Juni Pension Yojana : 2005 नंतर शासकीय सेवेत रुजू झालेला कर्मचाऱ्यांना नवीन पेन्शन योजना लागू करण्यात आली आहे. मात्र कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून नवीन पेन्शन योजना पुन्हा एकदा लागू करण्याची मागणी जोर करत आहे.
याच पार्श्वभूमीवर देशभरातील अनेक राज्यांनी जुनी पेन्शन योजना पुन्हा एकदा त्यांच्या राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी लागू केली आहे. पंजाब राजस्थान झारखंड हिमाचल प्रदेश आणि पश्चिम बंगाल या राज्यात जुनी पेन्शन योजना लागू झाली आहे. यामुळे आपल्या महाराष्ट्रात देखील जुनी पेन्शन योजनेसाठी राज्य कर्मचारी आक्रमक बनले आहेत.
मात्र रिझर्व बँकेचे माजी गव्हर्नर डी सुब्बाराव यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू करणाऱ्या राज्यांच्या निर्णयावर नापसंती व्यक्त केली आहे. हा निर्णय पूर्णत: प्रतिगामी स्वरूपाचा असून, त्यातून सरकारी कर्मचाऱ्यांना लोकांच्या पैशांतून आणखी अधिक विशेषाधिकार मिळतील, असे रिझर्व बँकेचे माझी गव्हर्नर सुब्बाराव यांनी सांगितले आहे. याबाबत रिझर्व बँकेचे गव्हर्नर डी सुब्बाराव यांनी म्हटले की, ज्या देशात सामान्य नागरिकांना कोणतीच सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध नाही अशा देशात सरकारी नोकरदारांना खात्रीशीर निवृत्ती वेतन देणे हाच एक विशेष अधिकार आहे.
अशा परिस्थितीत सरकारी नोकरदारांना आणखी लोकांच्या पैशातून विशेष अधिकार देणे हे पूर्णपणे चुकीचे असून यामुळे मोठी वित्तीय हानी होऊ शकते. म्हणजेच जुनी पेन्शन योजनेचा निर्णय त्यांनी नैतिकदृष्टी चुकीचा आणि वित्तीयदृष्टी हानिकारक असल्याचे नमूद केल आहे. विशेष म्हणजे याहीपूर्वी तज्ञांनी जुनी पेन्शन योजनेचा विरोध केला आहे. यामध्ये रिझर्व बँक ऑफ इंडियाचे वर्तमान गव्हर्नरांचा देखील समावेश आहे. याशिवाय वर्तमान वित्त मंत्री निर्मलाजी सितारामन यांनीही या योजनेचा विरोध केला आहे.
एवढेच नाही तर दस्तुरखुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही या योजनेबाबत स्पष्ट भूमिका घेतली आहे. वास्तविक, राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि माजी मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांनी देखील या योजनेबाबत आपली भूमिका हिवाळी अधिवेशनात बोलून दाखवली होती, हिवाळी अधिवेशनात फडणवीस यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू केली तर राज्याच्या तिजोरीवर अतिरिक्त एक लाख दहा हजार कोटी रुपयांचा भार पडेल असे मत व्यक्त केलं होतं.
मात्र विधान परिषद निवडणूकीमध्ये भाजपाला यामुळे मोठी हानी झाली. पाच पैकी केवळ एकाच जागेवर विजयश्री मिळवता आला. परिणामी वर्तमान शिंदे फडणवीस सरकारने जुनी पेन्शन योजनेबाबत आपली भूमिका बदलली. आता शासन या OPS योजनेसाठी सकारात्मक आहे मात्र यासाठी तज्ञांकडून सल्लामसलत घेतला जात असल्याची माहिती शासन देत आहे. एकंदरीत रिझर्व बँकेचे माजी गव्हर्नर डी सुब्बाराव यांनी जुनी पेन्शन योजनेबाबत व्यक्त केलेल आपलं मत पुन्हा एकदा नवीन वाद पेटवणार आहे.
