Maharashtra Breaking : राज्य शासनाकडून महाराष्ट्र राज्यातील स्वातंत्र्य सैनिकांना पेन्शन देण्याचे प्रावधान आहे. आता राज्य शासनाने स्वातंत्र्य सैनिकांना दिल्या जाणाऱ्या पेन्शनमध्ये वाढ केली आहे.
आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की, राज्य शासनामार्फत स्वातंत्र्य सैनिक / त्यांचे जोडीदार यांना 3 सप्टेंबर 2014 च्या एका महत्वपूर्ण शासन निर्णयाच्या माध्यमातून दरमहा रु.१०,०००/- इतके स्वातंत्र्यसैनिक निवृत्तिवेतन अनुज्ञेय करण्यात आले होते.
स्वातंत्र्य सैनिकांना या मानधनाच्या माध्यमातून आर्थिक मदत करणे हा याचा उद्देश होता. खरं पाहता स्वातंत्र्य सैनिकांना दिले जाणारे हे मानधन किंवा पेन्शन महागाईच्या काळात अपूर भासत होतं.
यामुळे स्वातंत्र्य सैनिक निवृत्तिवेतनाच्या रकमेत वाढ करणेबाबत विविध स्वातंत्र्य सैनिक संघटना व लोकप्रतिनिधी यांचेकडून वारंवार राज्य शासनाकडे मागणी केली जात होती. आता सदर संघटनेची मागणी राज्य शासनाने गांभीर्याने घेतल्या असून सदर स्वातंत्र्य सैनिकांच्या पेन्शन मध्ये किंवा निवृत्तिवेतनात वाढ करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे.
याचा प्रस्ताव मा.मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी सादर करण्यात आला होता. आता मा. मंत्रिमंडळाने दिनांक १७ नोव्हेंबर, २०२२ रोजी झालेल्या बैठकीमध्ये सदर प्रस्तावास मंजुरी दिली असून स्वातंत्र्य सैनिकांच्या पेन्शनमध्ये आता तब्बल दहा हजार रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे.
या मंजुरीच्या अनुषंगाने शासन निर्णय देखील निर्गमित झाला आहे. अशा परिस्थितीत आज आपण सदर शासन निर्णयात नेमकं काय म्हटल आहे याविषयी थोडक्यात जाणून घेऊया.
17 नोव्हेंबरचा शासन निर्णय खालीलप्रमाणे
राज्य शासनामार्फत स्वातंत्र्य सैनिक / त्यांचे जोडीदार यांना सध्या देण्यात येत असलेल्या दरमहा रु.१०,०००/- इतक्या स्वातंत्र्य सैनिक निवृत्तिवेतनामध्ये रु. १०,०००/- ची वाढ करुन त्यांना दरमहा रु.२०,०००/- (रुपये वीस हजार फक्त) इतके निवृत्तिवेतन देण्यास या शासन निर्णयाव्दारे मान्यता देण्यात येत आहे.
ही वाढ दि. १ नोव्हेंबर, २०२२ पासून लागू राहील. यासोबतच राज्यातील केंद्र शासन स्वातंत्र्य सैनिकांना देखील पेन्शन मध्ये केलेली वाढ अनुत्नेय राहणार आहे. निश्चितच यामुळे स्वातंत्र्य सैनिकांच्या कामाचा जागर होईल तसेच स्वातंत्र्य सैनिकांनी देशासाठी तसेच महाराष्ट्रासाठी केलेलं योगदान थोरेखित होणार आहे. यामुळे स्वातंत्र्य सैनिकांना आर्थिक दिलासा मिळणार आहे. निश्चितच शासनाच्या या निर्णयाचे सर्वत्र कौतुक केले जात आहे.
