Maharashtra News : महाराष्ट्रातील अकोला व रायगड जिल्हा वगळून उर्वरित जिल्ह्यांमध्ये किमान जमीन खरेदी करताना किंवा जिरावत जमीन खरेदी करताना २० गुंठे, तर बागायत जमीन खरेदी करताना किमान १० गुंठे प्रमाणभूत क्षेत्र निश्‍चित केले आहे.
या निर्णयावर नागरिकांकडून हरकती-सूचना मागवल्या होत्या. या हरकती व सूचनांचा विचार करून आवश्यक त्या बदलांसह ही अधिसूचना अंतिम करण्याची कार्यवाही सुरू असल्याची माहिती महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी दिली.
शेतजमीन मालकांना दिलासा देण्यासाठी तुकडेबंदी कायद्यात शिथिलता आणण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. शेतीसाठी निश्‍चित असलेले प्रमाणभूत क्षेत्र कमी केले आहे.
सध्या खरेदीसाठीचे क्षेत्र
- जिरायत जमीन
- कमीत कमी ४० गुंठे
- बागायत जमीन ११ गुंठे
क्षेत्र प्रस्तावित नियम
- जिरायत जमीन
- कमीत कमी २० गुंठे
- बागायत जमीन १० गुंठे
यापूर्वी तुकडेबंदी कायद्यानुसार तालुकानिहाय प्रमाणभूत क्षेत्र निश्‍चित केले होते. जिरायत जमीन ही कमीत कमी २० गुंठे आणि बागायत जमीन ही १० गुंठे खरेदी करता येणार आहे. यामुळे शेतजमिनी खरेदीदारांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
क्षेत्र कमी करण्यासंदर्भात राज्य शासनाने एक समिती नेमली होती. तसेच जिल्हा सल्लागार समित्यांसोबत विचारविनिमय करून शासनाने ५ मे २०२२ रोजी अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे.
त्यानुसार महाराष्ट्र जमीन धारणा कायद्यानुसार जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत अधिनियम (१९४७चा ६२) याच्या कलम ४ (२) आणि (२) यांचे एकत्रीकरण केलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचनेत सुधारणा करण्यात आली आहे. ही अधिसूचना अंतिम करण्याची कार्यवाही सुरू असल्याचे महसूलमंत्र्यांनी सांगितले.
