Agriculture News : गेल्या वर्षी महाराष्ट्र राज्य शासनाने एक मोठा निर्णय घेतला होता. जमिनीच्या खरेदी विक्री संदर्भातील या निर्णयाची सर्वच स्तरावरून प्रशंसा करण्यात आली होती. खरं पाहता गेल्यावर्षी महाराष्ट्र राज्य शासनाने जिरायती जमीन कमीत कमी 20 गुंठे खरेदी करता येणार आहे तर बागायती जमीन कमीत कमी दहा गुंठे खरेदी करता येईल असा आशयाचा निर्णय घेतला होता. मात्र या निर्णयाची अधिसूचना अद्याप जारी झालेली नाही. वास्तविक या निर्णयामुळे जमीन मालकांना जमीन खरेदी विक्रीचे व्यवहार करताना मोठी सोय होणार होती.
परिणामी शेतकऱ्यांकडून या निर्णयाचे स्वागत करण्यात आले. पण या निर्णयाची अंतिम अधिसूचना अजून जारी झालेली नाही. विशेष म्हणजे याची कबुली दस्तूर खुद्द महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनीच दिली आहे. निश्चितच अंतिम अधिसूचना जरी जारी झालेली नसली तरी देखील प्रारूप अधिसूचना जारी झालेली आहे आणि अंतिम अधिसूचना देखील लवकरच जारी होईल असा आशावाद व्यक्त होत आहे.
वास्तविक प्रारूप अधिसूचना काढल्यानंतर या अधिसूचनेवर काही सूचना हरकती दावे प्रतिदावे नोंदविण्यासाठी तीन महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला होता. मात्र सरकारी काम आणि सहा महिने थांब. या पद्धतीने याही कामाला तीन महिन्यांचा कालावधी उलटला असला तरी देखील मुहूर्त लागलेला नाही. अंतिम अधिसूचना अद्याप जारी झालेली नाही. साहजिकच सध्या सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात देखील हा मुद्दा चर्चेसाठी उपस्थित होणारच होता.
याबाबत लोकप्रतिनिधींनी अधिवेशनात तारांकित प्रश्न उपस्थित केला असता महसूलमंत्र्यांनी यावर उत्तर देखील दिला आहे. मंत्री महोदय यांनी, राज्यातील अकोला आणि रायगड जिल्हा वगळता जिरायत जमिनीसाठी 20 गुंठे आणि बागायत जमिनीसाठी दहा गुंठे असं प्रमाणभूत क्षेत्र ठरवण्यात आला आहे. म्हणजेच जिरायती 20 गुंठेच्या जमिनी आणि बागायती 10 गुंठ्याच्या जमिनी आता खरेदी-विक्री करता येणार आहेत मात्र वर नमूद केलेले दोन जिल्हे वगळता हा निर्णय झाला आहे.
यासाठी पाच मे 2022 रोजी प्रारूप अधिसूचना जारी झाली आहे. आता या संदर्भात प्राप्त सूचना आक्षेप विचारात घेतले जात आहेत आणि लवकरच अंतिम अधिसूचना जारी होणार असल्याची माहिती मंत्री महोदय यांनी यावेळी दिले आहेत.
