Kanda Anudan Maharashtra : गेल्या काही दिवसांपासून कांदाला अतिशय नगण्य दर मिळत आहे. विशेषतः फेब्रुवारी महिन्यापासून कांदा दरात घसरण होत आहे. कांद्याला मिळत असलेला भाव पाहता उत्पादक शेतकऱ्यांना कांदा पिकासाठी आलेला उत्पादन खर्च भरून काढणे मुश्किल झाले आहे.
या पार्श्वभूमीवर कांदा उत्पादकांना अनुदान देण्याची मागणी होती. या मागणीवर शिंदे फडणवीस सरकारने सकारात्मक निर्णय घेत कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना 350 रुपये प्रति क्विंटल इतके अनुदान 200 क्विंटलच्या मर्यादित देण्याचे जाहीर केले आहे.
हे पण वाचा :- शेतकऱ्यांसाठी बातमी कामाची; वैयक्तिक शेततळ्यासाठी अर्ज कसा करायचा, कोणती कागदपत्रे लागणार
यासाठी शासन निर्णय करण्यात आला असून सदर शासन निर्णयात हे अनुदान मिळवण्यासाठी सातबारा उताऱ्यावर पिक पेऱ्यामध्ये कांदा पिकाची नोंद असणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. कांदा पिकाची पीक पेऱ्यामध्ये नोंद असण्याची अट या अनुदानासाठी लावून देण्यात आली आहे.
यामुळे अनेक असे शेतकरी ज्यांनी कांदा विक्री केला असून त्यांच्याकडे कांदा विक्रीच्या पट्ट्या आहेत मात्र सातबारा उताऱ्यावर पीक पेऱ्याची नोंद नसल्याने ते अनुदानापासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत राज्याचे महसूल मंत्री विखे पाटील यांना याबाबत प्रश्न विचारला त्यांनी कांदा अनुदान मिळवण्यासाठी सातबारा उताऱ्यावर पिक पेऱ्याची अट लावून देण्यात आली आहे.
हे पण वाचा :- पदवीधर उमेदवारांना नोकरीची संधी ! वरिष्ठ लिपिक आणि ‘या’ पदासाठी निघाली भरती; आजच करा Apply
ही अट योग्य असून पीक पेऱ्यावर कांदा पिकाची नोंद असलेल्या शेतकऱ्यांनाच अनुदान मिळेल असं त्यांनी स्पष्ट केले आहे. मंत्री महोदय यांच्या मते जर या अटी रद्द केल्या तर कांदा अनुदानामध्ये बोगसगिरी वाढण्याची शक्यता आहे.
या अनुदानाचा फायदा अटी रद्द केल्या तर व्यापारी आणि दलालानांच होणार आहे. एकंदरीत ही अट बंधनकारक असून ज्या शेतकऱ्यांनी सातबारा उताऱ्यावर कांदा पिकाची नोंद केलेली नाही अशा शेतकऱ्यांना अनुदानापासून आता वंचित रहावे लागू शकते.
हे पण वाचा :- शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी ! कापूस उत्पादन वाढवण्यासाठी केंद्र शासन राबवणार ‘हा’ महत्त्वाचा प्रकल्प; वाचा याविषयी सविस्तर
