पुणे रिंग रोड प्रकल्पाचे अजूनही 200 हेक्टर भूसंपादन प्रलंबित! ‘या’ जमीन मालकांना मिळेल 25% भरपाई

पुणे आणि पिंपरी चिंचवड शहरातील वाहतूक कोंडीची समस्या सोडवण्याच्या दृष्टिकोनातून पुणे रिंग रोड प्रकल्प खूप महत्त्वाचा आहे व या प्रकल्पाला 2022 मध्ये मंजुरी मिळाली होती. पुणे रिंग रोड प्रकल्पाचे काम हे पूर्व आणि पश्चिम अशा दोन भागांमध्ये विभागण्यात आले आहे.

Published on -

Pune Ring Road:- पुणे आणि पिंपरी चिंचवड शहरातील वाहतूक कोंडीची समस्या सोडवण्याच्या दृष्टिकोनातून पुणे रिंग रोड प्रकल्प खूप महत्त्वाचा आहे व या प्रकल्पाला 2022 मध्ये मंजुरी मिळाली होती. पुणे रिंग रोड प्रकल्पाचे काम हे पूर्व आणि पश्चिम अशा दोन भागांमध्ये विभागण्यात आले आहे.

यातील पूर्व भागातील रिंग रोड मावळ, मुळशी तसेच खेड, हवेली आणि पुरंदर तालुक्यातून जाणार आहे. तर पश्चिम रिंग रोडची सुरुवात उर्से पासून ते पुणे बेंगलोर महामार्गावरील खेड शिवापुर पर्यंत असेल व पूर्व भागातील 46 गावे तर पश्चिम भागातील 37 गावांमधून हा रिंग रोड जाणार आहे.

हा प्रकल्प वाहतूक कोंडी दूर करण्याच्या दृष्टीने खूप महत्त्वाचा असून या वाहतूक कोंडीची समस्या दूर करण्याच्या दृष्टिकोनातूनच पुणे रिंग रोड प्रकल्पाचे आरेखन पुणे जिल्हा प्रशासनाच्या माध्यमातून करण्यात आले आहे.

परंतु अजून देखील पुणे रिंग रोड प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेले 200 हेक्टर भूसंपादन मात्र प्रलंबित आहे व त्या संबंधीची एक महत्त्वाची अपडेट सध्या समोर आली आहे.

पुणे रिंग रोड प्रकल्पाचे 200 हेक्टर भूसंपादन आहे प्रलंबित
याबाबत सविस्तर वृत्त असे की, वाहतूक कोंडीची समस्या दूर करण्याच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाचे असलेल्या पुणे रिंग रोड प्रकल्पाचे आरेखन पुणे जिल्हा प्रशासनाने केले आहे. या प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या एकूण १७४० हेक्टर पैकी सुमारे एक हजार तीनशे हेक्टर क्षेत्राचे संपादन करण्यात आले आहे व अजून 200 हेक्टर जमिनीचे संपादन मात्र प्रलंबित आहे.

यामध्ये पूर्व विभागातील 143 हेक्टर आणि पश्चिम विभागातील 63 हेक्टरचे भूसंपादन अजून पर्यंत देखील बाकी आहे. उर्वरित संपादनामध्ये पूर्व भागातील पुरंदर, भोर तसेच हवेली, मुळशी आणि मावळ तालुक्यांचा आणि पश्चिम विभागातील खेड आणि मावळ तालुक्यांचा यामध्ये समावेश आहे.

यामध्ये आता 15 डिसेंबर पर्यंत स्वच्छेने भूसंपादनाचा म्हणजे जमिनीचा ताबा देणाऱ्या जमीन मालकांना आता 25% भरपाई मिळेल तर पंधरा डिसेंबर नंतर भूखंडाचे अधिग्रहण करण्याकरिता जिल्हाधिकारी डॉ.सुहास दिवसे यांनी अधिकाऱ्यांची बैठक घेत कार्यवाहीच्या सूचना दिल्या आहेत.

तसेच ज्या जमिनींचे अद्याप संपादन झालेले नाही अशा 200 हेक्टर भूसंपादनासाठी जवळपास पाचशे कोटी रुपयांचा निधी लागणार आहे व या निधीचा प्रस्ताव आता महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडे पाठवण्यात आलेला आहे.

महत्वपूर्ण बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe

Latest News