8th Pay Commission News : सध्या संपूर्ण देशात आठव्या वेतन आयोगाच्या चर्चा सुरू आहेत. 17 जानेवारी 2025 रोजी केंद्रातील मोदी सरकारने आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मंजुरी दिली. यानंतर नव्या आठव्या वेतन आयोगाच्या चर्चा जोर धरू लागल्यात. खरे तर सध्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू आहे.
सध्याचा सातवा वेतन आयोग जानेवारी 2016 पासून लागू असून याची मुदत डिसेंबर 2025 अखेरपर्यंत राहणार आहे. म्हणजेच नव्याने प्रस्तावित करण्यात आलेला नवा आठवा वेतन आयोग जानेवारी 2026 पासून लागू होण्याची शक्यता आहे.
याचा फायदा देशभरातील लाखो केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना आणि पेन्शनधारकांना होणार असल्याचा दावा केला जातोय. यामुळे सध्या सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये आनंदाची लहर आहे. पण अशी सारी परिस्थिती असतानाच आता एका नव्या चर्चेने जन्म घेतलाय.
1 जानेवारी 2026 पूर्वी निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना आठव्या वेतन आयोगाचा फायदा होणार नसल्याचा दावा होऊ लागला आहे. यामुळे केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांची चिंता वाढली आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, वित्त विधेयक 2025 मधील दुरुस्तीद्वारे हे केंद्र पेन्शनधारकांच्या दोन गटांमध्ये फरक निर्माण करण्याचा प्रयत्न करीत आहे.
जानेवारी 2026 पूर्वी निवृत्त झालेले आणि जानेवारी 2026 नंतर निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या दोन गटांमध्ये फरक निर्माण करण्याचा प्रयत्न या वित्त विधेयकाच्या दुरुस्तीच्या माध्यमातून होत असल्याचा दावा मीडिया रिपोर्टमध्ये होतोय.
वित्त विधेयक 2025 मधील केंद्रीय नागरी सेवा (सीसीएस) पेन्शन नियमांमध्ये काही बदलांमुळे हा मुद्दा उद्भवला अन तेव्हापासून हा वाद सुरू आहे. याबाबत सध्या वेगवेगळ्या चर्चा जोर धरत आहेत. त्यानंतर, काही माध्यमांच्या अहवालात असे म्हटले गेले की 8व्या वेतन आयोगामुळे सरकारवर 1 लाख कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे ज्यामुळे हा बदल होण्याची शक्यता आहे.
आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की आठवावेतन आयोगाच्या शिफारशी जानेवारी 2026 पासून किंवा 2027 मध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांना बहाल केल्या जाणार आहेत. मात्र याची अंमलबजावणी एक जानेवारी 2026 पासूनच होणार आहे.
दरम्यान सध्या ज्या चर्चा सुरू आहेत त्या अफवा असल्याचे स्पष्टीकरण वित्त मंत्र्यांकडून देण्यात आले आहे. वित्तमंत्र्यांनी राज्यसभेमध्ये असे म्हटले आहे की अलीकडेच पेन्शनच्या नियमांमध्ये केलेले काही बदल म्हणजे विद्यमान धोरणांची पडताळणी करणे असा आहे.
याद्वारे कोणत्याही कर्मचाऱ्यांच्या किंवा पेन्शनधारकांच्या फायद्यांमध्ये कोणताही बदल करण्याचा प्रयत्न नाहीये. एकंदरीत सध्या ज्या चर्चा सुरू आहेत की एक जानेवारी 2026 पूर्वी निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना आठवा वेतन आयोगाचा लाभ मिळणार नाहीत या चर्चा साफ खोट्या आहेत.
