Agriculture News : हिवाळी अधिवेशनात शेतकऱ्यांसाठी वेगवेगळ्या घोषणा करण्यात आल्या यामध्ये धान उत्पादकांना हेक्टरी 15000 बोनसची घोषणा देखील करण्यात आली. खरं पाहता, गेल्या वर्षी धान उत्पादकांना बोनस शासनाकडून मिळाला नव्हता यामुळे नवोदित शिंदे फडणवीस सरकारने बोनस देण्याचा निर्णय घेतल्याने सर्वत्र या निर्णयाची चर्चा रंगली.
खरं पाहता 30 डिसेंबर 2022 रोजी याची घोषणा करण्यात आली. मात्र, घोषणेनंतर आता जवळपास 12 दिवसांचा कालावधी उलटला आहे तरी देखील धान उत्पादक शेतकरी बांधवांना हेक्टरी 15000 देण्यासाठी कोणत्याही अशा मार्गदर्शक सूचना शासनाकडून जारी झाल्या नाहीत तसेच यासाठी जीआर देखील शासनाने काढलेला नाही.
यामुळे प्रशासन आणि शेतकरी दोन्ही संभ्रमावस्थेत सापडले आहेत. आम्ही आपल्या माहितीसाठी या ठिकाणी नमूद करू इच्छितो की 2015 16 मध्ये सर्वप्रथम धान उत्पादकांना बोनस देण्याची सुरुवात झाली. शासकीय धान खरेदी केंद्रावर जे शेतकरी धानाची विक्री करतात त्यांना हा बोनस दिला जातो. सुरुवातीला प्रतिक्विंटल 250 रुपये दिले जात होते त्यानंतर 350 रुपये प्रति क्विंटल असं बोनस धान उत्पादकांना मिळू लागलं.
गेल्या महाविकास आघाडी सरकारने देखील सातशे रुपये प्रति क्विंटल अशा पद्धतीने उत्पादकांना बोनस दिलं. मात्र नवीन शिंदे फडणवीस सरकारने गेल्या सर्व सरकारचा पायंडा मोडत नवीन पद्धतीने धान बोनस जारी केला आहे. आता हेक्टरी धानासाठी बोनस दिला जाणार आहे. शिंदे फडणवीस सरकारने हेक्टरी 15000 रुपये बोनस शेतकऱ्यांसाठी जाहीर केला आहे.
निश्चितच नवीन सरकारचा हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर आहे मात्र याबाबत मार्गदर्शक तत्वे किंवा जीआर जारी झाला नसल्याने शेतकऱ्यांना आणि प्रशासनाला नेमका कोणत्या धान उत्पादक शेतकऱ्यांना बोनस मिळेल, बोनस साठी धान खरेदी केंद्रावर नोंदणी गरजेची आहे का, ज्या शेतकऱ्यांनी धान खरेदी केंद्रावर नोंदणी केली आहे त्यांनाच बोनस मिळणार का यांसारखे प्रश्न यामुळे सध्याच्या घडीला उपस्थित झाले आहेत.
विशेष म्हणजे याबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन या संबंधित प्राधिकरणाला देखील याबाबत कोणतीच कल्पना नाही. त्यामुळे घोषणा तर झाली मात्र जीआर हवेतच विरणार की काय अस शेतकरी बोलू लागले आहेत.
