विज बिल थकवणाऱ्या किंवा वीज चोरी करणाऱ्या ग्राहकांवर नियंत्रण यावे याकरिता केंद्र सरकारच्या माध्यमातून स्मार्ट प्रीपेड मीटर योजना आणली गेली होती. या योजनेच्या माध्यमातून महावितरणचे जे काही वीज ग्राहक आहेत त्यांच्याकडे सध्याचे असलेले वीज मीटर बदलून त्या ठिकाणी स्मार्ट प्रीपेड मीटर बसवले जाणार होते.
आपल्याला माहित आहे की सध्याचे जे काही मीटर आहेत त्या मीटर मध्ये प्रत्येक महिन्याला किती वीज वापरली जाते याचे नियमित वाचन दर महिन्याला वीज कंपनीद्वारे नियुक्त केलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून करण्यात येते व त्या आधारावर ग्राहकाला विज बिल पाठवले जाते.
परंतु स्मार्ट प्रीपेड मीटर हे मोबाईल रिचार्ज प्रमाणे काम करते. तुम्ही जितके पैसे भराल तितकीच वीज ग्राहकांना वापरता येईल. तसेच तुम्ही किती विजेचा वापर केला याची माहिती ग्राहकाला मोबाईल ॲपच्या माध्यमातून बघता येईल. या मीटरला रिचार्ज केल्यानंतरच विजेचा वापर करता येणे शक्य होईल अशा पद्धतीचे हे मीटर होते.
परंतु ही योजना राज्यात लागू होण्यापूर्वीच राज्यात वीज ग्राहक आणि कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनी मोठ्या प्रमाणावर विरोध करायला सुरुवात केली. दिवसेंदिवस या योजनेच्या विरोधात असंतोष वाढत गेला व त्यामुळे राज्य सरकारने या योजनेबाबत एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला.
राज्य सरकारने स्मार्ट मीटर योजना केली रद्द
राज्य सरकारच्या माध्यमातून प्रत्येक घरी पूर्वीचे मीटर बदलून त्या जागी स्मार्ट मीटर लावण्यात येणार अशा पद्धतीची योजना तयार करण्यात आली होती. परंतु आता ही योजना रद्द करण्यात आलेली आहे. या योजनेच्या विरोधात वीज ग्राहकांमध्ये प्रचंड प्रमाणात असंतोष असल्याचे दिसून आले व ग्राहकांनी या योजनेला विरोध केला व या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने ही योजना मागे घेण्याचा निर्णय घेतला.
याबाबत राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबईत शुक्रवारी भाजपच्या महत्त्वाच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक घेतली व याबाबत चर्चा केली. या चर्चेनुसार राज्यात सामान्य वीज ग्राहकांसाठी स्मार्ट मीटर लावण्यात येणार नाही असे स्पष्ट केले असल्याची माहिती भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पत्रकारांना दिली.
या ग्राहकांसाठी लागू राहील स्मार्ट मीटर योजना
लहान व्यवसायिक आणि घरगुती ग्राहकांसाठी स्मार्ट मीटर न लावता ते केवळ आता औद्योगिक आणि मोठ्या वीज ग्राहकांसाठी लावले जातील.हे स्मार्ट मीटर लावण्याचे कंत्राट अदानी पावर, एनसीसी कंपनी, मॉन्टेकालो आणि जीनस कंपनी या चार कंपन्यांना देण्यात आलेले होते.
साधारणपणे या आठवड्यात हे नवीन मीटर बसवण्याची प्रक्रियेला सुरुवात करण्यात येणार होती. परंतु आता राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील सामान्य विज ग्राहकांकरिता स्मार्ट मीटर आणले जाणार नाहीत असे स्पष्ट केल्याने ही योजना आता रद्द झाली आहे व यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे.
