Government Employee News : महाराष्ट्रात सध्या हिवाळी अधिवेशन सुरू असून हिवाळी अधिवेशनात नुकताच राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू होणार नसल्याची माहिती राज्य सरकारकडून देण्यात आले आहे. त्यामुळे सरकार विरोधात रोष वाढला आहे.
दरम्यान आता केंद्र सरकारकडून निवृत्त सैनिकांसाठी एक अतिशय महत्त्वाचा आणि कौतुकास्पद असा निर्णय घेण्यात आला आहे. नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निवृत्त सैनिकांच्या वन रँक वन पेन्शन योजनेत सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या आधी या योजनेचा फायदा वीस लाख 60 हजार 220 निवृत्त सैनिकांना मिळत होता.
मात्र आता केंद्र शासनाकडून यामध्ये सुधारणा झाली असल्याने लाभार्थ्यांची संख्या 25 लाख 13 हजार दोन एवढी झाली आहे. यामुळे मात्र केंद्र शासनाच्या तिजोरीवर अतिरिक्त भार पडणार आहे. एका आकडेवारीनुसार ही सुधारणा झाल्यानंतर केंद्र शासनाला 8450 कोटी रुपये अतिरिक्त खर्च करावा लागणार आहे. या योजनेचा लाभ एक जुलै 2014 नंतर जे सैनिक निवृत्त होतील त्यांना देण्यात येणार आहे.
जे सैनिक किंवा कर्मचारी लष्करातून निवृत्त होतील त्यांना तसेच सैनिकांच्या कौटुंबिक निवृत्तीवेतनधारकाला या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. या ठिकाणी एक गोष्ट लक्षात घेण्यासारखी राहणार आहे ती म्हणजे एक जुलै 2014 पासून ज्यांनी स्वतःच्या इच्छेने निवृत्ती घेतली असेल त्यांना याचा लाभ मिळणार नाही.
वन रँक वन पेन्शन योजनेसाठी कोणते निवृत्तीवेतनधारक सैनिक ठरतील पात्र
एक जुलै 2014 पासून 30 जून 2019 पर्यंत निवृत्त झालेल्या सशस्त्र दलातील कर्मचाऱ्यांना त्याचा लाभ मिळणार आहे. या ठिकाणी 2014 पासून ज्यांनी स्वतःच्या इच्छेने निवृती घेतली असेल त्यांना लाभ मिळणार नाही.
सशस्त्र दलातील निवृत्तीवेतनधारक तसेच कौटुंबिक निवृत्तीवेतनधारकांना लाभ मिळेल.
युद्धातील शहीदांच्या वीर पत्नी आणि दिव्यांग निवृत्तीवेतनधारकांसह कौटुंबिक निवृत्तीवेतनधारकांना देखील लाभ दिला जाणार आहे.
चार सहामाही हप्त्यांमध्ये थकबाकी दिली जाणार असली तरी विशेष / उदारीकृत कौटुंबिक निवृत्तीवेतन आणि शौर्य पुरस्कार विजेत्यांसह सर्व कौटुंबिक निवृत्ती वेतनधारकांना एकरकमी थकबाकी दिली जाणार असल्याचे सांगितले गेले आहे.
