High Court Decision:- प्रॉपर्टीच्या संबंधांमध्ये अनेक प्रकारचे वाद विवाद होतात. कधीकधी अशा प्रकारचे होणारे वाद नात्यागोत्यामध्ये असतात किंवा भावा बहिणींमध्ये देखील असू शकतात. कधीकधी हे वाद इतके टोकाला जातात की कोर्टाच्या दारात पोहोचतात.
आज जर आपण कोर्टामध्ये बघितले तर सगळ्यात जास्त प्रकरणे हे संपत्तीच्या संबंधित असल्याचे आपल्याला दिसून येते. आपल्याला माहित आहे की संपत्तीचे वाटप किंवा संपत्ती हस्तांतरण करण्यासंदर्भात भारतामध्ये कायदे आहेत व यामध्ये हिंदू उत्तराधिकारी कायदा खूप महत्त्वाचा समजला जातो.
याच कायद्यानुसार मुंबई उच्च न्यायालयाने संपत्तीतील वाद विवादासंदर्भामध्ये एक महत्त्वाचा निर्णय सुनावला असून तो मुलींचा वडिलांच्या संपत्तीवर दावा करणे बाबत आहे.
या परिस्थितीत मुली नाही करू शकत वडिलांच्या संपत्तीवर दावा
संपत्तीच्या विवादा संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाने एक मोठा निर्णय सुनावला असून यामध्ये न्यायालयाने म्हटले आहे की, जर वडिलांचा मृत्यू हिंदू उत्तराधिकारी कायदा अमलात येण्यापूर्वी झाला असेल तर मुलीला मात्र त्या परिस्थितीत वडिलांच्या संपत्तीवर दावा करता येणार नाही.
न्यायाधीश जितेंद्र जैन आणि ए. एस.चंदुरकर यांच्या खंडपीठाने एका प्रकरणावर हा महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. या प्रकरणांमध्ये कनिष्ठ न्यायालयाने 2007 मध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे निकाल दिले होते व नंतर हे प्रकरण खंडपीठाकडे हस्तांतरित करण्यात आले होते. मुलीला वडिलांच्या संपत्तीवर हक्क मिळू शकतो का? याचा निर्णय करण्यासाठी खंडपीठाकडे हे प्रकरण वर्ग करण्यात आले होते.
या प्रकरणांमध्ये मुलीच्या वकिलानुसार हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 अंतर्गत मुलींना देखील उत्तराधिकारी म्हणून हक्क मिळणे गरजेचे आहे. 1937 अधिनियमानुसार मुलीला देखील मुलांच्या समान हक्क मिळायला पाहिजे.
परंतु कोर्टाने त्यांची याचिका फेटाळून लावली असून उत्तराधिकारी कायद्यापूर्वी जर वडिलांचा मृत्यू झाला असेल तर मुली संपत्तीवर दावा करू शकत नाही असे हायकोर्टाने या निमित्ताने म्हटले आहे. हिंदू उत्तराधिकारी कायदा हा 17 जून 1956 रोजी अमलात आलेला आहे
व त्या अगोदर जर वडिलांचा मृत्यू झाला असेल आणि त्यांच्या पश्चात जर त्यांची विधवा पत्नी असेल तर अशा स्थितीत मुलीला वारसा हक्काने कोणतेही हक्क मिळत नाहीत. वडिलांनी जर मृत्युपत्र केले नसेल तर मुलींना वडिलांच्या संपत्तीत समान वाटा मात्र मिळू शकतो. परंतु मृत्युपत्र नसेल तरच कायद्यातील ही तरतूद लागू होते असे देखील खंडपीठाने निकाल देताना स्पष्ट केले आहे.
काय होते नेमके हे प्रकरण?
खंडपीठामध्ये दाखल झालेले हे प्रकरण जर बघितले तर यामध्ये एका व्यक्तीने दोन लग्न केलेले होते व त्याला तीन मुली होत्या व त्यातील पहिल्या पत्नीचे निधन १९३० मध्ये झालेले होते वर पहिल्या पत्नीपासून या व्यक्तीला दोन मुली होत्या.
त्यातील एका मुलीचे निधन 1949 मध्ये झाले तर त्या व्यक्तीचे निधन १९५२ मध्ये झाले. त्यानंतर दुसऱ्या पत्नीचे निधन 1973 यावर्षी झाले व मृत्यू होण्यापूर्वी दुसऱ्या पत्नीने मात्र 14 ऑगस्ट 1956 साली इच्छापत्र बनवले आणि सर्व संपत्ती त्याच्या मुलींचे नावे केली. त्यामुळे पहिल्या पत्नीच्या मुलीने वडिलांचे संपत्तीचा वाटा मिळावा यासाठीची याचिका दाखल केलेली होती.
यामध्ये कनिष्ठ न्यायालयाने पहिल्या पत्नीच्या मुलीचा संपत्तीवरील अधिकार नाकारला. यामध्ये न्यायालयाने हिंदू महिलांचा मालमत्ता हक्क कायदा 1937 नुसार पुरुषाच्या दुसऱ्या पत्नीला त्याच्या संपत्तीची कायदेशीर वारस ठरवत तिच्या इच्छा पत्रानुसार तिच्या मुलालाच वडिलांच्या संपूर्ण संपत्तीचे वारस ठरवले. त्यानंतर 1987 मध्ये हे प्रकरण उच्च न्यायालयात आले होते व त्यावर आता खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे.
