महाराष्ट्रातील सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी सामान्य प्रशासन विभागाचा महत्त्वाचा शासन निर्णय (GR) जारी !

तुम्ही महाराष्ट्र राज्य शासकीय सेवेत कार्यरत आहात का किंवा सरकारी सेवेतून निवृत्त झाला आहात का? मग तुमच्यासाठी आजची बातमी कामाची राहणार आहे. आज आपण सामान्य प्रशासन विभागाच्या एका जीआरची माहिती पाहणार आहोत.

Published on -

Government Employee News : महाराष्ट्र राज्य शासकीय सेवेत कार्यरत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी तसेच पेन्शन धारकांसाठी आजची बातमी कामाची राहणार आहे. ही बातमी पेन्शन धारकांसाठी अधिक फायद्याची राहणार आहे कारण की आज आपण सामान्य प्रशासन विभागाच्या एका महत्त्वाच्या शासन निर्णयाची माहिती पाहणार आहोत.

आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या माध्यमातून पेन्शन धारकांना कायमस्वरूपी ओळखपत्र देणे बाबत आणि ओळखपत्राचा नमुना विहित करणे बाबत 23 जून 2017 रोजी एक जीआर जारी करण्यात आला होता. म्हणजेच, आठ वर्षांपूर्वी हा GR करण्यात आला होता आणि आज आपण याच जीआरची डिटेल माहिती पाहणार आहोत.   

काय होता जून 2017 चा जीआर?

23 जून 2017 रोजी सामान्य प्रशासन विभागाकडून जारी करण्यात आलेल्या जीआर मध्ये असे म्हटले गेले होते की, शासकीय अधिकारी / कर्मचारी यांच्या सेवानिवृत्तीनंतर मिळणाऱ्या लाभांसाठी संबंधित कार्यालयात ये-जा करण्यासाठी, निवृत्तीवेतनाबाबतची कार्यवाही विहित मुदतीत व्हावी, शासकीय रुग्णालयातील औषधोपचार,

ज्येष्ठ नागरीक म्हणून रेल्वे, बँका इ. ठिकाणी उपयोग करण्यासाठी तसेच शासकीय सेवानिवृत्त अधिकारी / कर्मचारी म्हणून त्यांना समाजात सन्मानाची वागणूक मिळण्याच्यादृष्टीने त्यांना कायमस्वरुपी ओळखपत्र देण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे.

या जीआर मध्ये सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना दिले जाणारे ओळखपत्र कसे असावे याचा नमुना सुद्धा देण्यात आलेला आहे. या नमुन्यानुसार सदर ओळखपत्राच्या वर महाराष्ट्र शासन सेवानिवृत्त शासकीय अधिकारी / कर्मचारी यांचे ओळखपत्र असा स्पष्ट उल्लेख करण्यात आला आहे.

अधिकारी तसेच कर्मचारी ज्या विभागातून सेवानिवृत्त झाले आहेत त्या विभागाचे नाव सुद्धा या ओळखपत्रात प्रविष्ट असते. या ओळखपत्रात सदरील सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचा दूरध्वनी क्रमांक सुद्धा लिहिलेला असतो.

यात त्यांचे नाव, त्यांचा फोटो, सेवानिवृत्त होताना ते कोणत्या पदावर होते, रिटायरमेंट कोणत्या दिवशी झाले, आधार क्रमांक आणि ओळखपत्र क्रमांक या सर्व गोष्टी नमूद असतात. दरम्यान, आता आपण सामान्य प्रशासन विभागाने 23 जून 2017 रोजी जारी केलेला शासन निर्णय जशाच्या तसा पाहणार आहोत. 

महत्वपूर्ण बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe

Latest News

Stay updated!