8th Pay Commission : तुम्हीही सरकारी कर्मचारी म्हणून शासकीय सेवेत कार्यरत असाल तर तुमच्यासाठी आजची बातमी कामाची राहणार आहे. खरे तर सध्या सरकारी कर्मचारी नवीन आठवा वेतन आयोगाच्या प्रतीक्षेत आहेत. सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी पहिला वेतन आयोग 1947 मध्ये लागू झाला होता आणि त्यानंतर प्रत्येक दहा वर्षांनी नवीन वेतन आयोग लागू होत आला आहे.
सध्याचा सातवा वेतन आयोग हा 1 जानेवारी 2016 पासून लागू करण्यात आला आणि दहा वर्षांनी नवीन वेतन आयोग लागू होत असल्याने 31 डिसेंबर 2025 मध्ये सध्याचा वेतन आयोग समाप्त होईल अशी माहिती जाणकारांकडून समोर येत आहे.
अर्थातच एक जानेवारी 2026 पासून नवीन आठवा वेतन आयोग लागू होणे अपेक्षित आहे. यानुसार केंद्रातील मोदी सरकारकडून 16 जानेवारी 2025 रोजी आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मंजुरी देण्यात आली. मात्र आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मंजुरी मिळाली असली तरी देखील त्या पुढील कार्यवाही अजूनही जलद गतीने सुरू झालेली नाही.
आता आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेच्या घोषणेला बराच काळ उलटला आहे तरीही सरकारकडून याच्या समितीची स्थापना करण्यात आलेली नाही आणि यामुळे आठवा वेतन आयोग नेमका कधी लागू होणार हा प्रश्न आता सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून उपस्थित केला जातोय.
कधी लागू होणार नवीन आठवा वेतन आयोग?
नवीन आठवा वेतन आयोग 1 जानेवारी 2026 पासून लागू होणे अपेक्षित आहे पण सध्याची वेतन आयोगाच्या कामकाजाची स्थिती पाहता 2026 मध्ये आठवा वेतन आयोग लागू होऊ शकत नाही असे मीडिया रिपोर्ट मध्ये सांगितले जात आहे.
मीडिया रिपोर्ट मध्ये असाही दावा करण्यात आला आहे की नवीन आठवा वेतन आयोग हा आर्थिक वर्ष 2027 मध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांना बहाल केला जाईल. म्हणजेच आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी 2027 मध्ये स्वीकारल्या जातील असा दावा केला जात आहे.
तथापि या संदर्भात सरकारकडून कोणतीच अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही यामुळे प्रत्यक्षात नव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी कधी स्वीकृत होणार? हे पाहणे उत्सुकतेचे राहणार आहे. पण आठवा वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीला दिरंगाई झाली तरीदेखील सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्याची थकबाकी मात्र मिळणार आहे.
जर समजा आर्थिक वर्ष 2027 मध्ये आठवा वेतन आयोग लागू झाला तर 1 जानेवारी 2026 पासून सरकारी कर्मचाऱ्यांना आठव्या वेतन आयोगाची थकबाकी दिली जाणार आहे.
दरम्यान नव्या वेतन आयोगात सरकारी कर्मचाऱ्यांचा आणि पेन्शन धारकांचा पगार तीस ते 34 टक्क्यांनी वाढणार असा एक अहवाल नुकताच समोर आला असून यासाठी सरकारला अतिरिक्त 1.8 ट्रिलियन रुपयांची आवश्यकता भासेल अशीही माहिती समोर आली आहे.
