Government Employee News : महाराष्ट्र राज्य विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन 30 जून 2025 पासून सुरू झाले आहे आणि हे पावसाळी अधिवेशन उद्या म्हणजेच 18 जुलै 2025 रोजी समाप्त होईल. दरम्यान पावसाळी अधिवेशन संपण्याआधीच राज्य शासकीय सेवेतील कार्यरत सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आणि पेन्शन धारकांसाठी एक आनंदाची बातमी समोर आली आहे. पावसाळी अधिवेशन संपल्यानंतर राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांची एक प्रलंबित मागणी पूर्ण होणार अशी माहिती हाती येत आहे.
राज्य कर्मचाऱ्यांची ही मागणी होणार पूर्ण
पावसाळी अधिवेशनात वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर चर्चा होत आहे. विरोधकांच्या माध्यमातून राज्यातील महत्त्वाच्या मुद्द्यांवरून घेरले जात आहे. दरम्यान आता पावसाळी अधिवेशन संपल्यानंतर राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना एक गुड न्यूज मिळणार आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता वाढीबाबतचा निर्णय पावसाळी अधिवेशनानंतर घेतला जाऊ शकतो.
राज्य कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता 55% केला जाणार आहे. सध्या राज्य कर्मचाऱ्यांचा DA 53% इतका आहे. खरेतर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता मार्च महिन्यात वाढवण्यात आला होता. मार्च मध्ये केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा DA 55% करण्यात आला होता.
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता वाढल्यानंतर विविध राज्यांमधील राज्य कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता सुद्धा वाढवण्यात आला. महाराष्ट्रात कार्यरत असणाऱ्या अखिल भारतीय सेवेतील अधिकाऱ्यांचा महागाई भत्ता सुद्धा 55% पर्यंत वाढवण्यात आला आहे.
मात्र अजून राज्यातील राज्य कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता काही वाढलेला नाही. पण आता लवकरच राज्य शासकीय सेवेतील अधिकाऱ्यांचा तसेच कर्मचाऱ्यांचा आणि पेन्शन धारकांचा महागाई भत्ता सुद्धा वाढवला जाणार आहे.
कधी वाढणार महागाई भत्ता
महागाई भत्ता वाढीचा निर्णय पावसाळी अधिवेशना नंतर घेतला जाईल अशी माहिती समोर येत आहे. जुलै महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्या पर्यंत महागाई भत्ता वाढीचा निर्णय जारी होण्याची शक्यता आहे.
जीआर म्हणजे शासन निर्णय निघाल्यानंतर जुलै महिन्याच्या पगारांसोबत म्हणजेच जो पगार कर्मचाऱ्यांना ऑगस्ट महिन्यात मिळेल त्या पगारांसोबत महागाई भत्ता वाढीचा लाभ दिला जाणार आहे पण ही वाढ जानेवारी महिन्यापासून लागू राहील म्हणजेच राज्य कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता फरकाचा सुद्धा लाभ दिला जाणार आहे.
खरे तर राज्य शासनाच्या वित्त विभागाकडून राज्य कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्ता वाढीबाबतचा प्रस्ताव सादर झाला असून राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या प्रस्तावाला मंजुरी मिळण्याची शक्यता आहे. या महिन्यात होणाऱ्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा प्रस्ताव मंजूर होईल अशी माहिती मिळाली आहे.
