8th Pay Commission : तुम्ही सरकारी कर्मचारी असाल तर नक्कीच तुम्ही आठव्या वेतन आयोगाची वाट पाहत असाल, पण नव्या आठव्या वेतन आयोगाचा काही सरकारी कर्मचाऱ्यांना लाभ मिळणार नसल्याची शंका आता उपस्थित होऊ लागली आहे. केंद्रातील मोदी सरकारने जानेवारी महिन्यात नव्या आठव्या वेतन आयोगाची घोषणा केली.
16 जानेवारी रोजी नवीन आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला केंद्रातील सरकारकडून मंजुरी देण्यात आली. वेतन आयोगाबाबत बोलायचं झालं तर पहिला वेतन आयोग 1946 मध्ये स्थापित झाला आणि त्यानंतर प्रत्येक दहा वर्षांनी नवा वेतन आयोग लागू होत आला आहे.

सध्याचा सातवा वेतन आयोग हा 1 जानेवारी 2016 पासून लागू आहे आणि 31 डिसेंबर 2025 रोजी हा वेतन आयोग समाप्त होईल आणि त्यानंतर मग नवीन वेतन आयोग लागू होणे अपेक्षित आहे. पण अजून नव्या आठव्या वेतन आयोगासाठीच्या समितीची स्थापना करण्यात आलेली नाही.
पण लवकरच नवीन वेतन आयोगाची समिती स्थापित होईल आणि त्यानंतर मग या समितीकडून आपला अहवाल सरकार दरबारी सादर केला जाणार आहे आणि मग सादर करण्यात आलेल्या या शिफारशी सरकारकडून स्वीकृत केल्या जातील. शिफारशी स्वीकारल्यानंतर प्रत्यक्षात सरकारी कर्मचाऱ्यांना आठवा वेतन आयोग लागू होणार आहे.
केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांना आठवा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर महाराष्ट्र राज्य शासकीय सेवेतील राज्य कर्मचाऱ्यांना देखील आठवा वेतन आयोग लागू होणार आहे. अशातच, आता आठव्या वेतन आयोगाच्या बाबत नवीन माहिती समोर आली आहे.
या सरकारी कर्मचाऱ्यांना नवीन वेतन आयोग लागू होणार नाही
खरे तर, गेल्या काही दिवसांपासून 31 डिसेंबर 2025 पूर्वी सेवानिवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना नव्या वेतन आयोगाचा लाभ होणार नाही अशा चर्चा मीडिया रिपोर्ट मध्ये सुरू होत्या. मात्र केंद्र सरकारकडून या चर्चा खोट्या असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. सर्वच कर्मचाऱ्यांना आणि पेन्शन धारकांना नव्या वेतन आयोगाचा लाभ मिळणार असे जाहीर करण्यात आले.
पण आता पुन्हा एकदा हा टॉपिक चर्चेत येऊ लागला आहे. कारण म्हणजे काल, मंगळवारी आर्थिक विधेयकाच्या निषेधार्थ, राज्य नेतृत्वाच्या आवाहनावरून, निवृत्त कर्मचारी आणि पेन्शनधारक संघटना आणि शिक्षक महासंघाशी संबंधित शिक्षकांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात निदर्शने केली आणि पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्र्यांना उद्देशून जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले.
या निवेदनात असे म्हटले आहे की, 31 डिसेंबर 2025 पूर्वी निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना आठव्या वेतन आयोगाच्या लाभांपासून वंचित ठेवण्याची शक्यता आहे. कर्मचारी, शिक्षक आणि पेन्शनधारकांनी अध्यक्ष सतीश चंद्र त्यागी यांच्या नेतृत्वाखाली सात कलमी निवेदन सादर केले.
त्यांनी सांगितले की, पेन्शनधारकांना आर्थिक कायदा 2025 मध्ये संरक्षण देण्यात यावे. केंद्रीय आठवा वेतन आयोग लवकर स्थापन करावा. कर्मचारी आणि शिक्षकांच्या महागाई भत्त्यासाठी सरकारी आदेशासोबत पेन्शनधारकांच्या पेन्शन सवलतीसाठी सरकारी आदेश जारी करावा. पेन्शन भांडवलीकरणासाठीची वजावट 15 वर्षांवरून 10 वर्षे करावी.
प्राथमिक शाळा इतर कोणत्याही शाळेत विलीन करू नयेत किंवा कोणतीही प्राथमिक शाळा बंद करू नये, अशी सुद्धा मागणी या निवेदनाद्वारे करण्यात आले. दरम्यान हे निवेदन समोर आल्यानंतर पुन्हा एकदा खरंच 31 डिसेंबर 2025 च्या आधी सेवानिवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना नव्या आठव्या वेतन आयोगाचा लाभ मिळणार नाही का अशी शंका उपस्थित केली जाऊ लागली आहे.