Gratuity Rule 2025 : गव्हर्नमेंट सेक्टर मधील कर्मचारी असो तर किंवा प्रायव्हेट सेक्टरमधील. साऱ्यांचे लक्ष रिटायरमेंट नंतर आम्हाला काय मिळणार याकडे असते. खरंतर सरकारी कर्मचाऱ्यांना तसेच प्रायव्हेट सेक्टर मधील कर्मचाऱ्यांना रिटायरमेंट नंतर ग्रॅज्युटीचा लाभ हमखास मिळत असतो.
महत्त्वाची बाब अशी की, कर्मचाऱ्यांच्या वेतन, पेन्शन आणि ग्रॅच्युटीबाबत सरकारने काही नियम सुद्धा निश्चित केलेले आहेत. तसेच कर्मचाऱ्यांसाठी लागू असणाऱ्या या नियमांमध्ये वेळोवेळी संशोधन देखील केले जाते. दरम्यान ग्रॅच्युटीशी संबंधित नियमांमध्ये आता पुन्हा एक मोठा बदल करण्यात आला आहे.
या नव्या नियमांनुसार, सरकारी कर्मचाऱ्यांना तसेच प्रायव्हेट कर्मचाऱ्यांना आपल्या एका चुकीमुळे ग्रॅच्यूटीचा लाभ मिळणार नसल्याची माहिती समोर आली आहे. दरम्यान, आता आपण कोणत्या कर्मचाऱ्यांना ग्रॅच्यूटीचा लाभ मिळू शकत नाही? नवीन नियम नेमके काय इंडिकेट करतात याच बाबतची डिटेल माहिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.
नव्या नियमानुसार कोणाला ग्रॅच्युइटीचा लाभ मिळू शकत नाही ?
नव्या नियमानुसार, जर एखादा कर्मचारी जाणूनबुजून किंवा अजाणतेपणी संस्थेच्या मालमत्तेचे नुकसान करतो, तर त्याच्या ग्रॅच्युटीची रक्कम मिळणार नसल्याचे समजते. म्हणजेच अशा कर्मचाऱ्यांची ग्रॅच्युइटी थांबवण्याचा हक्क नियोक्त्याला देण्यात आला आहे.
सरकारने घेतलेले या नव्या निर्णयानुसार, ग्रॅच्युटी अ‍ॅक्ट 1972 च्या कलम 4(6)(b)(ii) नुसार, संस्थेला झालेल्या नुकसानीच्या प्रमाणात कर्मचारीची ग्रॅच्युटी रोखता येऊ शकते. मात्र, यासाठी नियोक्त्याने कर्मचाऱ्याला कारणे दाखवा नोटीस देणे आवश्यक आहे.
तसेच, उर्वरित ग्रॅच्युटीची रक्कम देणे सुद्धा बंधनकारक करण्यात आले आहे. एकंदरीत सरकारने घेतलेल्या या नव्या निर्णयामुळे अन या याअंतर्गत लागू झालेल्या बदलांमुळे खासगी व सरकारी दोन्ही क्षेत्रांतील कर्मचाऱ्यांना आता अधिक जागरूक राहावे लागणार आहे.
जाणकार लोक सांगतात की, कर्मचाऱ्याला आपल्या चुकीच्या वर्तनामुळे, चुकीची माहिती देऊन किंवा आर्थिक नुकसान घडवून संस्थेतून काढून टाकण्यात आला असेल, तर त्याच्या ग्रॅच्युटीवर सुद्धा परिणाम होऊ शकतो. महत्त्वाची बाब अशी की दिल्ली उच्च न्यायालयाने देखील असाच निकाल दिलेला आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने एका महत्त्वाच्या खटल्यात निकाल देताना यास दुजोरा दिला आहे. मात्र माननीय न्यायालयाने हा निकाल देताना असे सुद्धा स्पष्ट केले आहे की नुकसानीपुरती रक्कमच रोखता येईल. म्हणजे जेवढे नुकसान झालेले असेल तेवढीच रक्कम कंपनीला रोखता येणार आहे.
