सरकारकडून सामान्य जनतेसाठी एक दिलासादायक निर्णय येण्याची शक्यता आहे. सध्या १२% GST लागू असलेल्या अनेक वस्तूंवर लवकरच केवळ ५% कर लागू होऊ शकतो. म्हणजेच, आपल्याला काही महत्त्वाच्या वस्तू स्वस्त मिळू शकतात. याशिवाय, सध्या लक्झरी आणि वस्तूंवर वेगळा कर आकारला जातो, तोही थेट जीएसटी दरात समाविष्ट करण्याचा विचार सरकार करत आहे, ज्यामुळे करपद्धती अधिक पारदर्शक होईल आणि राज्यांचाही महसूल वाढेल.
२०१७ मध्ये संपूर्ण देशात एकसंध करप्रणाली म्हणून GST लागू झाला. त्याचा उद्देश होता करांचा गोंधळ संपवून एक सोपी, स्पष्ट आणि सर्वसमावेशक पद्धत निर्माण करणं. मात्र आता, आठ वर्षांनंतर सरकार GST मध्ये आणखी एक मोठा आणि महत्त्वाचा बदल करण्याच्या तयारीत आहे. यामध्ये सर्वात मोठा बदल म्हणजे १२% करस्लॅब हटवणं आणि त्या अंतर्गत येणाऱ्या अनेक वस्तूंना ५% करस्लॅबमध्ये टाकणं.
या बदलामुळे आपल्याला दररोजच्या वापरात येणाऱ्या वस्तू जसं की मिठाई, बूट, काही कपडे, डेअरी प्रॉडक्ट्स यासारख्या गोष्टी कमी किमतीत मिळू शकतात. याशिवाय, लहान दुकानदारांपासून मोठ्या उद्योगांपर्यंत सगळ्यांना कर भरण्याची प्रक्रिया अधिक सोपी आणि समजण्यासारखी वाटेल.
दुसरीकडे, सध्या कार, सिगारेट, पान मसाला, कोल्ड्रिंक्स यांसारख्या महागड्या वस्तूंवर जीएसटी व्यतिरिक्त सेस (अतिरिक्त कर) आकारला जातो. सरकार आता विचार करत आहे की हा सेसच थेट GST मध्येच समाविष्ट करायचा. यामुळे काय होईल? तर करांची रचना सोपी होईल, कायद्यांची अंमलबजावणी पारदर्शक होईल आणि राज्य सरकारांनाही अधिक निधी मिळेल.
‘सेस’ हा कर जीएसटी लागू झाल्यानंतर सुरुवातीला राज्यांच्या नुकसानीची भरपाई करण्यासाठी लावण्यात आला होता. पण नंतर कोरोना काळात राज्यांना दिलेलं कर्ज परत मिळवण्यासाठी तो २०२६ पर्यंत वाढवण्यात आला. सध्या या उपकरातून सरकार सुमारे १.६७ लाख कोटी रुपयांचा महसूल गोळा करत आहे, पण तो मार्च २०२६ नंतर थांबेल. त्यामुळे आता याला जीएसटीमध्येच विलीन केल्यास, ग्राहकांना फारसा फरक जाणवणार नाही, पण करपद्धती अधिक सुसंगत होईल.
आता १२% GST स्लॅब हटवण्याचा विचार सुरू आहे. यामध्ये काही डेअरी पदार्थ, चीज, मिठाई, चहा-कॉफी, फळे, टोमॅटो सॉस, जॅम, फ्रूट जेली, पास्ता, मसाले, पाणी, कापडी बॅग, हस्तकला वस्तू आणि इतर अनेक उत्पादने येतात. जर या सर्व वस्तूंवर ५% GST लागला, तर यांची किंमत थेट कमी होईल. काही वस्तू मात्र १८% स्लॅबमध्येही जाऊ शकतात, पण सरकारचं लक्ष बहुतेक वस्तूंना ५% मध्ये ठेवण्यावर आहे.
GST हा कर दोन भागांत विभागला जातो एक म्हणजे CGST, जो केंद्र सरकारकडे जातो, आणि दुसरा SGST, जो राज्य सरकारांना दिला जातो. जर सेस थेट GST मध्ये जोडला गेला, तर त्याचा फायदा राज्यांनाही मिळेल. सध्या केंद्र सरकार आपलं ४१% कर उत्पन्न राज्यांसोबत वाटून घेतं. हे वाटप पुढील आर्थिक वर्षांपासून नव्या सूत्रानुसार होणार आहे, ज्यावर अंतिम निर्णय पुढील वित्त आयोग घेईल.
औषधांबाबत बोलायचं झालं, तर सध्या अनेक जीवनावश्यक औषधं ५% करस्लॅबमध्ये आहेत किंवा काहींवर करच नाही. परंतु काही औषधं अजूनही १२% स्लॅबमध्ये आहेत. ही देखील ५% मध्ये आणण्याचा विचार होत असल्याने, उपचारांचा खर्चही कमी होईल आणि लोकांना थेट फायदा मिळेल.
या सर्व बदलांचा उद्देश आहे GST चं संपूर्ण स्वरूप सोपं करणं. आज अनेक स्लॅब्समुळे करदात्यांना गोंधळ होतो, त्यातून बाहेर पडण्यासाठी स्लॅब्स ५%, १८% आणि २८% एवढेच ठेवण्याचा विचार आहे. तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे की, हे केल्यास सरकारला महसूलात फारसा तोटा होणार नाही, कारण लक्झरी वस्तूंवर कर वाढवून तो तोटा भरून काढता येतो.
या सर्व बदलांमुळे एक सामान्य ग्राहक म्हणून आपल्याला वस्तू स्वस्त दरात मिळतील, व्यापाऱ्यांना कर भरणं सोपं होईल आणि संपूर्ण करप्रणाली अधिक स्पष्ट, पारदर्शक आणि कार्यक्षम होईल. हे सर्व शक्य होण्यासाठी आता जीएसटी कौन्सिल आणि राज्य सरकारांमध्ये एकमत होणं गरजेचं आहे. जर सर्व राज्यांनी सहमती दर्शवली, तर येत्या काही महिन्यांतच आपल्याला बाजारात अनेक वस्तू स्वस्त दरात मिळायला लागतील.
