सहकाराचा जिल्हा असलेल्या अहिल्यानगर जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. येत्या महिनाभरात या निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहिर करण्याच्या सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिल्या आहेत. शिवाय त्यानंतर लगेचच महानगरपालिका व नगरपालिका निवडणुकाही होणार आहेत. त्यामुळे ऐन पावसाळ्यात नगर जिल्ह्यातील वातावरण गरम होणार आहे. जिल्ह्यात पुन्हा एकदा विखे-थोरात संघर्ष दिसणार आहे. थोरात पराभवाचा वचपा काढणार का? मंत्री विखेंची हवा कायम राहणार का? याच विषयाच आमचा हा स्पेशल रिपोर्ट…
14 तालुक्यांनी तयार झालेल्या नगर जिल्ह्यात सहकाराचं जाळ आहे. याच सहकाराच्या जाळ्यात येथील राजकारण चालतं. चालतं काय अगदी पळतं म्हणावं लागेल. साखर कारखाने, सोसायट्या, पाणीवापर संस्था, सूतगिरण्या, डिस्टीलरी प्लॅन्ट, अल्कोहोल प्रकल्प असं सगळं सहकाराचं जाळं नगरच्या मातीत आहे. विखे, थोरात, काळे, कोल्हे, गडाख, तनपुरे, घुले ही नगर उत्तरेतील तर राजळे, ढाकणे, पाचपुते, नागवडे, जगताप ही दक्षिणेतील सहकारातील मातब्बर घराणी गेल्या तीन-चार पिढ्यांपासून आपला दबदबा राखून आहेत. एवढंच काय, एक महानगरपालिका, 10 नगरपरिषदा व पाच नगरपंचायतीतही याच घराण्याचे कमी-जास्त प्रमाणात वर्चस्व आहे. शुगर लाँबी म्हणेल ती पूर्व दिशा… असं सगळं नगरी राजकारण आहे.
नगरचं राजकारण तत्वनिष्ट समजलं जातं. प्रत्येक निवडणूक येथे त्वेषाने लढवली जाते. अगदी ग्रामपंचायतींपासून लोकसभेपर्यंत सर्वच उमेदवार तगडे असल्याने निवडणुकांत कुणीच कुणाला कमी नसतं. नगरच्या राजकारणात अलिकडच्या काळात खुन्नसही दिसू लागली आहे. कुणी लोकसभेचा बदला विधानसभेला घेतला, तर कुणी लोकसभेचा हिशोब विधानसभेत पूर्ण केला. लोकांनीही लोकसभेला एकाला डोक्यावर घेतलं, तर विधानसभेला त्याला बदकन खाली आपटवलं. नगरी राजकारणाचा थांगपत्ता कुणालाच लागलेला नाही. त्यामुळे आत्ता जी परिस्थिती आहे, तीच निवडणुकीपर्यंत कायम राहील, असं कुणीही छातीठोकपणे सांगू शकत नाही. इथं ना कुणाची हवा चालते, ना कुणाचं वारं… इथं चालतो तो फक्त नगरी पॅटर्न…. याच नगरी पॅटर्नची दहशत, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी लोकसभेला व शरदचंद्र पवारांनी विधानसभेला अनुभवली.
राज्यातील व जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था गेल्या दोन ते चार वर्षांपासून प्रशासकाच्या हातात आहे. अगोदर कोरोनाच्या कारणामुळे व त्यानंतर ओबीसी आरक्षणामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडल्या होत्या. आता त्याच निवडणुकांचा कार्यक्रम येत्या महिनाभरात जाहीर करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिला आहे. त्यामुळे राज्यातील 29 महानगरपालिका, 157 नगरपालिका, 26 जिल्हा परिषद व 289 पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम येत्या पंधरवाड्यात जाहीर होण्याची शक्यता आहे.
नगरच्या जिल्हा परिषदेचा विचार केला, तर 85 जिल्हा परिषद सदस्य निवडले जाणार आहेत. 14 तालुक्यांतील पंचायत समित्यांचा विचार केला तर, 150 पंचायत समिती सदस्यांची निवड केली जाणार आहे. या निवडणुका महायुती व महाविकास आघाडी अशा पद्धतीने झाल्या तर सुमारे पाचशे उमेदवारांची रणधुमाळी रंगणार आहे. मात्र प्रत्येक पक्षाने स्वतंत्र ताकद आजमाविण्याचा प्रयोग राबवविला तर मग मात्र एकेका जागेसाठी सहा ते 10 उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात दिसणार आहेत. म्हणजेच संपूर्ण जिल्ह्याचा विचार केला तर तीन ते साडेतीन हजार उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात दिसणार आहेत. आपापले भिडू निवडून आणण्यासाठी पुन्हा स्थानिक आमदारांची कसोटी पणाला लागणार आहे. शिवाय ज्येष्ठत्वाचा विचार केला तर जिल्ह्यात पुन्हा विखे-थोरात द्वंद्व रंगणार आहे.
लोकसभेला थोरातांच्या व्युव्हरचनेने डाँ. सुजय विखेंना पराभव पहावा लागला. त्यानंतर डाँ. सुजय विखेंच्या गणिमी काव्याने विधानसभेला ज्येष्ठ नेते बाळासाहेब थोरातांना 40 वर्षांत पहिल्यांदा पराभूत व्हावे लागले. या दोन्ही कुटुंबात वाद वाढत असतानाच, या दोन्ही नेत्यांच्या साखर कारखान्यात मात्र सहमती एक्सप्रेस धावली. त्यानंतर हा वाद शमल्याचे दिसले. आता पुन्हा स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांत हे दोन्ही नेते एकमेकांविरोधात लढतील की पुन्हा तेथेही सहमतीचे राजकारण होईल, हे येत्या काळात समजणार आहे. तरीही गेल्या विधानसभेला ज्या-ज्या साखर सम्राटांचा पराभव झाला ते-ते येत्या निवडणुकांत आपल्या पराभवाचा बदला घेतील, असे साजकीय विश्लेषकांचे म्हणणे आहे. स्वतःचे राजकीय अस्तित्व टिकवून ठेवण्यासाठी आजी-माजी आमदारांची लढाई रंगतदार होईल, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
