DA HIKE:- केंद्र आणि राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन वाढीसोबतच अनेक प्रकारच्या मागण्या असतात. यामध्ये प्रामुख्याने महागाई भत्ता आणि घरभाडे भत्ता वाढ या मागण्या प्रकर्षाने कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून केले जातात. महागाई भत्त्याच्या संदर्भात विचार केला तर केंद्र सरकारने कर्मचाऱ्यांची याबाबतची प्रतीक्षा संपवली असून या संदर्भातली एक महत्त्वाचे अपडेट सध्या समोर येत आहे. जी केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी गुड न्यूज म्हणता येईल.
या कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात सुधारणा
याबाबतचे सविस्तर वृत्त असे की, केंद्र सरकारच्या वित्त मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राईजेसने बोर्ड स्तरावरील किंवा त्यापेक्षा निम्न पदांच्या सीपीएसई अधिकारी आणि 1992 वेतनश्रेणीच्या आयडीए पॅटर्नचे अनुसरण करणाऱ्या गैरसंघिय पर्यवेक्षकांच्या डीए मध्ये सुधारणा करण्यात आलेली आहे. याबाबतीत कार्यालय निवेदनामध्ये सार्वजनिक उपक्रम विभागाने अशा कर्मचाऱ्यांच्या महागाईभत्तात बदल करण्याचे महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत.
केव्हा लागू होतील नवीन दर?
जर आपण याबद्दल विचार केला तर महागाई भत्त्याचे हे सुधारित दर एक जुलै 2023 पासून लागू करण्यात येणार आहेत. यानुसार साडेतीन हजार रुपयांपर्यंतचे ज्यांना बेसिक पगार आहे अशांकरिता एक जुलै 2023 पासून डीए 701.9% तर वेतन हे कमीत कमी 15428 रुपये असणार आहे. तसेच तीन हजार पाचशे एक ते साडेसहा हजार रुपये बेसिक पगार असलेल्या कर्मचाऱ्यांना एक जुलै 2023 पासून कमीत कमी 24567 रुपये महागाई भत्ता आणि पगाराच्या 526.4% रक्कम मिळणार आहे. तसेच ज्या कर्मचाऱ्यांना साडेसहा ते साडेनऊ हजार रुपयांपर्यंत बेसिक पगार आहे अशांना 421.1% महागाई भत्ता आणि किमान वेतन 34 हजार 216 रुपये असणार आहे.
दर तीन महिन्यांनी मिळेल रिवाईज
तसेच संबंधित विभागाकडून सांगण्यात आले आहे ही कॉटरली इंडेक्स अवरेज 1099(1960=100) पेक्षा जास्त मूल्यवृद्धीच्या आधारावर दरवर्षी महागाई भत्त्याचे हप्ते एक जानेवारी, एक एप्रिल, जुलै आणि एक ऑक्टोबर पासून देय होतात. यामुळे भारत सरकारच्या सर्व प्रशासकीय मंत्रालयांना व विभागांना वरील महत्त्वपूर्ण बाबी त्यांच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील सीपीएससीच्या निदर्शनास आणून देण्याचे देखील सांगण्यात आले आहे. तसेच महत्त्वाचे म्हणजे सी पी एस सी अधिकारी आणि गैरसंघीय पर्यवेक्षकांसाठी एक जुलै 2023 पासून देण्यात येणारा महागाई भत्त्याचा दर 416 टक्के आहे.
