पुरंदर येथील छत्रपती संभाजीराजे आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी ६ हजार कोटींचा भूसंपादन प्रस्ताव; कर्ज उभारणीचा निर्णय

Published on -

CM Devendra Fadnavis : पुरंदर तालुक्यात प्रस्तावित छत्रपती संभाजीराजे आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या भूसंपादनासाठी आवश्यक असणारा मोठा निधी उभारण्यासाठी राज्य सरकार कर्ज घेणार आहे. यासंदर्भातील सविस्तर प्रस्ताव येत्या १० फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सादर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांना दिले आहेत. मुंबई येथे झालेल्या आढावा बैठकीत त्यांनी या संदर्भात महत्त्वपूर्ण सूचना केल्या.

या बैठकीला मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्यासह अपर मुख्य सचिव (वित्त) ओ. पी. गुप्ता, अपर मुख्य सचिव (परिवहन) संजय सेठी, प्रधान सचिव (उद्योग) पी. अन्बळगन, मुख्यमंत्र्यांचे गुंतवणूक सल्लागार कौस्तुभ धवसे,

महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीच्या व्यवस्थापकीय संचालक स्वाती पांडे, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. वेलारसू आणि दूरदृश्य प्रणालीद्वारे पुरंदरचे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी उपस्थित होते.

पुरंदर तालुक्यातील सात गावांमध्ये हे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ उभारण्यात येणार असून सुमारे तीन हजार एकर जमीन संपादित करावी लागणार आहे. यासाठी सरकारने प्रति एकर एक कोटी रुपयांहून अधिक दर निश्चित केला आहे.

तसेच शेतकऱ्यांना चारपट मोबदला आणि दहा टक्के जमीन परतावा देण्यास राज्य सरकारने यापूर्वीच मान्यता दिली आहे. मात्र गेल्या महिन्यात मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांशी चर्चा करताना दहा टक्क्यांऐवजी वाढीव जमीन देण्याची तयारी दर्शविली होती.

या बदलांमुळे भूसंपादनासाठी लागणारा खर्च वाढला असून, पूर्वी अंदाजे पाच हजार कोटी रुपयांचा निधी आवश्यक असल्याचे जिल्हा प्रशासनाने सांगितले होते.

आता हा खर्च सुमारे एक हजार कोटी रुपयांनी वाढून सहा हजार कोटी रुपये झाला आहे. हा निधी उभारण्यासाठी राज्य सरकार ‘हुडको’कडून कर्ज घेणार असून, हे कर्ज एमआयडीसीमार्फत घेतले जाणार आहे.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, विमानतळ परिसराचा भविष्यात झपाट्याने विकास होणार असल्याने हा भाग स्वतंत्र विकास परिसर म्हणून घोषित करावा लागेल. या विकासाची अनियंत्रित वाढ टाळण्यासाठी सिडकोने पुढाकार घेऊन नवी मुंबईच्या धर्तीवर सुनियोजित विकास आराखडा तयार करावा.

मंत्रिमंडळाकडून प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यानंतर फेब्रुवारीअखेरपर्यंत निधी जिल्हा प्रशासनाला उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर शेतकऱ्यांना मोबदला वाटप सुरू होऊन एप्रिलच्या मध्यापासून विमानतळाच्या प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होईल, असा प्रशासनाचा अंदाज आहे.

महत्वपूर्ण बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe