Government Employee News : 2025 हे वर्ष सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी विशेष खास ठरत आहे. यावर्षी सरकारी कर्मचाऱ्यांची गेल्या एका दशकातील मोठी मागणी मान्य करण्यात आली आहे. केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी केंद्रातील सरकारकडून आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मान्यता देण्यात आली आहे. यामुळे एक जानेवारी 2026 पासून नवीन आठवा वेतन आयोग लागू होण्याची शक्यता आहे.
मात्र असे असले तरी सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या अजूनही इतर अनेक मागण्या प्रलंबित आहेत. महाराष्ट्र राज्यातील राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या देखील विविध मागण्या प्रलंबित असून याच मागणीच्या अनुषंगाने आता राज्य कर्मचाऱ्यांकडून आक्रमक पवित्रा घेण्यात आला आहे. राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेच्या माध्यमातून जर सरकारकडून राज्य कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांबाबत येत्या काही दिवसांनी सकारात्मक निर्णय घेण्यात आला नाही तर सप्टेंबर मध्ये राज्यव्यापी आंदोलनाची तयारी दाखवण्यात आली आहे.
यासंदर्भात संघटने कडून सरकारला निवेदन सुद्धा देण्यात आले आहे. या निवेदनात राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या नऊ प्रलंबित मागण्यांबाबत उल्लेख करण्यात आलेला आहे. दरम्यान आता आपण राज्य सरकारी कर्मचारी कोणत्या 9 प्रलंबित मागण्यांसाठी राज्यव्यापी आंदोलनाची तयारी करत आहेत? याची माहिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.
या आहेत राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या नऊ प्रलंबित मागण्या
महागाई भत्ता वाढ : केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या धर्तीवर राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचा जानेवारी महिन्यापासूनचा महागाई भत्ता वाढवणे. सध्या राज्य कर्मचाऱ्यांना 53% दराने महागाई भत्ता दिला जात आहे तर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना 55% दराने महागाई भत्ता मिळतोय यामुळे राज्य कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता सुद्धा 55% करण्याची मागणी कर्मचाऱ्यांची आहे.
सेवानिवृत्तीचे वय वाढवणे : सध्या राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय 58 वर्ष इतके आहे. तर दुसरीकडे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्ष इतके आहे. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या धर्तीवर राज्य कर्मचाऱ्यांचे वय 60 वर्षे करावे अशी ही मागणी राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून केली जात आहे.
नवीन कामगार संहिता रद्द करण्याची मागणी : राज्य सरकारने लागू केलेली नवीन चार कामगार संहिता रद्द करण्याची मागणी सुद्धा कर्मचाऱ्यांकडून उपस्थित करण्यात आली आहे.
शिक्षकांच्या संचमान्यतेचा आदेश रद्द करावा : शिक्षकांच्या संघमान्यता संदर्भातील गेल्यावर्षी जारी झालेला आदेश रद्द करण्याची मागणी कर्मचाऱ्यांकडून करण्यात आली आहे. दिनांक 15 मार्च 2024 रोजीचा आदेश तात्काळ रद्द करावा अशी मागणी यावेळी उपस्थित करण्यात आली आहे.
या पदभरतीवरील बंदी तात्काळ हटवावी : आम्ही आपल्या माहितीसाठी सांगू इच्छितो की वर्ग चार (गट ड) कर्मचारी, तसेच वाहन चालक पदभरतीवर बंदी घालण्यात आली आहे. मात्र या पदभरतीवरील बंदी तात्काळ हटवण्याची मागणी आता कर्मचाऱ्यांकडून उपस्थित करण्यात आली आहे.
अनुकंपा तत्त्वावरील उमेदवारांना लवकर नियुक्ती मिळावी : राज्य कर्मचाऱ्यांकडून अनुकंपा तत्वावरील जे उमेदवार प्रतीक्षा यादीमध्ये आहेत त्यांना तात्काळ नियुक्ती मिळावी अशी सुद्धा मागणी यावेळी उपस्थित करण्यात आली आहे.
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी करावे : महाराष्ट्र राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून दहा वर्षांपेक्षा अधिक काळ ज्या कर्मचाऱ्यांनी कंत्राटी किंवा रोजंदारी किंवा अंशकालीन तत्वावर काम केलेले आहे त्यांना नियमित करण्यात यावे म्हणजेच शासन सेवेत समाविष्ट करावे अशी मागणी उपस्थित करण्यात आली आहे.
नवीन राष्ट्रीय धोरण लागू करताना पुनर्विचार : महाराष्ट्र राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून नवीन राष्ट्रीय धोरण लागू करताना राज्य सरकारने पुनर्विचार करावा अशी सुद्धा मागणी यावेळी उपस्थित केली आहे.
सुधारित राष्ट्रीय पेन्शन योजनेचा जीआर काढावा : राज्य सरकारकडून नवीन पेन्शन योजनेत जी सुधारणा करण्यात आली होती त्या सुधारित राष्ट्रीय पेन्शन योजनेचा जीआर तात्काळ निर्गमित करण्यात यावा अशी सुद्धा मागणी यामध्ये करण्यात आली आहे.
