Maharashtra Farmer Will Get 70,000 : शिंदे फडणवीस सरकारने राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. जस की आपणास ठाऊकच आहे की, महाराष्ट्र हे एक कृषीप्रधान राज्य आहे. राज्याची निम्म्याहून अधिक जनसंख्या ही शेतीवर आधारित आहे. या परिस्थितीत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी शासनाच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या योजना सुरू केल्या जातात. केंद्र शासन आपल्या स्तरावर आणि राज्य शासन आपल्या स्तरावर शेतकऱ्यांना मदत ही पोहचवत असते.
दरम्यान गेल्या काही दिवसांपासून राज्यातील कांदा उत्पादकांना मोठा फटका सहन करावा लागत आहे. बाजारात कांद्याला मात्र पाच ते सहा रुपया प्रति किलो असा दर मिळत आहे. अशा परिस्थितीत कांदा उत्पादकांची आर्थिक कोंडी होत आहे. या पार्श्वभूमीवर कांदा उत्पादकांना अनुदान देण्याची मागणी शेतकरी संघटनांच्या माध्यमातून करण्यात आली. अनेक लोकप्रतिनिधींनी देखील ही मागणी लावून धरली.
हे पण वाचा :- आनंदाची बातमी! मुंबई महापालिकेत नव्याने ‘या’ पदासाठी भरती सुरु; पगार मिळणार तब्बल 40 हजार, पहा अर्ज करण्याची पद्धत्त
शासनाने अखेर या मागणीवर सकारात्मक असा निर्णय घेतला आणि कांदा उत्पादकांना 350 रुपये प्रति क्विंटल एवढा अनुदान 200 क्विंटल कांदा मर्यादित देण्याचे जाहीर केले. यासाठीचा शासन निर्णय देखील निर्गमित करण्यात आला. सदर शासन निर्णयानुसार आता राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना लेट खरीप हंगामातील लाल कांद्याला 350 रुपये प्रति क्विंटल एवढे दोनशे क्विंटल च्या मर्यादित अनुदान मिळणार आहे.
म्हणजेच शेतकऱ्यांना 70 हजार रुपये पर्यंतचा अनुदान या ठिकाणी देऊ केला जाणार आहे. जर एखाद्या शेतकऱ्याने 200 क्विंटल लेट कधी पण कामातील लाल कांदा राज्यातील बाजार समितीमध्ये विक्री केला असेल तर अशा शेतकऱ्याला 70 हजारापर्यंतच अनुदान या ठिकाणी मिळणार आहे.
मात्र असे असले तरी या कांदा अनुदानाचा लाभ केवळ आणि केवळ लेट खरीप हंगामातील आणि राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समिती खाजगी बाजार समिती आणि नाफेड कडे कांदा विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांनाच मिळणार आहे. दरम्यान यासाठी शेतकऱ्यांकडून अर्ज स्वीकृती 3 एप्रिल 2023 पासून सुरू होणार आहे.
शेतकऱ्यांना आपला अर्ज ज्या बाजार समितीमध्ये कांदा विक्री केलेला असेल त्या ठिकाणी सादर करावा लागणार आहे. दरम्यान शेतकऱ्यांना अर्ज 20 एप्रिल 2023 पर्यंत सादर करता येणार आहे. शेतकरी बांधवांना यासाठी विहित नमुन्यात अर्ज करायचा असून राज्यातील सर्वच कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये हा नमुना अर्ज उपलब्ध राहणार आहे.
अर्जसोबत जोडावयाची कागदपत्रे
विक्री केलेल्या कांदाविक्रीची मुळपट्टी, कांदा पिकाची नोंद असलेला सात/बारा उतारा, बँक पासबुकाची पहिल्या पानाची झेरॉक्स प्रत, आधार कार्डची झेरॉक्स प्रत, ज्या प्रकरणात ७/१२ उतारा वडिलांच्या नावे व विक्री पट्टी मुलाच्या अथवा अन्य कुटुंबीयांच्या नावे आहे, अशा प्रकरणामध्ये सहमती असणारे शपथपत्र शेतकऱ्यांना द्यावे लागणार आहे.
या तारखेपर्यंतच अर्ज स्वीकारले जातील
अर्ज 20 एप्रिल 2023 पर्यंत स्वीकारले जाणार आहेत. उद्यापासून अर्ज स्वीकारण्यास सुरुवात होणार असून शेतकऱ्यांना 20 एप्रिल पर्यंत आपला अर्ज विहित नमुन्यात भरून सादर करण्याचे आवाहन संबंधितांकडून केले जात आहे.
हे पण वाचा :- मराठमोळ्या शेतकऱ्याचा मिश्र शेतीचा प्रयोग यशस्वी; एकाच जमिनीत केली शेवगा, वांगी आणि कांदापात लागवड, पहा हा भन्नाट प्रयोग