फडणवीस सरकारचा मोठा निर्णय ! आता ‘या’ महिलांना मिळणार नाही 1500 रुपये महिन्याचा आर्थिक लाभ

लाडक्या बहिणीच्या खात्यात नुकत्याच काही दिवसांपूर्वी जून महिन्याचा हप्ता जमा झाला. येत्या काही दिवसांनी आता लाडक्या बहिणींना जुलैचा हप्ता मिळणार आहे, पण जुलैचा हप्ता जमा होण्याआधीच राज्यातील लाडक्या बहिणींची डोकेदुखी वाढली आहे. 

Published on -

Ladki Bahin Yojana : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना ही महाराष्ट्र राज्य शासनाची एक महत्त्वकांक्षी योजना आणि या योजनेला नुकताच एका वर्षाचा काळ पूर्ण झाला आहे. या योजनेची घोषणा अजून 2024 मध्ये करण्यात आली होती. पण याचा प्रत्यक्षात लाभ जुलै 2024 पासून मिळतोय. या अंतर्गत पात्र महिलांना दरमहा पंधराशे रुपये दिले जात आहेत.

गेल्या वर्षी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या आधीच या योजनेची घोषणा झाली आणि विधानसभा निवडणुकांची आचारसंहिता सुरू होण्याआधीच या योजनेचे एकूण तीन हप्ते पात्र महिलांच्या खात्यात जमा करण्यात आले. ही योजना अगदीच निवडणुकीच्या गडबडीत सुरू झाली आणि यामुळे सुरुवातीच्या टप्प्यात या योजनेचा सरसकट लाभ देण्यात आला.

योजना सुरू करताना या योजनेची काटेकोरं पडताळणी झाली नाही आणि यामुळे काही महिला अपात्र असूनही त्यांना या योजनेचा लाभ मिळाला. मात्र आता सरकारकडून या योजनेची अगदीच कसून पडताळणी केली जात आहे. यामुळे राज्यातील हजारो महिलांचे अर्ज बाद होत आहेत. 

80 हजाराहून अधिक महिलांचे अर्ज बाद 

लाडकी बहीण योजनेसाठी पात्र ठरलेल्या तब्बल 80 हजाराहून अधिक महिलांचे अर्ज गेल्या काही दिवसांच्या काळात बाद करण्यात आले आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार महाराष्ट्रातील जालना आणि नागपुर या दोन जिल्ह्यांमधील 80 हजाराहून अधिक महिलांचे अर्ज रद्द करण्यात आले आहे.

आयकर विभागाच्या पडताळणी नंतर हे अर्ज रद्द झाले तशी माहिती समोर आली आहे. जालना जिल्हा बाबत बोलायचं झालं तर जिल्ह्यातील पाच लाख 42 हजार 392 महिलांनी अर्ज केले होते. पण आता आयकर विभागाकडून सुरू करण्यात आलेल्या पडताळणीनंतर जिल्ह्यातील 57 हजार अर्ज बाद झाले आहेत.

नागपूर जिल्हा बाबत बोलायचं झालं तर जिल्ह्यात दहा लाख 73 हजार महिलांनी अर्ज केले होते. दरम्यान आता आयकर विभागाच्या पडताळणीनंतर यातील 30,000 अर्ज बाद झाले आहेत. 

अर्ज बाद होण्याचे कारण काय?

मीडिया रिपोर्टनुसार नागपूर आणि जालना जिल्ह्यातील महिलांचे अर्ज बाद होण्यामागे विविध कारणे आहेत. वार्षिक उत्पन्न अडीच लाखांपेक्षा जास्त, कुटुंबात सरकारी नोकरदार सदस्य, चारचाकी वाहन असणे, विहित वयोमर्यादेपेक्षा जास्त वय आणि संजय गांधी निराधार योजनेसह इतर योजनांचा लाभ घेत असल्याने या दोन्ही जिल्ह्यांमधील हजारो महिलांचे अर्ज रद्द करण्यात आले आहेत. 

महत्वपूर्ण बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe