KP Bakshi Samiti : राज्य शासनाने गेल्या महिन्यात राज्य कर्मचाऱ्यांच्या हिताचा एक मोठा निर्णय घेतला. के पी बक्षी समितीच्या शिफारशी स्वीकारल्यात. मात्र याचा शासन निर्णय अद्याप जारी झाला नव्हता. यामुळे राज्य कर्मचाऱ्यांमध्ये शासनाविरोधात रोष वाढत होता. दरम्यान काल राज्य शासनाच्या माध्यमातून या संदर्भातील सविस्तर असा शासन निर्णय जारी झाला आहे.
अशा परिस्थितीत आज आपण केपी बक्षी समितीच्या शिफारशी राज्य शासनाने स्वीकृत केल्यानंतर कोणत्या संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात असलेली तफावत दूर होणार आहे याची माहिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. वास्तविक राज्य कर्मचाऱ्यांच्या वेगवेगळ्या संघटनांनी के पी बक्षी समितीला 350 हून अधिक संवर्गात वेतन तफावत असल्याचे निदर्शनास आणून दिले होते.
या अनुषंगाने कर्मचारी संघटनांकडून वेगवेगळी अहवाले बक्षी समितीकडे सादर झाली होती. मात्र यापैकी बक्षी समितीने केवळ 105 संवर्गामध्ये वेतनात तफावत असल्याचे आणि ती तफावत दूर करण्याचे आपल्या अहवालात नमूद केले. अशा परिस्थितीत आज आपण कोणत्या 105 संवर्गामध्ये कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातील तफावत दूर होणार आहे. तसेच कोणत्या पदावरील कर्मचाऱ्यांना याचा फायदा होईल याविषयी बहुमूल्य अशी माहिती जाणून घेणार आहोत.
के पी बक्षी समितीच्या शिफारशीमुळे कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धविकास व मत्स्यव्यवसाय विभागातील अधिकाऱ्यांच्या वेतन श्रेणी मधील तफावत या ठिकाणी दूर होणार आहे.
1)कृषी आयुक्तालय :- संचालक फलोत्पादन, विस्तार व प्रशिक्षण, कृषी प्रक्रिया व कृषी उद्योग, मृद संधारण व पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन या अधिकाऱ्यांच्या वेतनातील तफावत के पी बक्षी समितीच्या शिफारशी स्वीकृत झाल्या असल्याने दूर होणार आहेत.
2)पशुसंवर्धन आयुक्तालय :- पशुधन विकास अधिकारी यांच्या वेतनातील तफावत देखील या ठिकाणी दूर झाली आहे. यांना याचा प्रत्यक्ष लाभ हा फेब्रुवारी 2023 पासून मिळणार आहे.
राज्यातील सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, रेशीम संचालनालय या संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातील तफावत दूर होणार आहे. या संवर्गातील संचालक, उपसंचालक, सहायक संचालक, रेशीम विकास अधिकारी (श्रेणी १), रेशीम विकास अधिकारी (श्रेणी २), ज्येष्ठ तांत्रिक सहायक, ज्येष्ठ क्षेत्र तथा प्रयोगशाळा सहायक, प्रयोग निर्देशक, क्षेत्र सहायक या पदावर असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या आणि अधिकाऱ्यांच्या वेतनातील तफावत या ठिकाणी फेब्रुवारी 2023 पासून दूर होणार आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जलसंपदा विभाग, मृद व जलसंधारण विभाग :- या तिन्ही विभागातील सहायक अभियंता श्रेणी दोन, शाखा अभियंता आणि कनिष्ठ अभियंता या तीन पदांमधील वेतन तफावत या ठिकाणी शासनाच्या माध्यमातून दूर करण्यात आली आहे.
महसूल व वन विभाग :- या विभागातील वनपाल व वनरक्षक पदावर कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातील तफावत केपी बक्षी समितीच्या शिफारसी मान्य झाल्या असल्याने दूर होणार आहे.
