Maharashtra New Expressway : आज राज्य मंत्रिमंडळाची एक महत्त्वाची बैठक संपन्न झाली. या बैठकीत राज्य मंत्रिमंडळाच्या माध्यमातून एक मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झालेल्या आजच्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत एका महत्त्वाच्या महामार्ग प्रकल्पाला मंजुरी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
खरे तर, नुकत्याच काही दिवसांपूर्वी महाराष्ट्राला समृद्धी महामार्गाची भेट मिळाली आहे. समृद्धी महामार्गाच्या शेवटच्या टप्प्याचे लोकार्पण नुकत्याच काही दिवसांपूर्वी संपन्न झाले आहे.
समृद्धी महामार्गाचा शेवटचा टप्पा म्हणजेच इगतपुरी ते आमने या 76 किलोमीटर लांबीच्या टप्प्याचे लोकार्पण राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते नुकतेच संपन्न झाले.
हा टप्पा सुरू झाल्यामुळे आता नागपूर ते मुंबई हा प्रवास विनाअडथळा पूर्ण करता येणे शक्य झाला असून यामुळे या दोन्ही शहरादरम्यानचा प्रवास अवघ्या आठ तासात करता येणे शक्य होईल असा विश्वास व्यक्त केला जातोय.
दुसरीकडे याच समृद्धी महामार्गाच्या धरतीवर आज एका महत्त्वाच्या महामार्ग प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शक्तीपीठ महामार्गाला मंजुरी देण्याचा मोठा निर्णय घेण्यात आला.
20 हजार कोटी रुपयांचा निधी मंजूर
राज्य मंत्रिमंडळाने राज्यातील तब्बल 18 तीर्थक्षेत्रांना जोडणारा शक्तीपीठ महामार्ग प्रकल्प मंजूर केला आहे. हा प्रकल्प नागपूर आणि गोवा या दोन महत्त्वाच्या ठिकाणांना जोडणारा प्रकल्प आहे.
याची सुरुवात विदर्भातील वर्धा जिल्ह्यातील पवणारेतून होणार आहे आणि समाप्ती सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पत्रादेवी येथे होईल.
दरम्यान या प्रकल्पाला आज राज्य सरकारने मंजुरी दिलेली आहे आणि सोबतच या प्रकल्पासाठी आवश्यक जमिनीच्या भूसंपादना करिता 20,000 कोटी रुपयांचा तरतुदीला सुद्धा मान्यता देण्यात आली आहे.
खरेतर हा प्रकल्प राज्यातील तीन शक्तिपीठ, दोन ज्योतिर्लिंग आणि पंढरपूर अंबेजोगाई सहित 18 महत्वाच्या तीर्थक्षेत्रांना जोडणारा महामार्ग आहे.
महाराष्ट्रात एकूण साडेतीन शक्तीपीठ आहेत आणि या साडेतीन शक्तीपीठांपैकी नासिक जिल्ह्यातील सप्तशृंगी देवीचे शक्तीपीठ वगळता इतर तीन शक्तिपीठांना हा महामार्ग प्रकल्प जोडणी देणार आहे आणि यामुळेच या महामार्ग प्रकल्पाला शक्तीपीठ महामार्ग प्रकल्प म्हणून ओळखले जात आहे. दरम्यान हा प्रकल्प महामंडळामार्फत म्हणजेच राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडून राबवला जाणार आहे.
