8th Pay Commission : देशात गेल्या काही महिन्यांपासून आठव्या वेतन आयोगाच्या मोठ्या प्रमाणात चर्चा सुरू आहेत. अशातच, केंद्रीय कर्मचारी आणि कामगार महासंघ (कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गव्हर्नमेंट एम्प्लॉइज अँड वर्कर्स) ने गुरुवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून आठव्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या स्थापनेची मागणी केली आहे.
वाढती महागाई आणि चलन मूल्यांकनातील घट लक्षात घेता हे पाऊल उचलणे आवश्यक असल्याचे महासंघाचे म्हणणे आहे. फेडरेशन पोस्ट, आयकर, लेखा, सर्वेक्षण, जनगणना, CPWD, CGHS इत्यादी देशभरातील विविध विभागांमध्ये कार्यरत सुमारे 7 लाख केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करणारी ही संस्था आहे.
यात 130 हून अधिक युनियन आणि फेडरेशनचा समावेश आहे. यामुळे या संघटनेने आठवावेतन आयोगाची मागणी केली असल्याने सरकार या संदर्भात काय निर्णय घेणार हे विशेष पाहण्यासारखे राहणार आहे. फेडरेशनने सांगितले की, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात 1 जानेवारी 2016 पासून शेवटची सुधारणा करण्यात आली होती.
7 जुलै 2024 पर्यंत, महागाई भत्ता (DA) चा दर 53% पेक्षा जास्त झाला आहे. पत्रात म्हटले आहे की, कोविड-19 नंतर जीवनावश्यक आणि अत्यावश्यक वस्तूंच्या किमती अनेक पटींनी वाढल्या आहेत. 5.5% च्या सरासरी दराने वाढणारी महागाई आणि उच्च व्याजदर यांचा कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या जीवनावर नकारात्मक परिणाम होतो.
गेल्या 9 वर्षांत, विशेषत: कोविड-19 नंतर, पगाराचे मूल्य लक्षणीय घटले आहे कारण महागाई लक्षणीय वाढली आहे. या पत्रात प्रत्येक पाच वर्षांनी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात प्रत्येक पाच वर्षांनी सुधारणा झाली पाहिजे अशीही मागणी करण्यात आली आहे.
वेतन आयोग स्थापित होणे आणि प्रत्यक्षात वेतन आयोग लागू होणे यासाठी बराच वेळ लागतो यामुळे लवकरात लवकर वेतन आयोग स्थापित होणे आवश्यक असल्याचे मत या पत्राद्वारे कर्मचारी संघटनेने व्यक्त केले आहे.
सातवा वेतन आयोगात ही गोष्ट दिसून आली होती. सातवा वेतन आयोगाची स्थापना 2014 मध्ये झाली होती मात्र प्रत्यक्षात सातवा वेतन आयोग जानेवारी 2016 पासून लागू झाला आहे. यामुळे आता याबाबत काय निर्णय होतो हे पाहण्यासारखे राहील.
नवीन वेतन आयोग केव्हापासून लागू होणार?
वेतन आयोगाचा आत्तापर्यंतचा इतिहास पाहिला असता प्रत्येक दहा वर्षांनी नवीन वेतन आयोग लागू होत आला आहे. पहिला वेतन आयोग 1946 मध्ये लागू झाला होता आणि त्यानंतर प्रत्येक दहा वर्षांनी नवीन वेतन आयोग लागू होत आला आहे. सध्याचा सातवा वेतन आयोग हा एक जानेवारी 2016 पासून लागू आहे.
म्हणजेच, आठवा वेतन आयोग हा 1 जानेवारी 2026 पासून लागू होणे अपेक्षित आहे. मात्र असे असले तरी सातवा वेतन आयोगाची स्थापना 2014 मध्येचं झाली होती. यामुळे 2024 मध्येच आठवावेतन आयोगाची स्थापना होणे आवश्यक होते. पण केंद्रातील सरकारने आठवा वेतन आयोगाबाबत अजून कोणताचं निर्णय घेतलेला नाही.
यामुळे आता पुढील वर्षी तरी सरकार या संदर्भात सकारात्मक निर्णय घेते का हे पाहण्यासारखे ठरेल. कारण की नुकत्याच काही दिवसांपूर्वी राज्यसभेत राज्यसभा खासदारांनी उपस्थित केलेल्या एका प्रश्नाला उत्तर देताना केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी सध्या स्थितीला सरकार दरबारी आठवा वेतन आयोग लागू करण्याबाबतचा कोणताच प्रस्ताव विचाराधीन नसल्याचे म्हटले होते.
