सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी महत्वाची बातमी ! इतक्या दिवस सुट्ट्या घेतल्या नोकरी जाणार

Govt Employee’s New Rules : नवीन शैक्षणिक व प्रशासकीय वर्षाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने 7 व्या वेतन आयोगांतर्गत (7th pay commission) सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या रजा नियमांमध्ये स्पष्टता आणणारे महत्त्वाचे नियम जाहीर केले आहे. या नव्या नियमांचा थेट परिणाम कर्मचाऱ्यांच्या सेवाशर्तींवर आणि नोकरीवर होऊ शकतो. या नव्या नियमांमुळे शासकीय कर्मचाऱ्यांनी रजा घेताना काळजीपूर्वक घेतली पाहिजे.

या नव्या नियमांमुळे अनेक कर्मचारी संभ्रमात व भीतीत पडले असले, तरी हे नियम संपूर्ण प्रशासन यंत्रणेची शिस्त आणि कार्यक्षमतेसाठी आवश्यक असल्याचे सरकारचे मत आहे. कर्मचारी अनुपस्थितीमुळे सरकारी कार्यालयांमध्ये सेवा अडचणीत येते. त्यामुळे असे धोरण गरजेचे होते, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

पाच वर्षांपर्यंत अनुपस्थित …

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार जर एखादा कर्मचारी नियमित नियोजित रजा न घेता, पाच वर्षांपर्यंत सातत्याने सेवा सोडून अनुपस्थित राहिला, तर तो कर्मचारी आपोआपच ‘राजीनामा दिला’ असे मानले जाईल. म्हणजेच, सतत दीर्घकालीन अनुपस्थिती ही नोकरी गमावण्याचे कारण बनू शकते. हे धोरण कर्मचारी शिस्त आणि कामाच्या प्रति निष्ठा यांची खातरजमा करण्यासाठी राबवले जात आहे. विशेष म्हणजे, ही अट केवळ परदेशी सेवेत असलेल्या अधिकाऱ्यांवर लागू होणार नाही, त्यांच्यासाठी वेगळी तरतूद करण्यात आली आहे.

रजा घेण्यासाठी मर्यादा

याशिवाय, सरकारने रजा घेण्यासाठी निश्चित मर्यादा व प्रक्रिया देखील स्पष्ट केल्या आहेत. उदाहरणार्थ, एलटीसी म्हणजेच प्रवासासाठी रजा घेण्याच्या बाबतीत, ही रजा आगाऊ मंजूर केली जाईल, मात्र काही विशिष्ट परिस्थितीत ती नंतरही मान्य केली जाऊ शकते. त्यामुळे कर्मचार्‍यांनी नियोजनबद्ध आणि अधिकृत पद्धतीनेच रजा घ्यावी, हे अपेक्षित आहे.

२४ महिन्यांपर्यंत अभ्यासासाठी सुट्टी

अभ्यासासाठी रजा घेणाऱ्या कर्मचार्‍यांसाठीही नियम ठरवले आहेत. कोणत्याही कर्मचारीस त्यांच्या संपूर्ण सेवाकाळात २४ महिन्यांपर्यंत अभ्यासासाठी सुट्टी मिळू शकते. मात्र, केंद्रीय आरोग्य सेवांतील अधिकाऱ्यांना पदव्युत्तर अभ्यासासाठी ही कालमर्यादा ३६ महिन्यांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. अभ्यासासाठीची रजा एकाच वेळी अधिकतर एका वर्षासाठी घेणे शक्य आहे.

बालकांच्या देखभालीसाठी रजा

याशिवाय, महिला आणि पुरुष कर्मचार्‍यांसाठी बालकांच्या देखभालीसाठी रजांचा विशेष विचार करण्यात आला आहे. जर एखाद्या कर्मचार्‍याचे मूल परदेशात शिक्षण घेत असेल आणि त्या मुलाची काळजी घेण्यासाठी कर्मचारीस मुलासोबत राहणे आवश्यक असेल, तर सरकारने ठरवलेल्या अटींच्या अधीन राहून रजा मंजूर केली जाऊ शकते.