महाराष्ट्र राज्याचा अर्थसंकल्प गेल्या काही दिवसा अगोदर सादर करण्यात आला व या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून अनेक महत्वाच्या घोषणा करण्यात आल्या व यामध्ये खासकरून महिला तसेच शेतकरी वर्ग,विद्यार्थ्यांसाठी करण्यात आलेल्या घोषणा महत्त्वाच्या ठरल्या.
अगदी त्याचप्रमाणे आता राज्याच्या अर्थसंकल्पानंतर 23 जुलै रोजी केंद्रीय अर्थसंकल्प देखील सादर होणार आहे व यामध्ये देखील अनेक प्रकारच्या घोषणा केल्या जातील अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे
व यामध्ये आता कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी अर्थात ईपीएफ योगदानासाठी केंद्र सरकार किमान मूळ वेतनाची मर्यादा म्हणजेच बेसिक सॅलरीमध्ये वाढ करण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे व याची घोषणा येऊ घातलेल्या अर्थसंकल्पात केली जाईल अशी देखील शक्यता समोर आलेली आहे.
कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात होऊ शकते 15000 वरून 25 हजारापर्यंत वाढ?
याबाबत सविस्तर वृत्त असे की, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी अर्थात ईपीएफ योगदानासाठी केंद्र सरकारच्या माध्यमातून कर्मचाऱ्यांच्या बेसिक सॅलरीमध्ये वाढ केली जाण्याची शक्यता असून ती वाढ 15000 रुपयांवरून 25 हजार रुपयांपर्यंत केली जाईल अशी देखील शक्यता आहे. विशेष म्हणजे यासाठीचा प्रस्ताव कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाने तयार केला आहे.
या प्रस्तावानुसार यासंबंधीची घोषणा 23 जुलैला जो अर्थसंकल्प सादर होणार आहे त्यात होऊ शकते. जर आपण यासंबंधीची नियम पाहिले तर कर्मचाऱ्यांची सामाजिक सुरक्षा कवच वाढावी याकरिता तर दहा वर्षानंतर यासंबंधीच्या नियमांमध्ये बदल केला जातो व आता त्या प्रकारचा बदल तयारीत असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
अगोदर असलेली 6500 रुपयांची मर्यादा ही एक सप्टेंबर 2014 रोजी वाढवून 15000 रुपये करण्यात आली होती. याउलट कर्मचारी राज्य विमा महामंडळातील म्हणजेच इएसआयसीची वेतन मर्यादा जास्त आहे. 2017 पासून एकवीस हजार रुपयांची उच्च वेतन मर्यादा आहे आणि दोन सामाजिक सुरक्षा योजनेअंतर्गत वेतन मर्यादा समान आणली जावी यावर सरकारमध्ये एकमत झाल्याची माहिती समोर आलेली आहे.
सध्या कर्मचाऱ्यांच्या पीएफ खात्यात किती योगदान दिले जाते?
आपण सध्याची परिस्थिती पाहिली तर चालू नियमानुसार कर्मचारी आणि नियोक्ता दोघांच्या माध्यमातून मूळ वेतन तसेच महागाई भत्ता आणि रिटेनिंग अलाउन्स समान 12 टक्के रक्कम ईपीएफ खात्यामध्ये जमा करतात. कर्मचाऱ्यांचे संपूर्ण योगदान भविष्य निर्वाह निधी खात्यामध्ये जमा होते. त्यासोबत नियोक्त्याकडून जमा केले जाणारे योगदान हे 8.33% कर्मचारी पेन्शन योजनेत आणि उर्वरित 3.67% पीएफ खात्यात जमा होते.
बेसिक सॅलरीत वाढ केली तर पेन्शन फंडात वाढणार योगदान
सध्या बेसिक सॅलरीची मर्यादा पंधरा हजार रुपये असून यानुसार कर्मचारी आणि नियोक्ता यांचे प्रत्येकी योगदान 1800 रुपये आहे. म्हणजे नियोक्त्याच्या योगदानातून १२५० रुपये कर्मचारी पेन्शन योजनेत जातात तर उरलेले 750 रुपये पीएफ खात्यात जातात. परंतु जर मूळ वेतन मर्यादा 25 हजार रुपये केली गेली
तर प्रत्येकी योगदान तीन हजार रुपये असेल व यामध्ये नियोक्त्याचे योगदान 2082.5 रुपये पेन्शन फंडामध्ये आणि 917.5 रुपये पीएफ खात्यात जातील. म्हणजेच एकंदरीत बेसिक सॅलरी मर्यादा जर वाढवली तर पीएफ खात्यामध्ये जमा होणाऱ्या पैशात वाढ होईल हे मात्र निश्चित.
