Farming Drone Subsidy : भारतीय कृषी क्षेत्रात अमुलाग्र बदल घडवून आणण्यासाठी शासनाकडून सर्वतोपरी प्रयत्न केले जात असल्याचा दावा केला जातो. या अनुषंगाने वेगवेगळ्या योजना शासन दरबारी सुरू आहेत. मात्र प्रत्यक्षात या योजना शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचतात का हा मोठा प्रश्न सध्या उपस्थित झाला आहे.
शेती व्यवसायातून चांगली कमाई करण्यासाठी आधुनिक पद्धतीने शेती करणे आवश्यक आहे ही बाब शेतकऱ्यांच्या लहानग्या मुलांपासून ते कृषी क्षेत्रातील तज्ञ लोकांपर्यंत सर्वांनाच ठाऊक आहे. शासनाला देखील ही बाब चांगलीचं ठाऊक आहे हेच कारण आहे की शासनाने ड्रोन सारख्या प्रगत तंत्रज्ञानाचा भारतीय शेतीमध्ये वावर वाढावा म्हणून कृषी ड्रोन ला अनुदान देण्यासाठी योजना सुरू केली आहे. पण या योजनेबाबत शासनाची आणि प्रशासनाची असलेली उदासीनता समोर आली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार या योजनेचा महाराष्ट्रातील अद्याप एकाही शेतकऱ्याला फायदा मिळालेला नाही. यामुळे ही योजना नेमकी महाराष्ट्रासाठी नाही का हाच प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहे. अशा परिस्थितीत राज्यातील कृषी पदवीधारकांकडून तीव्र नाराजी देखील व्यक्त केली जात आहे. वास्तविक कृषी क्षेत्रात ड्रोन चा व्यवसायिक वापर करण्यासाठी तसेच वैयक्तिक वापर करण्यासाठी नवयुवक कृषी पदवीधर मोठे उत्सुक आहेत. दरम्यान शासनाकडून कृषी ड्रोन खरेदीवर चार लाखाचे अनुदान मिळते असं कृषी विभागाने सांगितल आहे.
अशा परिस्थितीत अनेकांनी योजनेचे सर्व अटी व निकष यांची पूर्तता करून अनुदान प्राप्तीसाठी प्रस्ताव सादर केले आहेत. मात्र या प्रस्तावावर अजून काहीच निर्णय झालेला नाही. याबाबत कृषी विभागाकडून कोणतीच माहिती देखील दिली गेलेली नाही. यामुळे कृषी ड्रोनसाठी अनुदान देण्याची केंद्राची योजना महाराष्ट्रात सुरू नाही का हा सवाल या निमित्ताने कृषी पदवीधर उपस्थित करत आहेत. आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की केंद्र शासनाच्या माध्यमातून ड्रोन खरेदीसाठी चार लाखांची अनुदान दिले जात आहे.
यामुळे राज्यभरातून 200 हून अधिक प्रस्ताव देखील मागवले गेले. या योजनेबाबत अधिक माहिती अशी की योजना केंद्राच्या 60 टक्के आणि राज्याच्या 40% निधीच्या माध्यमातून राबवली जात आहे. विशेष म्हणजे यासाठी पावणेदोन कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध आहे. परंतु निधी उपलब्ध असूनही प्राप्त झालेल्या प्रस्तावासाठी निधी वितरित केला जात नसल्याची बाब समोर आली आहे. दरम्यान एका प्रतिष्ठित मीडिया रिपोर्टला एका कृषी अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्रात कृषी ड्रोन साठी अनुदान देण्याची केंद्राची योजना लागू आहे.
मार्च अखेरपर्यंत यासाठी निधीदेखील उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. मात्र नेमक्या कोणत्या शेतकऱ्यांना, संस्थांना किंवा कृषी पदवीधारकांना अनुदान द्यायचं याबाबत निश्चिती झालेली नाही. विशेष म्हणजे संबंधित जिल्हा कृषी अधिकाऱ्यांनी वारंवार कृषी आयुक्तालयाकडे याबाबत विचारणा केली. आयुक्तालयाकडून मात्र सोडत काढून लाभार्थी निश्चित केले जातील असं सांगितलं जात आहे.
दरम्यान आता तीन महिन्याहून अधिकचा कालावधी उलटला तरी देखील सोडत निघालेली नाही. या ठिकाणी आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की, शेतकऱ्यांना ड्रोनसाठी चार लाखाच अनुदान मिळत आणि शासकीय संस्थांना या योजनेच्या माध्यमातून 100% पर्यंतच अनुदान शासनाकडून दिले जाणार आहे. म्हणजेच राज्यातील कृषी विज्ञान केंद्रे, कृषी विद्यापीठे, भारतीय कृषी संशोधन परिषदेची केंद्रे तसेच कृषी यंत्रे व अवजारे तपासणी संस्थांना या योजनेअंतर्गत 100% पर्यंतचे अनुदान या ठिकाणी मिळू शकणार आहे.
मात्र अद्याप महाराष्ट्र राज्यात या योजनेच्या माध्यमातून एकालाही अनुदान मिळालेले नाही. दरम्यान कृषी आयुक्तकडून या संदर्भात जातीने लक्ष घातले गेले आहे. लवकरच या योजनेअंतर्गत संबंधित पात्र लाभार्थ्यांना अनुदान मिळणार असल्याचे सांगितले जात आहे. याबाबत कृषी विभागाने दिलेल्या बहुमूल्य माहितीनुसार, योजनेतील अडथळे दूर होताच सध्या पात्र असलेल्या ४-५ कंपन्यांकडून शेतकरी आपल्या पसंतीप्रमाणे ड्रोन खरेदी करू शकणार आहेत.
ड्रोन खरेदी झाल्यानंतर त्याचे देयक कृषी विभागाला सादर झालें की मग थेट बॅंकेत अनुदान जमा होईल, असं देखील यावेळी विभागाकडून नमूद करण्यात आले आहे. निश्चितच केंद्र शासनाची ही एक महत्त्वाकांक्षी योजना असतानाही महाराष्ट्र राज्यात शासनाच्या उदासीनतेमुळे तसेच प्रशासनाच्या नाकर्तेपणामुळे अद्याप या योजनेच्या माध्यमातून एकालाही अनुदान मिळू शकलेले नाही. दरम्यान आता आयुक्तांकडून स्वतः या प्रकरणाची दखल घेतली गेली असून लवकरच या योजनेअंतर्गत संबंधित पात्र लाभार्थ्यांना अनुदान मिळेल ही आशा आता व्यक्त होत आहे.
