High Court Judge Payment : भारतात लोकशाही अस्तित्वात आहे. भारताची लोकशाही ही जगातील सर्वात मोठी लोकशाही म्हणून ओळखली जाते. खरे तर भारताची लोकशाही चार स्तंभांवर आधारित आहे. शासन, विधानमंडळ, न्यायपालिका आणि मीडिया म्हणजेच माध्यम ही भारतीय लोकशाहीची चार महत्त्वाची स्तंभ आहेत.
यातील न्यायपालिका म्हणजेच न्यायव्यवस्था सुद्धा तीन महत्त्वाच्या स्टेजमध्ये डिवाइड झालेली आहे. सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय आणि कनिष्ठ न्यायालय अशा तीन भागात भारतीय न्यायपालिका विभागण्यात आली आहे.
खरंतर भारतात कायद्याचे राज्य आहे ? सर्वजण कायद्याच्या चौकटीत येतो ? पण हे कायदे वैध आहेत की अवैध हे ठरवण्याचा अधिकार न्यायपालिकेला देण्यात आले आहेत आणि न्यायपालिका ही स्वातंत्र आहे.
दरम्यान आता आपण न्यायपालिकेतील उच्च न्यायालयाशी निगडित एका महत्त्वाच्या बाबीची माहिती पाहणार आहोत. आज आपण उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना किती पगार मिळतो? याबाबत माहिती घेणार आहोत.
उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना किती पगार मिळतो?
जाणकारांकडून प्राप्त माहितीनुसार सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांचे आणि तसेच न्यायाधीशांचे पगार जानेवारी 2016 पासून स्थिर आहेत.
उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या पगाराबाबत बोलायचं झालं तर त्यांना दरमहा 2.25 लाख रुपये एवढे वेतन मिळत आहे. मात्र उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना दरमहा अडीच लाख रुपये इतके वेतन मिळते.
महत्त्वाची बाब अशी की माननीय हायकोर्टाच्या न्यायाधीशांना निवृत्तीनंतर पेन्शन सुद्धा मिळते. सध्याच्या तरतुदीनुसार हायकोर्टाच्या रिटायर्ड न्यायाधीशांना दरवर्षी 13.50 लाख म्हणजेच प्रत्येक महिन्याला 1.12 लाख रुपये पेन्शन म्हणून दिले जात आहेत.
तसेच हायकोर्टाच्या न्यायाधीशांना सेवा पूर्ण झाल्यानंतर वीस लाख रुपये सेवा उपदान म्हणून म्हणजेच ग्रॅच्युइटी म्हणून दिले जातात. उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना फर्निशिंगसाठी सहा लाख रुपये आणि घर भाडे भत्ता म्हणून मूळ पगाराच्या 24% इतकी रक्कम दिली जाते.
एवढेच नाही तर सरकारी आणि सामाजिक कार्यक्रमांची संबंधित खर्चा करिता उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना प्रत्येक महिन्याला 27 हजार रुपयांचा भत्ता मिळतो.
पगार आणि भत्यांव्यतिरिक्त कोणकोणते लाभ मिळतात?
जाणकारांनी सांगितल्याप्रमाणे, उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना सुरक्षा, गाडी, चालक, कर्मचारी आणि इतर सुविधा देखील पुरविल्या जात आहेत.
दरम्यान उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचे वेतन आणि भत्ते संबंधित राज्याच्या एकत्रित निधीतून दिले जातात सोबतच त्यांचे पेन्शन भारत सरकारच्या एकत्रित निधीतून दिले जातात अशी माहिती सुद्धा यावेळी जाणकारांकडून देण्यात आली आहे.