ग्रामविकास विभाग :- या विभागाअंतर्गत कार्यरत असलेल्या विस्तार अधिकारी या पदावर कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्यांच्या वेतनातील तफावत या ठिकाणी दूर होणार आहे.
आयुक्त राज्य उत्पादन शुल्क :- या विभागांतर्गत येणाऱ्या जवान, जवान वाहन चालक, सहायक दुय्यम निरीक्षक / पेटी ऑफिसर, निरीक्षक, सहाय्यक आयुक्त या पदावर कार्यरत असलेल्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातील तफावत या ठिकाणी दूर होण्यास मदत होणार आहे.
उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग :- या विभागांतर्गत येणाऱ्या मुद्रण व लेखन सामग्री संचालनालय या ठिकाणी कार्यरत असलेल्या वरिष्ठ सुतार आणि सुतार या पदावरील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातील तफावत दूर केली जाणार आहे.
राज्यपालांचे सचिवालय :- या विभागांतर्गत येणाऱ्या सहायक उद्यान पर्यवेक्षक, गृहपाल, खाद्यपेय सहायक, जलतरण तलाव प्रशिक्षक, आचारी, सहायक आचारी, कनिष्ठ आचारी, पॅन्ट्रीमॅन, प्रमुख बटलर, बटलर, सहायक (खाद्यपेय), मुख्य माळी, माळी या पदावरील कार्यरत कर्मचारी आणि अधिकारी यांच्या वेतनातील तफावत के पी बक्षी समितीच्या शिफारशीमुळे दूर होणार आहेत.
माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय :- या विभागांतर्गत जिल्हा माहिती अधिकारी, वरिष्ठ सहायक संचालक (माहिती), वरिष्ठ सहायक संचालक (माहिती), चलत छायाचित्रकार, दूरदर्शन छायाचित्रकार, सहायक चित्रपट संकलक, अंधार कोठडी परिचर, प्रतिवेदक, उर्दू अनुवादक/ अनुवादक/ स्वागतकार, सहायक संचालक (माहिती) /माहिती अधिकारी / अधीक्षक, सिने यंत्रचालक, छायाचित्रकार, उपसंपादक, माहिती सहायक या पदावर कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातील तफावत देखील केपी बक्षी समितीच्या शिफारशी स्वीकृत झाल्या असल्याने दूर होणार आहेत.
गृह विभाग : पोलिस महासंचालक :- कनिष्ठ तांत्रिक सहायक, वरिष्ठ तांत्रिक सहायक, सहायक छायाचित्रकार, छायाचित्रकार, कार्यदेशक छायाचित्रकार, सहायक शासकीय दस्तऐवज परीक्षक, शासकीय दस्तऐवज परीक्षक, अपर मुख्य शासकीय दस्तऐवज परीक्षक, मुख्य शासकीय दस्तऐवज परीक्षक, पोलिस महासंचालक यांचे विधी सल्लागार, विधी अधिकारी या विभागाअंतर्गत कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्यांच्या वेतनातील तफावत देखील दूर करण्याचा निर्णय झाला असून यामुळे या पोलीस अधिकाऱ्यांना मोठा आर्थिक लाभ या ठिकाणी होणार आहे.
सामाजिक न्याय सांस्कृतिक कार्य व विशेष सहाय्य विभाग :- या विभागांतर्गत येणाऱ्या विशेष जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी या पदावरील कार्यरत अधिकाऱ्यांच्या वेतनातील तफावत या ठिकाणी दूर केली गेली आहे.
नगर विकास :- नगर विकास मध्ये कार्यरत असलेल्या मुख्याधिकारी श्रेणी 1 मधील अधिकाऱ्यांच्या वेतनश्रेणीमध्ये सुधारणा होणार आहे.
विधानमंडळ सचिवालय :- मुख्य टंकलेखक या पदावर कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात या ठिकाणी तफावत होती जी की आता फेब्रुवारी 2023 पासून दूर होणार आहे.
वित्त व विक्रीकर विभाग :- या विभागाअंतर्गत येणाऱ्या विक्रीकर अधिकारी या पदावर कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्यांच्या वेतनात देखील या ठिकाणी तफावत के पी बक्षी समितीमध्ये नमूद करण्यात आली आणि ही तफावत आता फेब्रुवारी 2023 पासून कायमची दूर होणार आहे.
आदिवासी विकास विभाग :- या विभाग अंतर्गत येणाऱ्या शासकीय व अनुदानित आश्रम शाळा मध्ये अधीक्षक या पदावर कार्यरत असलेल्या महिला व पुरुष अशा दोन्ही कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातील तफावत या ठिकाणी दूर होणार आहे.
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग :- विभागांतर्गत तबलजी या पदावर कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांची या ठिकाणी वेतनातील तफावत दूर करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग :- एमपीएससी मध्ये कार्यरत कक्ष अधिकारी, अप्पर सचिव, उपसचिव, सहसचिव या पदावरील कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात देखील तफावत या ठिकाणी नमूद करण्यात आली असून आता ती कायमची दूर होणार आहे.
अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण :- नियंत्रक शिधावाटप आणि सहाय्यक संचालक या दोन पदावरील कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातील तफावत फेब्रुवारी 2023 पासून दूर होणार आहे.
पुरवठा आयुक्त कार्यालय :- सहाय्यक संचालक आणि निरीक्षक अधिकारी या दोन पदाच्या वेतनातील तफावत दूर करण्यात आले आहेत.
विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी :- या विभागांतर्गत येणाऱ्या सहायक जिल्हा पुरवठा अधिकारी सामान्य प्रशासन विभाग या पदावर कार्यरत असलेल्या अधिकारी लोकांच्या वेतनातील तफावत या ठिकाणी दूर करण्यात आल्या आहेत.
सार्वजनिक आरोग्य विभाग आरोग्य सेवा संचालनालय :- या विभागा अंतर्गत येणाऱ्या शल्यचिकित्सक, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, सहायक अधिसेविका, आरोग्य कार्यकर्ता / बहुउद्देशीय कार्यकर्ता, अधिसेविका, मानसोपचार परिचारिका, सार्व. आरोग्य परिचारिका, या पदावर कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातील तफावत के पी बक्षी समितीच्या शिफारशी स्वीकृत झाल्याने दूर होणार आहेत.
नियंत्रक वैद्यमापन शास्त्र :- सहायक निरीक्षक वैधमापन शास्त्र, निरीक्षक कनिष्ठ श्रेणी, क्षेत्र सहायक या पदावरील कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातील तफावत दूर झाल्या आहेत.
सर्व प्रशासकीय विभाग :- वरिष्ठ स्वीय सहायक, लघुलेखक निवड श्रेणी, लघुलेखक उच्च श्रेणी, लघुलेखक निम्न श्रेणी या पदावर कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातील तफावती आता दूर होणार आहेत.
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्य :- या विभागांतर्गत येणाऱ्या वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय अंतर्गत कार्यरत असलेल्या अधीसेविका अ आणि ब प्रवर्ग, सहायक अधीसेविका, सार्वजनिक आरोग्य परिचारिका, मानसोपचार परिचारिका, बालरोग परिचारिका, सहाय्यकारी परिचारिका प्रस्ताविका या पदावर कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातील तफावत या ठिकाणी केपी बक्षी समितीच्या शिफारशी स्वीकृत झाल्या असल्याने कायमच्या दूर होणार आहेत.
नियोजन विभाग :- या विभागांतर्गत येणाऱ्या अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयात कार्यरत असलेल्या अतिरिक्त संचालक, सहसंचालक, उपसंचालक निवड श्रेणी, संशोधन अधिकारी, अन्वेषक या पदावरील कार्यरत अधिकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातील तफावत या ठिकाणी दूर करण्यात आली आहे.
शिवाय नियोजन विभाग अंतर्गत येणाऱ्या ग्रंथपाल व संदर्भ अधिकारी या पदावर कार्यरत असलेल्या कर्मचारी व अधिकारी गणाच्या वेतनतील तफावती दूर झाल्या आहेत.
