Agriculture News : आपल्याकडे एक मन विशेष प्रचलित आहे ती म्हणजे सरकारी काम आणि सहा महिने थांब. मात्र अनेकदा सरकारी काम सहा महिने थांबून देखील होत नाही. कित्येकदा वर्षानुवर्ष शेतकऱ्यांना सरकारी कामासाठी थांबावे लागते. बीड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांबाबत देखील असंच काहीच झाला आहे. तांत्रिक चुकीमुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना तब्बल आठ वर्षांपासून सूक्ष्म सिंचन योजनेतील अनुदान उपलब्ध होत नव्हतं.
मात्र आता आठ वर्षानंतर बीड जिल्ह्यातील सूक्ष्म सिंचन योजनेच्या 521 पात्र लाभार्थ्यांना अनुदान मिळणार आहे. यामुळे सरकारी काम आणि आठ वर्षे थांब अशी परिस्थिती असल्याचे बोलले जात आहे. मात्र आठ वर्षानंतर का होईना पण या वंचित लाभार्थ्यांना अनुदान मिळणार असल्याने निश्चितच त्यांना दिलासा मिळणार आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार तब्बल आठ वर्षानंतर बीड जिल्ह्यातील 521 सूक्ष्म सिंचन योजनेसाठी पात्र लाभार्थी शेतकऱ्यांना एक कोटी 65 लाख रुपयाचे अनुदान मिळणार असून हा निधी राज्य शासनाच्या माध्यमातून संबंधितांना वर्ग करण्यात आला आहे. याबाबत अधिक माहिती अशी की 2013 14 आणि 2014 15 या दोन आर्थिक वर्षात जिल्ह्यातील या 521 लाभार्थ्यांनी सूक्ष्म सिंचन योजनेच्या लाभासाठी शासनाची पूर्वसंमती घेतली होती. परंतु काही तांत्रिक अडचणीमुळे या शेतकऱ्यांचे अनुदान रखडले.
खरं पाहता त्याचं कालावधीमध्ये कृषी विभागाची सारे यंत्रणा ऑनलाइन झाली असल्याने या शेतकऱ्यांचे अनुदान हे अटकले होते. या प्रकरणांमध्ये सबसिडी फिक्सिंग झाल्याची माहिती विभागाच्या माध्यमातून देण्यात आली. यामुळे या शेतकऱ्यांकडून शासनाकडे मागणी केली जात होती. अनुदानासाठी पात्र ठरवूनही केवळ एका तांत्रिक अडचणीमुळे या शेतकऱ्यांना अनुदानापासून वंचित रहावे लागले होते. अशा परिस्थितीत आमचा हक्काचे अनुदान आम्हाला द्या अशी मागणी या शेतकऱ्यांनी काही वर्षे केली.
परंतु ही तांत्रिक अडचण सोडवण्यासाठी शासनाला आठ वर्ष एवढा कालावधी जाऊ द्यावा लागला. अखेर आता राज्य शासनाने या शेतकऱ्यांच्या अनुदानाबाबत असलेली तांत्रिक अडचण सोडवली असून या वंचित शेतकऱ्यांना आता अनुदान मिळणार आहे. यासाठी राज्य शासनाने एक कोटी 65 लाख रुपयांची तरतूद केली आहे.
निश्चितच, या वंचित शेतकऱ्यांना अनुदान मिळेलच मात्र यामुळे शासनाच्या आणि प्रशासनाच्या अनागोंदी कारभार देखील उघडकीस आला आहे. यामुळे शासनावर प्रश्नचिन्ह देखील उपस्थित केला जात आहे. शेतकरी हितासाठी सुरू करण्यात आलेल्या योजनेचा लाभ जर इतक्या प्रदीर्घ कालावधीनंतर शेतकऱ्यांना मिळत असेल तर निश्चितच या योजना शेतकऱ्यांसाठीच सुरू होतात का हा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहे.
