच्या चौंडी गावातही एकाही घरकुलाची नोंद नाही. यामुळे प्रशासनाच्या निष्काळजीपणाचा पर्दाफाश झाला असून, अनेक गरीब कुटुंबे या योजनेपासून वंचित राहिल्याचा आरोप होत आहे.
सर्वेक्षणाकडे ग्रामसेवकांचे दुर्लक्ष
पंतप्रधान आवास योजनेच्या घरकुल सर्वेक्षण मोहिमेवर जामखेड तालुक्यातील ग्रामसेवकांच्या बेपर्वाईचा मोठा परिणाम झाला आहे. तालुक्यातील २५ ग्रामपंचायतींनी या योजनेकडे पूर्णपणे पाठ फिरवली आहे. त्यामुळे हजारो गरीब कुटुंबांचे घराचे स्वप्न अधांतरी राहण्याची भीती आहे. ही योजना केवळ कागदोपत्रीच राहणार का, असा प्रश्न गावकरी विचारत आहेत. तालुक्यात हजारो कुटुंबे पात्र असताना, ३० एप्रिलपर्यंत केवळ १,७५१ लाभार्थ्यांचे सर्वेक्षण झाले. यापैकी १,०११ लाभार्थ्यांनी स्वतःच्या मोबाइलवरून सेल्फ सर्व्हे केले, तर ग्रामसेवकांच्या आयडीवरून फक्त ७४० नोंदण्या झाल्या. यावरून प्रशासनाचे या योजनेकडे किती गांभीर्य आहे, हे स्पष्ट होते.

प्रशासनाचा हलगर्जीपणा
जामखेड तालुक्यात ५८ ग्रामपंचायती कार्यरत आहेत. अपुऱ्या कर्मचारी संख्येमुळे सुरुवातीला नोंदणी प्रक्रियेत अडचणी आल्या, असे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. पंतप्रधान आवास योजनेची नोंदणी ऑनलाइन करताना ग्रामसेवकाचा मोबाइल आणि त्या अधिकाऱ्याची प्रत्यक्ष उपस्थिती आवश्यक असते. यामुळे नोंदणीला वेळ लागला आणि अनेक गावांमध्ये नोंदणीच झाली नाही, असे गटविकास अधिकारी शुभम जाधव यांनी सांगितले. “ज्या गावांत एकही नोंदणी झाली नाही, तिथे आता प्राधान्याने सर्वेक्षण पूर्ण करू,” असे आश्वासन त्यांनी दिले. मात्र, प्रशासनाच्या या ढिसाळ कारभारामुळे अनेक पात्र कुटुंबांना योजनेचा लाभ मिळण्यास विलंब होत आहे.
योजनेपासून वंचित राहिलेली गावे
आगी, आनंदवाडी, आपटी, अरणगाव, चौंडी, देवदैठण, धनेगाव, धामणगाव, डोणगाव, हळगाव, जायभायवाडी, कवडगाव, मतेवाडी, खर्डा, मोहा, मोहरी, मुंजेवाडी, नाहुली, नायगाव, पाटोदा, साकत, सातेफळ, शिऊर, वाकी आणि नान्नज या २५ गावांमध्ये पंतप्रधान आवास योजनेची एकही नोंदणी झाली नाही. यामुळे ही गावे घरकुल योजनेपासून पूर्णपणे वंचित राहिली आहेत. विशेषतः सभापती प्रा. राम शिंदे यांचे गाव चौंडी यादीत असल्याने प्रशासनाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. आता शिंदे यांनी याबाबत काय भूमिका घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
अपात्र आणि पात्र लाभार्थ्यांचा गोंधळ
तालुक्यात सुमारे ५,२०० अपात्र लाभार्थी असताना केवळ ७४० लाभार्थ्यांचे ऑनलाइन सर्वेक्षण झाले आहे. यावरून ग्रामसेवकांनी सर्वेक्षणाकडे किती दुर्लक्ष केले, हे स्पष्ट होते. ग्रामसेवकांकडे सर्वेक्षणाची जबाबदारी असताना त्यांनी ही प्रक्रिया गांभीर्याने घेतली नसल्याचा आरोप होत आहे. यामुळे अनेक पात्र कुटुंबांना योजनेचा लाभ मिळण्यास अडथळा निर्माण झाला आहे.
१५ मे पर्यंत मुदतवाढ
केंद्र सरकारने पंतप्रधान आवास योजनेसाठी १५ मे २०२५ पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. यामुळे जामखेड तालुक्यात पुन्हा नोंदणी प्रक्रिया राबवण्याची संधी मिळाली आहे. प्रशासनाने आता ही संधी साधून सर्व पात्र लाभार्थ्यांचे सर्वेक्षण पूर्ण करावे, अशी मागणी गावकऱ्यांकडून होत आहे.