Government Scheme : केंद्र शासनाकडून तसेच राज्य शासनाकडून नागरिकांसाठी विविध उपक्रम राबवले जातात. यामध्ये सामाजिक बांधिलकी जोपासण्यासाठी, सर्वधर्मसमभाव राखण्यासाठी, धर्मनिरपेक्षता वाढवण्यासाठी, समाजातील जातीय विषमता दूर करण्यासाठी देखील शासनाकडून प्रयत्न होतात.
यात जातीपातींच्या भिंती तोडून समाजात सर्वधर्मसमभाव, समानता आणण्यासाठी आंतरजातीय विवाहाला प्रोत्साहित केले जात आहे. भारतीय समाजात असलेली जातीय विषमता दूर करण्यासाठी आंतरजातीय विवाहाला प्रोत्साहित करणे हेतू शासनाकडून रोख रक्कम दिली जात आहे.
आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या नवजोडप्याला अनुदान दिले जात आहे. यासाठी आंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना शासनाकडून राबवली जाते. दरम्यान, आज आपण या योजनेअंतर्गत आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या नवविवाहित जोडप्याला किती अनुदान मिळतं, या योजनेचे स्वरूप कसे आहे, यासाठी कागदपत्रे काय लागतात? या संदर्भात जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.
किती अनुदान मिळत?
या योजनेअंतर्गत सन 2010 पासून महाराष्ट्रात आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना 50 हजार रुपयाची मदत दिली जात आहे. त्याआधी सन 1999 पासून महाराष्ट्रात आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना मात्र पंधरा हजार रुपयाची मदत दिली जात होती.
परंतु इतर राज्यात आंतरजातीय विवाह करणाऱ्यांना 50 हजाराची मदत दिली जात असल्याने अनेकांनी या योजनेअंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या प्रोत्साहन अनुदानात वाढ करावी अशी मागणी केली होती. यानुसार मग सन 2010 पासून या योजनेअंतर्गत आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना 50 हजार रुपयांची मदत देण्याचा मोठा निर्णय झाला आहे.
या योजनेचे स्वरूप
ही योजना केंद्र आणि राज्याच्या माध्यमातून राबवली जाते. या योजनेअंतर्गत आंतरजातीय विवाह केलेल्या जोडप्यांना अनुदान मिळते. मात्र विवाहित जोडप्यांपैकी एक जण अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती भटक्या जमाती, विशेष मागास वर्गातील असणे आवश्यक आहे.
या योजनेअंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या 50 हजार रुपयात 25 हजार रुपये केंद्राचे आणि 25 हजार रुपये राज्य शासनाचे राहतात. या योजनेसाठी पात्र ठरलेल्या लाभार्थ्यांना समाज कल्याण विभागाच्या माध्यमातून अनुदान वितरित केले जाते. विशेष म्हणजे या योजनेअंतर्गत दिले जाणारे हे अनुदान थेट डीबीटी प्रणालीच्या माध्यमातून लाभार्थीच्या खात्यात जमा केले जातात.
हे पण वाचा :- तरुणांसाठी आनंदाची बातमी ! तलाठी भरती निघाली; 4625 रिक्त तलाठ्यांची पदे भरली जाणार, केव्हा होणार परीक्षा? वाचा….
योजनेसाठी आवश्यक कागदपत्रे ?
या योजनेअंतर्गत अनुदानाचा लाभ मिळवण्यासाठी आंतरजातीय विवाह केलेल्या नवविवाहित जोडप्यांना विवाह दाखला; लाभार्थी विवाहित जोडप्यांपैकी एक जण अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास वर्गातील असल्याचा जातीचा दाखला; पती, पत्नीचे राष्ट्रीयकृत बँकेत एकत्रित बचत खाते असणे आवश्यक आहे; ज्यांच कोर्ट मॅरेज झाले आहे त्या लाभार्थ्याकडे कोर्ट मॅरेज विवाह प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे.
तीन वर्षांपासून लाभार्थी अनुदानाच्या प्रतीक्षेत
ही योजना निश्चितच जाती विषमता दूर करण्यासाठी मोठी कारगर सिद्ध होत आहे. मात्र असे असले तरी गेल्या तीन वर्षांत नाशिक जिल्ह्यात 602 लाभार्थी या योजनेअंतर्गत अनुदानासाठी प्रतीक्षेत आहेत.
गेल्या वर्षी निश्चितच राज्य शासनाकडून 64 लाख रुपयांचा निधी या योजनेसाठी मिळाला होता यातून 102 लाभार्थ्यांना अनुदान देखील मिळाले आहे. मात्र गेल्या तीन वर्षांपासून 602 लाभार्थ्यांना अनुदान मिळालेले नाही, यामुळे संबंधित लाभार्थ्यांच्या माध्यमातून लवकरात लवकर अनुदान दिले पाहिजे अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.