New Pension Scheme:- सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत पाहिले तर महागाई भत्ता तसेच घरभाडे भत्ता, वेतन आयोगाची स्थापना आणि इतर महत्त्वाचे भत्ते याबाबत अनेक प्रकारच्या मागण्या असतात. कारण या सगळ्या गोष्टींचा प्रत्यक्षरीत्या परिणाम हा कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर होत असतो.
त्यामुळे या सगळ्या गोष्टी कर्मचाऱ्यांसाठी खूप महत्त्वाच्या आहेत. या सोबतच पेन्शन योजनेच्या संदर्भात देखील सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या काही मागण्या आहेत. आपण पाहिले आहे की गेल्या काही दिवसांपासून सरकारने लागू केलेल्या नव्या पेन्शन योजनेबाबत सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये असमाधानाचे व असंतोषाचे वातावरण आपल्याला दिसून येत आहे.
नव्या पेन्शन योजनेला कर्मचाऱ्यांचा विरोध असून सरकारने जुनी पेन्शन योजना लागू करावी या मागणीसाठी कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून मागच्या वर्षी आंदोलन देखील पुकारण्यात आलेले होते व त्यासंबंधीचा असंतोष कर्मचाऱ्यांमध्ये अजून पर्यंत आहे.
या सगळ्या पार्श्वभूमीवर आता सरकारच्या माध्यमातून या नव्या पेन्शन योजनेमध्ये काही सुधारणा करण्याची तयारी सुरू असल्याची माहिती समोर आली आहे. या योजनेत काही महत्त्वपूर्ण बदल केले जातील असे देखील सांगण्यात येत आहे.
शेवटच्या वेतनातील मूळ वेतनाच्या 50% पर्यंत पेन्शन असेल
कर्मचाऱ्यांमध्ये नव्या पेन्शन योजनेबाबत गेल्या बऱ्याच दिवसांपासून जो काही असंतोष दिसून येत आहे तो लक्षात घेऊन सरकारच्या माध्यमातून आता या योजनेमध्ये बदल करण्यासाठी हालचाली सुरू झाल्याची माहिती समोर आली आहे व या मधील सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे कर्मचाऱ्यांचे शेवटच्या वेतनातील मूळ वेतनाच्या 50 टक्क्यांपर्यंत पेन्शन बसेल अशा प्रकारचा बदल या योजनेत करण्यात येणार आहे.
सरकारने लागू केलेल्या नव्या पेन्शन योजनेला एनपीएस अर्थात राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली असे म्हटले जाते. परंतु या योजनेच्या संदर्भात कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोषाचे वातावरण दिसून आले. त्यामुळे देशातील अनेक राज्य सरकारांनी जुनी पेन्शन योजना म्हणजेच ओपीएस लागू केली.
त्यासोबतच नव्या पेन्शन योजनेचा आढावा घेण्याकरिता केंद्र सरकारने मार्च 2023 मध्ये वित्त सचिव टी.व्ही. सोमनाथन यांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती देखील स्थापन केली होती व या समितीने त्यांचा अहवाल मे महिन्यामध्ये सादर केला. या संबंधीचे जे काही पेन्शन करिता मॉडेल सुचवलेले होते ते मॉडेल आंध्र प्रदेश सारखे आहे.
त्यामुळे अशा पद्धतीचे बदल जर सरकारच्या माध्यमातून या नव्या पेन्शन योजनेमध्ये केले गेले तर कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळेल. त्यामुळे आता सरकार यामध्ये कोणकोणते बदल करते हे येणाऱ्या काळात आपल्याला समजेल.
