Bakshi Samiti : राज्य कर्मचाऱ्यांचीं गेल्या काही वर्षांपासूनची वेतन श्रेणी मधील त्रुटी दूर करण्याची मागणी राज्य शासनाने मान्य केली आहे. वेतन श्रेणी मधील तफावत दूर करण्यासाठी राज्य शासनाच्या माध्यमातून बक्षी समितीच्या शिफारशी स्वीकृत करण्यात आल्या आहेत. नुकताच याबाबतचा शासन निर्णय देखील निर्गमित करण्यात आला आहे. मात्र शासन निर्णय निर्गमित झाल्यानंतर अनेक कर्मचाऱ्यांनी बक्षी समितीच्या शिफारशींवरच प्रश्नचिन्ह या ठिकाणी उपस्थित केले आहेत.
पोलीस प्रशासनातील कर्मचाऱ्यांनी नुकतेच बक्षी समितीच्या शिफारशींवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं होतं आणि अशातच आता कृषी विभागाच्या कर्मचाऱ्यांकडून देखील या शिफारशींवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केला जात आहे. कर्मचाऱ्यांच्या मते कृषी विभागाकडे वेतन श्रेणी मधील तफावती दूर करताना जाणून बुजून दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. कृषी विभागातील केवळ काही वरिष्ठ संवर्गाचाच यामध्ये विचार झाला असून वरिष्ठ संवर्गाच्याच पदांमधील वेतन त्रूट्या या ठिकाणी दूर झाल्या आहेत.
13 फेब्रुवारी 2023 रोजी राज्य शासनाच्या माध्यमातून बक्षी समितीच्या शिफारसी स्वीकृत झाल्याचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला. या बक्षीस समितीच्या शिफारशी मध्ये राज्य शासकीय सेवेतील वेगवेगळ्या संवर्गाचा आणि विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या आणि कर्मचाऱ्यांच्या पदांमधील वेतन त्रुटी दूर करण्यासाठी विचार करण्यात आला आहे. मात्र यामध्ये कृषी विभागाअंतर्गत येणाऱ्या केवळ संचालक संवर्गाचा विचार झाला आहे. उर्वरित कर्मचाऱ्यांना मात्र यामुळे मोठी निराशा झाली आहे.
विशेष म्हणजे पोलीस प्रशासनातील कर्मचाऱ्यांनी देखील बक्षी समितीच्या शिफारशी पोलीस कर्मचाऱ्यांसाठी अन्यायकारक असल्याचे सांगितले. आता कृषी विभागातील कर्मचारी देखील बक्षी समितीच्या शिफारशी आमच्यासाठी निराशा जनक असून जाणून-बुजून कृषी विभागातील कर्मचाऱ्यांना दुर्लक्षित केल्याचा आरोप यावेळी कर्मचाऱ्यांनी लगावला आहे. दरम्यान महाराष्ट्र राज्य कृषी सेवा महासंघ पुणे जिल्हा उपाध्यक्ष विक्रांत परमार यांनी सांगितले की, वेतनश्रेणीमध्ये कृषी विभागाच्या कर्मचाऱ्यांवर प्रत्येक वेळी अन्याय करण्यात आला आहे. समितीसमोर योग्यपणे मुद्दे मांडूनही सुधारणा झाली नाही, हे मात्र विशेष दुर्दैवी आहे.
यामुळे आता कृषी विभागाच्या सर्व संवर्गांचा एकत्रित लढा उभारून शासनास योग्य ती दखल घेण्यास भाग पाडावे लागणार असल्याचा इशारा देखील त्यांनी यावेळी दिला आहे. निश्चितच गेल्या काही वर्षांपासून राज्य कर्मचाऱ्यांची बक्षी समितीच्या शिफारशी स्वीकृत केल्या जाव्यात ही मागणी मान्य झाली असली तरीदेखील काही राज्य कर्मचाऱ्यांमध्ये या शिफारशीबाबत नाराजीचे सूर पाहायला मिळत आहेत.
