Ahilyanagar News: श्रीरामपूर- शहरात अतिक्रमणविरोधी मोहीम आणि प्रवरा कालव्यासह चाऱ्यांवरील अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. चार महिन्यांपूर्वी नगरपालिकेने पोलिस बंदोबस्तात अतिक्रमणविरोधी मोहीम राबवली होती, पण ती काही दिवसांनंतर थंडावली. पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे यांनी प्रवरा कालवा आणि चाऱ्यांवरील अतिक्रमणे हटवण्याचे स्पष्ट आदेश दिले होते, परंतु जलसंपदा विभागाने या आदेशांकडे दुर्लक्ष केल्याचं चित्र आहे.
अतिक्रमणविरोधी मोहीम
चार महिन्यांपूर्वी श्रीरामपूर नगरपालिकेने मोठ्या गाजावाज्यासह शहरात अतिक्रमणविरोधी मोहीम हाती घेतली. पोलिस बंदोबस्तात राबवलेल्या या मोहिमेचा जिल्ह्यात बराच बोलबाला झाला. मात्र, अवघ्या आठ-दहा दिवसांनंतर ही मोहीम थंडावली आणि आजही ती पुन्हा सुरू झालेली नाही. या मोहिमेदरम्यान लहान व्यावसायिकांवर कारवाई झाली, तर मोठी अतिक्रमणं जैसे थे राहिली. यामुळे व्यावसायिकांमध्ये नगरपालिकेने भेदभाव केल्याची भावना निर्माण झाली आहे. काही ठिकाणी अतिक्रमणं काढल्यानंतर तिथे पुन्हा नवीन अतिक्रमणं झाल्याचं दिसून येत आहे. नगरपालिकेने असा दावा केला आहे की, अशा ठिकाणांची पाहणी करून पुन्हा कारवाई केली जाईल.
मंत्र्यांचे आदेश आणि जलसंपदा विभागाची उदासीनता
पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे यांनी प्रवरा कालवा आणि त्याच्या चाऱ्यांवरील अतिक्रमणं हटवण्याचे थेट आदेश जलसंपदा विभागाला दिले होते. या आदेशानुसार, अतिक्रमणधारकांना नोटिसा पाठवण्यात आल्या, पण प्रत्यक्ष कारवाई मात्र झालेली नाही. प्रवरा कालवा आणि चाऱ्यांवर अनेक ठिकाणी हॉटेल्स, पक्की घरं आणि निवासी वसाहती उभ्या राहिल्या आहेत. काही ठिकाणी तर ड्रेनेजच्या पाइपलाइन्स थेट कालव्यात सोडण्यात आल्या आहेत, ज्यामुळे पाण्याचं प्रदूषण आणि कालव्याच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम होत आहे. मंत्र्यांच्या आदेशाला जलसंपदा विभागाने केराची टोपली दाखवल्याचं स्पष्ट दिसत आहे.
व्यावसायिकांचा असंतोष आणि आंदोलने
अतिक्रमणविरोधी मोहिमेदरम्यान लहान व्यावसायिकांना लक्ष्य करण्यात आलं, तर मोठ्या अतिक्रमणांकडे दुर्लक्ष झाल्याचा आरोप होत आहे. यामुळे विस्थापित झालेल्या व्यावसायिकांनी नगरपालिकेसमोर उपोषण आणि आंदोलनं केली. या आंदोलनांना राजकीय पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांनीही पाठिंबा दिला. व्यावसायिकांचं म्हणणं आहे की, नगरपालिकेने निवडक कारवाई करून त्यांच्यावर अन्याय केला आहे. त्याचवेळी, प्रवरा कालव्यासारख्या महत्त्वाच्या पाणीपुरवठा व्यवस्थेवरील अतिक्रमणांकडे प्रशासनाचं दुर्लक्ष आहे. या दुटप्पी धोरणामुळे प्रशासनाविषयी नाराजी वाढत आहे. आंदोलनांमुळे काही काळ अतिक्रमणाचा मुद्दा चर्चेत राहिला, पण ठोस कारवाईअभावी हा प्रश्न जैसे थे आहे.
कालव्यातील अतिक्रमणांचा परिणाम
प्रवरा कालवा आणि त्याच्या चाऱ्यांवरील अतिक्रमणं ही केवळ प्रशासकीय समस्याच नाही, तर यामुळे पर्यावरण आणि शेतीवरही गंभीर परिणाम होत आहेत. कालव्यात ड्रेनेज पाइपलाइन्स सोडल्याने पाण्याची गुणवत्ता खालावत आहे, ज्याचा परिणाम शेती आणि पिण्याच्या पाण्यावर होत आहे. यासोबतच, अनधिकृत बांधकामांमुळे कालव्याची पाणी वहन क्षमता कमी होत आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना पुरेसं पाणी मिळत नाही. चाऱ्यांवर उभ्या राहिलेल्या पक्क्या वसाहती आणि हॉटेल्समुळे कालव्याच्या देखभालीचं कामही अवघड झालं आहे. ही अतिक्रमणं हटवणं हे जलसंपदा विभागाचं कर्तव्य आहे, पण त्यांच्या निष्क्रियतेमुळे हा प्रश्न गंभीर बनत चालला आहे.
