महाराष्ट्र मध्ये मागील काही वर्षापासून जे काही रस्ते प्रकल्प हाती घेण्यात आले होते त्यामध्ये समृद्धी महामार्ग हा एक महत्त्वाचा महामार्ग असून महाराष्ट्राची राजधानी मुंबई ते उपराजधानी नागपूर या दोन शहरांना जोडणाऱ्या या महामार्गाला महाराष्ट्राच्या विकासाच्या दृष्टिकोनातून अनन्यसाधारण असे महत्त्व आहे. जवळपास 55 हजार कोटींचा समृद्धी महामार्ग हा सहा वर्षांमध्ये जवळपास 600 km पर्यंत पूर्ण करण्यात आला व त्यातील बराच मार्ग हा वाहतुकीसाठी खुला करण्यात आला आहे.
परंतु या समृद्धी महामार्गासोबत सरकारचे प्लॅनिंग अशी होती की समृद्धी महामार्गाला मराठवाड्यातील इतर काही महत्त्वाची शहरे कनेक्ट केले जावे व त्याचाच प्रयत्न म्हणून सरकारच्या माध्यमातून गेल्या तीन वर्षांपूर्वी जालना ते नांदेड या महामार्गाची घोषणा करण्यात आलेली होती. जवळपास पंधरा हजार कोटींच्या या जालना नांदेड महामार्गाचे काम सुरू देखील झाले परंतु ते अतिशय कासव गतीने सुरू असल्याचे चित्र आहे. यामागे काही महत्त्वाची कारणे असून त्यांचीच माहिती आपण या लेखात घेऊ.
जालना–नांदेड महामार्गाच्या भूसंपादनाची स्थिती
समृद्धी महामार्गाला मराठवाड्यातील इतर महत्त्वाची जिल्हे जोडले जावी याकरिता सरकारने तीन वर्षांपूर्वी जालना ते नांदेड या महामार्गाची घोषणा केली होती. साधारणपणे हा प्रकल्प 15000 कोटींचा आहे व सप्टेंबर 2021 मध्ये या महामार्गाची अधिसूचना देखील काढण्यात आली होती व त्यानुसार या महामार्गाच्या भूसंपादनासाठी 2200 कोटींची तरतूद करण्यात आली. परंतु जर या महामार्गासाठी आवश्यक भूसंपादनाची आकडेवारी पाहिली तर ती काही निराशा जनकच आहे.
साधारणपणे तीन वर्षे झाली तरी या महामार्गासाठी आवश्यक असलेल्या 1718 हेक्टर जमिनीपैकी केवळ 388 हेक्टर म्हणजेच केवळ 22 टक्के जमीनचे भूसंपादन झाले आहे. हे भूसंपादन कमी होण्यामागे मिळणारा मोबदला हे प्रमुख कारण आहे. कारण समृद्धी महामार्गाच्या तुलनेत कमी मोबदला मिळत असल्यामुळे शेतकरी याला विरोध करत आहे.
उदाहरणच घ्यायचे झाले तर परभणी मध्ये देखील शेतकऱ्यांचा अपेक्षित दर मिळत नसल्यामुळे भूसंपादनाविषयी शेतकरी नाराज आहे. यामध्ये शेतकऱ्यांच्या बागायती जमिनी असून देखील त्यांना कोरडवाहू जमिनीचा दर दिला जात आहे. जर शासनाने शेतकऱ्यांना वाढीव दर दिला तर शेतकरी जमिनी देतील असे त्या ठिकाणाचे स्थानिक प्रतिनिधी देखील सांगतात.
तीन वर्षात केवळ 388 हेक्टरचे भूसंपादन
तर आपण मराठवाड्यातील नांदेड, जालना आणि परभणी या तीन जिल्ह्यांचा विचार केला तर यामध्ये प्रामुख्याने भूसंपादनाला शेतकऱ्यांचा विरोध होत आहे. त्यामुळे गेल्या तीन वर्षात या ठिकाणी भूसंपादनाला गती मिळालेली नाही. या तीनही जिल्ह्यातील एकूण 88 गावातून एक हजार सातशे अठरा हेक्टर जमिनीचे भूसंपादन केले जाणार आहे.
परंतु आतापर्यंत म्हणजेच तीन वर्षांमध्ये केवळ 388 हेक्टर जमिनीचे संपादन झाले आहे व हे प्रमाण फक्त 22 टक्के इतके आहे. जर आपण या जिल्ह्यानुसार बघितले तर जालना जिल्ह्यातील जालना, मंठा व परतुर या तालुक्यातील 29 गावाचे 654 हेक्टर क्षेत्र संपादित करायचे आहे.
परंतु विशेष म्हणजे या ठिकाणी अजून एक गुंठा देखील जमिनीचे संपादन करण्यात आलेले नाही. परभणी जिल्ह्यातील 47 गावांमधून 933 हेक्टर जमिनीचे संपादन करायचे आहे. त्यामध्ये फक्त 213 हेक्टर जमिनीचे भूसंपादन झाले आहे. अजून देखील 720 हेक्टरचे भूसंपादन करणे बाकी आहे.
सातबारा उताऱ्यावरील नोंदीची येत आहे अडचण
सातबारा उताऱ्यावर ऊस पिकासह इतर बागायती पिकांच्या नोंदी न केल्याचा फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे. या नोंदी न केल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या जमिनी कोरडवाहू दाखवल्या जात असून त्यानुसारच मिळणारा दर हा कमी मिळत आहे.
समृद्धी महामार्गाकरिता ज्या जमिनी संपादित करण्यात आल्या त्यांच्या जमिनीला जे दर मिळाले ते या ठिकाणी मिळत नसल्याची भावना इथल्या शेतकऱ्यांमध्ये आहे व त्यामुळे शेतकरी जमीन दयायला विरोध करत आहे. तसेच ज्याप्रमाणे समृद्धी महामार्गाकडे सरकारने लक्ष दिले. त्या पद्धतीचे लक्ष जालना ते नांदेड महामार्गाकडे दिले जात नाही. म्हणजेच नेतृत्वाचा अभाव असल्यामुळे देखील या महामार्गाचे काम रखडल्याचे चित्र आहे.