Kanda Anudan New GR : राज्य शासनाने संकटात सापडलेल्या कांदा उत्पादकांना दिलासा देण्यासाठी कांदा अनुदानाची घोषणा नुकत्याच काही दिवसांपूर्वी केली आहे. शासनाच्या या निर्णयानुसार राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना 350 रुपये प्रतिक्विंटल अनुदान 200 क्विंटल च्या मर्यादेत मिळणार आहे. मात्र हे अनुदान मिळवण्यासाठी पीक पेऱ्याची नोंद लावण्यात आली होती.
यामुळे राज्यातील बहुतांशी पात्र शेतकरी अनुदानापासून वंचित राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जात होती. यामुळे शासनाचा हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी अन्यायकारक असल्याचे मत व्यक्त होत होते. यामुळे पीक पेऱ्याची अट रद्द करावी अशी मागणी शेतकरी संघटनांच्या माध्यमातून उपस्थित केली जात होती. तसेच विरोधी पक्षाकडून देखील या संदर्भात वारंवार शासनाकडे मागणी करण्यात आली.
शेतकऱ्यांनी नाशिक जिल्ह्याचे पालकमंत्री तसेच कॅबिनेट मंत्री दादा भुसे, कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार यांच्याकडे देखील मागणी केली होती. दरम्यान आता या मागणीवर शिंदे फडणवीस सरकारने सकारात्मक निर्णय घेत पीक पेऱ्याची अट रद्द केली आहे. त्यामुळे आता ज्या शेतकऱ्यांनी पीक पेऱ्यावर कांद्याची नोंद केलेली नसेल अशा देखील शेतकऱ्यांना अनुदान दिले जाणार आहे.
शिवाय कांदा अनुदान मिळवण्यासाठी आवश्यक अर्जाच्या मुदतीत वाढ देण्यात आली आहे. कांदा अनुदान मिळवण्यासाठी आधी सरकारने 20 एप्रिल 2023 पर्यंत अर्ज करण्याची मुदत दिली होती. मात्र आता यामध्ये वाढ करण्यात आली असून 30 एप्रिल 2023 पर्यंत कांदा अनुदान मिळवण्यासाठी अर्ज शेतकऱ्यांना सादर करता येणार आहे.
हे पण वाचा :- पुणेकरांसाठी महत्त्वाची बातमी; ‘या’ मार्गांवर विकसित होणार तीन मजली उड्डाणपुल; पहा काय आहे प्लॅन
पण शासनाने जरी पीक पेऱ्याची अट शिथिल केली असली तरीही यासाठी शासनाने एक निकष लावला आहे. या निकषानुसार ज्या ठिकाणी शेतकऱ्यांनी सातबारा पीक पेऱ्यामध्ये कांदा पिकाची नोंद केलेली नाही अशा ठिकाणी गाव पातळीवर ग्रामसेवक, तलाठी आणि कृषी सहाय्यक यांची समिती स्थापन केली जाणार आहे.
ही समिती गावातील अशा सातबारावर पिक पेऱ्याची नोंद न केलेल्या शेतकऱ्यांच्या कांदा पिकाची पाहणी करून सविस्तर अहवाल सात दिवसांच्या आत बाजार समितीकडे पाठवणार आहे. म्हणजेच ज्या शेतकऱ्यांनी प्रत्यक्षात कांदा पिक लागवड केली आहे अशाच शेतकऱ्यांना या अनुदानाचा फायदा मिळणार असल्याचे शासनाकडून नमूद करण्यात आले आहे.