शासनाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना ठिबक सिंचनावर अनुदान देण्यात येते. यामध्ये केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्या माध्यमातून हे अनुदान शेतकऱ्यांना देण्यात येते. शेतीला मुबलपणे पाणी मिळावे म्हणून केंद्र आणि राज्य शासनाच्या माध्यमातून सूक्ष्म सिंचन ठिबक योजना सुरू करण्यात आलेली आहे व या योजनेच्या माध्यमातून अनुदान स्वरूपात शेतकऱ्यांना मदत करण्यात येते.
परंतु जर आपण या योजनेची स्थिती पाहिली तर शेतकऱ्यांसह ठिबक उद्योजक आणि विक्रेत्यांना अनुदान मिळत नसल्यामुळे त्यांच्यामध्ये नाराजी पसरल्याचे दिसून येत होते. या पार्श्वभूमीवर नाशिक जिल्ह्यातील जय किसान फार्मर्स फोरम या या संघटनेने हे अनुदान ताबडतोब संबंधित लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करावे, नाहीतर तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन करण्यात येईल अशा पद्धतीचा इशारा दिलेला होता.
त्यानंतर मात्र शासनाला खाडकन जाग आली व दोन दिवसांपूर्वी 123 कोटी रुपये ठिबक साठीचे अनुदान मंजूर करण्यात आले व यामध्ये नाशिक जिल्ह्यासाठी दहा कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत. लवकरच हे अनुदान शेतकऱ्यांच्या खात्यावर हस्तांतरित करण्यात येणार आहे.
गेल्या तीन वर्षापासून या योजनेचे अनुदान मिळण्यास अडचणी
याबाबत सविस्तर वृत्त असे की, शेतीला मुबलकपणे पाणी मिळावे याकरिता केंद्र आणि राज्य सरकारच्या माध्यमातून सूक्ष्म ठिबक सिंचन योजना राबवली जाते व या योजनेच्या माध्यमातून ठिबक उद्योजक तसेच शेतकरी आणि विक्रेत्यांना अनुदान दिले जाते.
परंतु हे अनुदान मिळत नसल्यामुळे नाशिक जिल्ह्यातील जय किसान फार्मर्स फोरम या संघटनेने आंदोलनाचा इशारा दिलेला होता व त्यानंतर मात्र शासनाने 123 कोटी रुपये अनुदान मंजूर केले व यामध्ये नाशिक जिल्ह्याच्या वाटेला दहा कोटी रुपये आलेले आहेत.
अगदी सुरुवातीला राज्यामध्ये जेव्हा ही योजना सुरू करण्यात आली तेव्हा ती व्यवस्थितपणे राबवण्यात आलेली होती. परंतु गेल्या तीन वर्षापासून पाहिले तर या योजनेचे अनुदान मिळत नव्हते व त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी पसरलेली होती. या प्रश्नावर जय किसान फार्मर्स फोरम संघटनेचे प्रा संजय जाधव, निवृत्ती न्याहारकर यांनी नाशिक कृषी अधीक्षक कार्यालयात ठाण मांडून अनुदानाची मागणी केलेली होती
व या दरम्यान फलोत्पादन विभागाचे संचालक कैलास मोते यांच्याशी देखील दूरध्वनीच्या माध्यमातून चर्चा करून आंदोलनाचा इशारा देण्यात आलेला होता. त्यामुळे या घटनेची दखल घेत याबाबत वरिष्ठांसोबत चर्चा केल्यानंतर एकूण रखडलेल्या 900 कोटी अनुदानापैकी 123 कोटी रुपये अनुदान आता मंजूर करण्यात आलेले आहे.
इतकेच नाही तर ही मंजूर रक्कम शक्य तितक्या लवकर शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वितरित करण्यात यावी याबाबत देखील आता प्रयत्न केले जाणार आहेत.कारण राज्यामध्ये शेतकऱ्यांनी उसनवारी पैसे करून ठिबक संच शेतामध्ये बसवलेले आहेत.
मात्र शासनाच्या माध्यमातून देण्यात येणारे अनुदानच मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांना खूप मोठा त्रासाला सामोरे जावे लागत होते. आता या अनुदानाची काही प्रमाणामध्ये जी रक्कम मंजूर करण्यात आलेली आहे ती आता प्रत्येक लाभार्थ्याला त्वरित मिळणे खूप गरजेचे आहे.
